S M L

व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये पर्यटन बंदी उठवली

16 ऑगस्टआता वाघोबांच्या दर्शनाचे दार मोकळे झाले आहे. कारण व्याघ्रप्रकल्पांच्या कोअर झोनमध्ये पर्यटनाला असलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. व्याघ्रप्रकल्पांच्या 20 टक्के कोअर झोनमध्ये पर्यटनाला परवानगी देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. पर्यटनासाठीची मार्गदर्शक तत्व पाळण्यात यावी आणि पुढच्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारांनी वाघांच्या संवर्धनाचा आराखडा बनवावा असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे. पण वन्यप्रेमींच्या भावाना काही वेगळ्याच आहे.मोठा आवाज करत धावणार्‍या जीप... वाघाच्या एका झलकसाठी पर्यटकांची चाललेली आरडाओरड... या सर्वांचा व्याघ्र प्रकल्पांवर मोठा भार होता. याचमुळे सुप्रीम कोर्टाने वाघांसाठी संरक्षित जंगलातल्या आतल्या भागात पर्यटनावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे आपला विजय असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण संस्थेनं दिली. वाघांच्या संरक्षणासाठी ही संस्था 2006 पासून लढत आहे. कायद्यानुसार वाघांच्या कोअर भागात जायला बंदी आहे. पण वेगवेगळ्या राज्यांकडून या कायद्याचं उल्लंघन होत होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे वाघांसाठी प्रसिद्ध असलेली जिम कॉर्बेट, रणथंबोर आणि कान्हा ही राष्ट्रीय उद्यानं पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आली. वन्यजीव पर्यटनाशी संबंधीत लॉबी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. पर्यटकांमुळे वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणात मदतच होते, असं त्यांचं म्हणणंय. पण पर्यटनामुळे वाघांना कसलीच मदत झाली नसल्याचंही काहींचं म्हणणंय. पण आज सुप्रीम कोर्टाने आपण दिलेल्या निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील लोकांना दिलासा मिळाला आहे. पण वाघांच्या संरक्षणाचं काय हा प्रश्न कायम आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 16, 2012 02:16 PM IST

व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये पर्यटन बंदी उठवली

16 ऑगस्ट

आता वाघोबांच्या दर्शनाचे दार मोकळे झाले आहे. कारण व्याघ्रप्रकल्पांच्या कोअर झोनमध्ये पर्यटनाला असलेली बंदी उठवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. व्याघ्रप्रकल्पांच्या 20 टक्के कोअर झोनमध्ये पर्यटनाला परवानगी देण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. पर्यटनासाठीची मार्गदर्शक तत्व पाळण्यात यावी आणि पुढच्या सहा महिन्यांत राज्य सरकारांनी वाघांच्या संवर्धनाचा आराखडा बनवावा असे निर्देशही कोर्टाने दिले आहे. पण वन्यप्रेमींच्या भावाना काही वेगळ्याच आहे.

मोठा आवाज करत धावणार्‍या जीप... वाघाच्या एका झलकसाठी पर्यटकांची चाललेली आरडाओरड... या सर्वांचा व्याघ्र प्रकल्पांवर मोठा भार होता. याचमुळे सुप्रीम कोर्टाने वाघांसाठी संरक्षित जंगलातल्या आतल्या भागात पर्यटनावर पूर्णपणे बंदी घातली होती. कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे आपला विजय असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण संस्थेनं दिली. वाघांच्या संरक्षणासाठी ही संस्था 2006 पासून लढत आहे. कायद्यानुसार वाघांच्या कोअर भागात जायला बंदी आहे. पण वेगवेगळ्या राज्यांकडून या कायद्याचं उल्लंघन होत होतं.

पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे पर्यटन उद्योगावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे वाघांसाठी प्रसिद्ध असलेली जिम कॉर्बेट, रणथंबोर आणि कान्हा ही राष्ट्रीय उद्यानं पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आली. वन्यजीव पर्यटनाशी संबंधीत लॉबी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. पर्यटकांमुळे वन्यप्राण्यांच्या संरक्षणात मदतच होते, असं त्यांचं म्हणणंय. पण पर्यटनामुळे वाघांना कसलीच मदत झाली नसल्याचंही काहींचं म्हणणंय. पण आज सुप्रीम कोर्टाने आपण दिलेल्या निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील लोकांना दिलासा मिळाला आहे. पण वाघांच्या संरक्षणाचं काय हा प्रश्न कायम आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 16, 2012 02:16 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close