S M L

32 कोटींच्या धरणाचं बजेट गेलं 650 कोटींवर

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी 26 ऑक्टोबर32 कोटी रुपये खर्चून होऊ घातलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नरडवे धरणाचं बजेट गेल्या 20 वर्षात 20 पटीने वाढून 650 कोटींवर गेलंय आणि गेल्या 12 वर्षात प्रकल्पाचं काम झालंय जेमतेम 40 टक्के...तर कालवे नसलेलं हे धरण सिंचनासाठी भौगोलिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचं शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे.कोकणचा पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं असलेलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं रखडलेलं हे नरडवे धरण. धरणाचा अंदाजे खर्च होता 32 कोटी 44 लाख रुपये. राणे मुख्यमंत्री असताना धरणाची निविदा काढली गेली तेव्हा खर्चाची रक्कम होती 191 कोटी. दरम्यान मूळ अंदाजपत्रकात दोनवेळा सुधारणा करण्यात आली. या धरणाचे कालवेच रद्द करण्यात आले आणि नदीपात्रात कोल्हापूर बंधारे बांधून उपसा सिंचन योजना आखली गेली. "पूर्वी जे कालव्याद्वारे पाणी होतं त्यावेळी त्यांनी 33 गाव ठरवले होते पण आता लिफ्ट ने जे 38 गाव ठरवले ते कुठल्या आधारे ठरवलेत तेच समजत नाही. आणि लिफ्ट ने पाणी कसं जाणार कोकणाच्या भौगोलिक दृष्ट्या ते शक्य नाही अशी व्यथा प्रकल्पग्रस्त सुरेश ढवळ यांनी मांडली.दुसरीकडे या धरणाला आवश्यक असणारे अनेक परवाने अजून मिळालेलेच नाहीत. 34 हेक्टर जमीन अजूनही वनखात्याकडे आहे. पर्यावरण दाखल्यासाठी अजूनही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. प्रशासकीय मान्यता नसतानाही धरणाची उंची साडेसहा मीटरने वाढवण्यात आलीय. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी शेतजमीन मिळालेली नाही धरणावर आत्तापर्यंत 322 कोटी खर्च झालाय पण 650 कोटीच्या खर्चाचा सुधारीत प्रस्ताव देण्यात आलाय. पुनर्वसन वसाहतींचं काम पूर्ण नाही. आज जे पैशे मिळाले ते लोकांचे संपलेले आहेत .लोक त्या पैशात पुर्नवसनमध्ये जाऊन घरंबांधू शकत नाहीत. धरणाची किंमत भरमसाठ वाढलेली आहे. 35 कोटीचं धरण होतं ते आता 650 कोटींवर गेलं पण लोकांना तसा मोबदला मिळाला नाही तर लोक घरंकशी बांधणार.? असा सवाल प्रकल्पग्रस्त रामदास नार्वेकर विचारत आहे.तर अनंत सावंत म्हणतात, एक जो सोनवडे दुर्गनगर भाग आहे तो सगळा वनसंज्ञेत आहे.आणि वनसंज्ञेत असल्यामुळे त्याठीकाणची घरं जमिनी अद्यापही घेतलेल्या नाहीत. आणि सरकार पुनर्वसनाची तयारी करतंय.इथल्या शेतकर्‍यांशी बोलल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे ज्या उद्देशाने हे धरण बांधण्यात येतंय त्या उपसा जलसिंचन योजनेचा फायदा घेणं इथल्या शेतकर्‍यांना भौगोलिक दृष्ट्या शक्य नाही. आणि दुसरीकडे धरणाची किंमत 650 कोटीच्या वर गेलीय. त्यामुळे हे धरणं पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कोटी घालावे लागणार याचा अंदाज श्वेतपत्रिकेला सुध्दा करता येणार नाही .1989 पासून आत्तापर्यंत या धरणाच्या बजेटमध्ये तब्बल चार वेळा वाढ करण्यात आलीय. पाटबंधारेच्या सुत्रांनुसार ठेकेदाराचं 60 कोटी रुपयांचं बिल अजूनही थकीत आहे. आणि धरणाला या वर्षी तरतूद आहे 28 कोटींची. अशा परिस्थितीत धरणाच्या बांधकामाचा दर्जा चांगला असणं शक्यच नाही असं तज्ञांचं मत आहे. नरडवे धरण रखडलं- 34 हेक्टर जमीन वनखात्याकडे- पर्यावरण दाखल्याचा प्रस्ताव नाही - धरणाची उंची साडेसहा मीटरनं वाढवली- प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी शेतजमीन नाही - धरणावर आतापर्यंत 322 कोटी खर्च - 650 कोटींच्या खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव- पुनर्वसन वसाहतींचं काम अपूर्ण

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 26, 2012 12:54 PM IST

32 कोटींच्या धरणाचं बजेट गेलं 650 कोटींवर

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

26 ऑक्टोबर

32 कोटी रुपये खर्चून होऊ घातलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या नरडवे धरणाचं बजेट गेल्या 20 वर्षात 20 पटीने वाढून 650 कोटींवर गेलंय आणि गेल्या 12 वर्षात प्रकल्पाचं काम झालंय जेमतेम 40 टक्के...तर कालवे नसलेलं हे धरण सिंचनासाठी भौगोलिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचं शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे.

