S M L

कोरड घशाला, राजकारण उशाला !

दीप्ती राऊत, नाशिक22 ऑक्टोबरपावसाळ्याआधी दुष्काळाचं राजकारण झालं..आता पाण्याचं राजकारण सुरू झालंय. पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचं धोरण फक्त कागदावरच राहिलं आहे.. प्रत्यक्षात सुरू झालीए ती फक्त आपापल्या मतदारसंघांची भलावण...एरव्ही उन्हाळ्यात तापणार्‍या पाण्याच्या प्रश्नाने यंदा पावसाळ्यातच पेट घेतला. राज्यभरात पाऊस कमी झाल्याने.. पाण्याच्या वाटपावरून जिल्ह्या-जिल्ह्यात तंटे सुरू झालेत. संघर्षाची ठिणगी पडली ती गोदावरीच्या पाण्यावरून. कुणी म्हणतंय पिण्यासाठी पाणी मिळालंच पाहिजे, कुणी म्हणते पिकं वाचली पाहिजेत.मराठवाड्यासाठी पाणी मिळालंच पाहिजे, जायकवाडीसाठी पाणी सोडलंच पाहिजे अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केली तरमनसे आमदार म्हणतात उत्तमराव ढिकले, गंगापूर आधीच शॉर्ट आहे, लोकं कसं जाऊ देतील? शहरावर कपात आहे, द्राक्षबागा जळताहेत.भाषा लोकांच्या पाण्याची आणि पिकांची, पण गणितं फक्त आपापल्या मतांची. नगरमधल्या भंडारदर्‍याचं पाणी औरंगाबादच्या जायकवाडीपर्यंत पोहोचत असताना काहींचा राजकीय फायदा होणार आहे, तर काहींचा तोटा. भंडारदर्‍यातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत कालवा समितीला विश्वासात घेतलं नाहीम्हणून राष्ट्रवादीच्या पिचडांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं. संगमनेरकरही नाखूष होते, पण औरंगाबादच्या पालकत्वामुळे बाळासाहेब थोरातांची गोची झाली. राहात्याला पाणी पुरणार नाही म्हणून काँग्रेसच्या राधाकृष्ण विखेपाटलांनी नाराजी व्यक्त केली. श्रीरामपूरचे भाऊसाहेब कांबळे असोत वा नेवाशाचे शंकरराव गडाख. नगरमधल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आमचे बंधारे तेवढे भरून द्या मगच पाणी न्या अशा आपापल्या मतदारासंघांच्या सोयीच्या भूमिका घेतल्या.खरं तर पाण्याच्या न्याय वाटपासाठी सरकारनं 2005 मध्ये राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तयार केलं. पण प्रत्यक्षात मात्र वाटप करताना नियमांना हरताळ फासला जातो. पाणी वाटपाचे सगळे अधिकार 2011 च्या मध्यरात्री बिल आणून मंत्रिगटाकडे देण्यात आले. त्याचवेळी समन्यायी पद्धतीनं पाणीवाटपाची शक्यता मावळली. आज तिचे परिणाम पुढे येऊ लागलेत.पाऊस कमी असतानाही 15 ऑक्टोबरपूर्वी नियम मोडून खरीपासाठी आवर्तनं कोणाच्या आदेशानं सोडण्यात आली ? नाशिक-नगरचा वाटा 110 टीएमसीचा असताना आतापर्यंत जास्त वापरलेल्या 196 टीएमसी पाण्यावर कोणाचा ऊस पोसला गेला ? आणि कृष्णाखोर्‍यातून मराठवाड्याला कबूल केलेल्या 60 टीएमसी पाण्याचं काय झालं ? हे प्रश्न कुणी कुणाला विचारत नाहीत.प्रवास पाण्याचा आणि राजकारणाचाअकोले - मधुकर पिचड, अकोलेसंगमनेर - बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसराहाता - राधाकृष्ण विखेपाटील, काँग्रेसश्रीरामपूर - भाऊसाहेब कांबळे, काँग्रेसनेवासे - शंकरराव गडाख, राष्ट्रवादी

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 22, 2012 04:51 PM IST

कोरड घशाला, राजकारण उशाला !