कोकणचा पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं असलेलं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं रखडलेलं हे नरडवे धरण. धरणाचा अंदाजे खर्च होता 32 कोटी 44 लाख रुपये. राणे मुख्यमंत्री असताना धरणाची निविदा काढली गेली तेव्हा खर्चाची रक्कम होती 191 कोटी. दरम्यान मूळ अंदाजपत्रकात दोनवेळा सुधारणा करण्यात आली. या धरणाचे कालवेच रद्द करण्यात आले आणि नदीपात्रात कोल्हापूर बंधारे बांधून उपसा सिंचन योजना आखली गेली.

"पूर्वी जे कालव्याद्वारे पाणी होतं त्यावेळी त्यांनी 33 गाव ठरवले होते पण आता लिफ्ट ने जे 38 गाव ठरवले ते कुठल्या आधारे ठरवलेत तेच समजत नाही. आणि लिफ्ट ने पाणी कसं जाणार कोकणाच्या भौगोलिक दृष्ट्या ते शक्य नाही अशी व्यथा प्रकल्पग्रस्त सुरेश ढवळ यांनी मांडली.

दुसरीकडे या धरणाला आवश्यक असणारे अनेक परवाने अजून मिळालेलेच नाहीत. 34 हेक्टर जमीन अजूनही वनखात्याकडे आहे. पर्यावरण दाखल्यासाठी अजूनही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. प्रशासकीय मान्यता नसतानाही धरणाची उंची साडेसहा मीटरने वाढवण्यात आलीय. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी शेतजमीन मिळालेली नाही धरणावर आत्तापर्यंत 322 कोटी खर्च झालाय पण 650 कोटीच्या खर्चाचा सुधारीत प्रस्ताव देण्यात आलाय. पुनर्वसन वसाहतींचं काम पूर्ण नाही.

आज जे पैशे मिळाले ते लोकांचे संपलेले आहेत .लोक त्या पैशात पुर्नवसनमध्ये जाऊन घरंबांधू शकत नाहीत. धरणाची किंमत भरमसाठ वाढलेली आहे. 35 कोटीचं धरण होतं ते आता 650 कोटींवर गेलं पण लोकांना तसा मोबदला मिळाला नाही तर लोक घरंकशी बांधणार.? असा सवाल प्रकल्पग्रस्त रामदास नार्वेकर विचारत आहे.

तर अनंत सावंत म्हणतात, एक जो सोनवडे दुर्गनगर भाग आहे तो सगळा वनसंज्ञेत आहे.आणि वनसंज्ञेत असल्यामुळे त्याठीकाणची घरं जमिनी अद्यापही घेतलेल्या नाहीत. आणि सरकार पुनर्वसनाची तयारी करतंय.

इथल्या शेतकर्‍यांशी बोलल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली ती म्हणजे ज्या उद्देशाने हे धरण बांधण्यात येतंय त्या उपसा जलसिंचन योजनेचा फायदा घेणं इथल्या शेतकर्‍यांना भौगोलिक दृष्ट्या शक्य नाही. आणि दुसरीकडे धरणाची किंमत 650 कोटीच्या वर गेलीय. त्यामुळे हे धरणं पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कोटी घालावे लागणार याचा अंदाज श्वेतपत्रिकेला सुध्दा करता येणार नाही .

1989 पासून आत्तापर्यंत या धरणाच्या बजेटमध्ये तब्बल चार वेळा वाढ करण्यात आलीय. पाटबंधारेच्या सुत्रांनुसार ठेकेदाराचं 60 कोटी रुपयांचं बिल अजूनही थकीत आहे. आणि धरणाला या वर्षी तरतूद आहे 28 कोटींची. अशा परिस्थितीत धरणाच्या बांधकामाचा दर्जा चांगला असणं शक्यच नाही असं तज्ञांचं मत आहे.

नरडवे धरण रखडलं- 34 हेक्टर जमीन वनखात्याकडे- पर्यावरण दाखल्याचा प्रस्ताव नाही - धरणाची उंची साडेसहा मीटरनं वाढवली- प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी शेतजमीन नाही - धरणावर आतापर्यंत 322 कोटी खर्च - 650 कोटींच्या खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव- पुनर्वसन वसाहतींचं काम अपूर्ण

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 26, 2012 12:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close