दीप्ती राऊत, नाशिक

22 ऑक्टोबर

पावसाळ्याआधी दुष्काळाचं राजकारण झालं..आता पाण्याचं राजकारण सुरू झालंय. पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचं धोरण फक्त कागदावरच राहिलं आहे.. प्रत्यक्षात सुरू झालीए ती फक्त आपापल्या मतदारसंघांची भलावण...

एरव्ही उन्हाळ्यात तापणार्‍या पाण्याच्या प्रश्नाने यंदा पावसाळ्यातच पेट घेतला. राज्यभरात पाऊस कमी झाल्याने.. पाण्याच्या वाटपावरून जिल्ह्या-जिल्ह्यात तंटे सुरू झालेत. संघर्षाची ठिणगी पडली ती गोदावरीच्या पाण्यावरून. कुणी म्हणतंय पिण्यासाठी पाणी मिळालंच पाहिजे, कुणी म्हणते पिकं वाचली पाहिजेत.

मराठवाड्यासाठी पाणी मिळालंच पाहिजे, जायकवाडीसाठी पाणी सोडलंच पाहिजे अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केली तरमनसे आमदार म्हणतात उत्तमराव ढिकले, गंगापूर आधीच शॉर्ट आहे, लोकं कसं जाऊ देतील? शहरावर कपात आहे, द्राक्षबागा जळताहेत.

भाषा लोकांच्या पाण्याची आणि पिकांची, पण गणितं फक्त आपापल्या मतांची. नगरमधल्या भंडारदर्‍याचं पाणी औरंगाबादच्या जायकवाडीपर्यंत पोहोचत असताना काहींचा राजकीय फायदा होणार आहे, तर काहींचा तोटा. भंडारदर्‍यातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाबाबत कालवा समितीला विश्वासात घेतलं नाही

म्हणून राष्ट्रवादीच्या पिचडांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं. संगमनेरकरही नाखूष होते, पण औरंगाबादच्या पालकत्वामुळे बाळासाहेब थोरातांची गोची झाली. राहात्याला पाणी पुरणार नाही म्हणून काँग्रेसच्या राधाकृष्ण विखेपाटलांनी नाराजी व्यक्त केली. श्रीरामपूरचे भाऊसाहेब कांबळे असोत वा नेवाशाचे शंकरराव गडाख. नगरमधल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आमचे बंधारे तेवढे भरून द्या मगच पाणी न्या अशा आपापल्या मतदारासंघांच्या सोयीच्या भूमिका घेतल्या.

खरं तर पाण्याच्या न्याय वाटपासाठी सरकारनं 2005 मध्ये राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण तयार केलं. पण प्रत्यक्षात मात्र वाटप करताना नियमांना हरताळ फासला जातो. पाणी वाटपाचे सगळे अधिकार 2011 च्या मध्यरात्री बिल आणून मंत्रिगटाकडे देण्यात आले. त्याचवेळी समन्यायी पद्धतीनं पाणीवाटपाची शक्यता मावळली. आज तिचे परिणाम पुढे येऊ लागलेत.

पाऊस कमी असतानाही 15 ऑक्टोबरपूर्वी नियम मोडून खरीपासाठी आवर्तनं कोणाच्या आदेशानं सोडण्यात आली ? नाशिक-नगरचा वाटा 110 टीएमसीचा असताना आतापर्यंत जास्त वापरलेल्या 196 टीएमसी पाण्यावर कोणाचा ऊस पोसला गेला ? आणि कृष्णाखोर्‍यातून मराठवाड्याला कबूल केलेल्या 60 टीएमसी पाण्याचं काय झालं ? हे प्रश्न कुणी कुणाला विचारत नाहीत.

प्रवास पाण्याचा आणि राजकारणाचाअकोले - मधुकर पिचड, अकोलेसंगमनेर - बाळासाहेब थोरात, काँग्रेसराहाता - राधाकृष्ण विखेपाटील, काँग्रेसश्रीरामपूर - भाऊसाहेब कांबळे, काँग्रेसनेवासे - शंकरराव गडाख, राष्ट्रवादी

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 22, 2012 04:51 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close