S M L

सिंचन घोटाळ्याची केंद्राकडून चौकशी

31 ऑक्टोबरराज्यातील विदर्भ सिंचन घोटाळ्याची अखेर पंतप्रधान कार्यालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. विदर्भ सिंचन पाटबंधारे महामंडळाचे सहा प्रकल्प, तसंच गोदावरी खोरे महामंडळ तसंच कृष्णा खोरे महामंडळाच्या प्रकल्पांसह एकूण 17 प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी सुरू झाली आहे. या 28 हजार कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये केंद्र सरकारचा 25 टक्के निधी वापरला गेला आहे. तर राज्यातला एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प, गोसीखुर्द प्रकल्पात केंद्राचा 90 टक्के निधी वापरला गेलाय. त्यामुळे या 17 प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयानं केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिले आहेत. त्यानुसार केंद्रीय दक्षता आयोगानं केंद्रीय जलआयोगाला सिंचन घोटाळ्याची सर्व माहिती गोळा करण्यास सांगितलं आहे. गेल्या 8 ऑक्टोबरला केंद्रीय जलआयोगानं राज्याचे जलसंपदा सचिव एकनाथ पाटील यांना पत्र पाठवलंय. आयबीएन लोकमतच्या हाती या पत्राची प्रत लागली असून त्यात या वादग्रस्त 17 प्रकल्पांच्या खर्चाचा लेखाजोखा, त्यांची सद्यस्थिती आणि ठेकेदारांना दिलेल्या कंत्राटांची माहिती मागवण्यात आली आहे. या पत्रात प्रामुख्यानं कंत्राटदारांना जारी केलेल्या कंत्राटांची आणि निविदांची माहिती मागवण्यात आली आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारनं राज्यातल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे. या घोटाळ्याच्या आरोपावरुन आधीच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एआयबीपी योजनेतून राज्यातल्या प्रकल्पांना निधी दिला जातो. याबाबतच चर्चा करण्यासाठी सोमवारी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे दिल्लीला गेले होते. त्यावेळी त्यांच्याशीसुद्धा केंद्र जलसंपदा सचिवांनी चौकशीबाबत चर्चा केल्याचं समजतंय.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Oct 31, 2012 10:01 AM IST

सिंचन घोटाळ्याची केंद्राकडून चौकशी

31 ऑक्टोबर

राज्यातील विदर्भ सिंचन घोटाळ्याची अखेर पंतप्रधान कार्यालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. विदर्भ सिंचन पाटबंधारे महामंडळाचे सहा प्रकल्प, तसंच गोदावरी खोरे महामंडळ तसंच कृष्णा खोरे महामंडळाच्या प्रकल्पांसह एकूण 17 प्रकल्पांच्या कामाची चौकशी सुरू झाली आहे. या 28 हजार कोटींच्या प्रकल्पांमध्ये केंद्र सरकारचा 25 टक्के निधी वापरला गेला आहे. तर राज्यातला एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प, गोसीखुर्द प्रकल्पात केंद्राचा 90 टक्के निधी वापरला गेलाय. त्यामुळे या 17 प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयानं केंद्रीय दक्षता आयोगाला दिले आहेत.

त्यानुसार केंद्रीय दक्षता आयोगानं केंद्रीय जलआयोगाला सिंचन घोटाळ्याची सर्व माहिती गोळा करण्यास सांगितलं आहे. गेल्या 8 ऑक्टोबरला केंद्रीय जलआयोगानं राज्याचे जलसंपदा सचिव एकनाथ पाटील यांना पत्र पाठवलंय. आयबीएन लोकमतच्या हाती या पत्राची प्रत लागली असून त्यात या वादग्रस्त 17 प्रकल्पांच्या खर्चाचा लेखाजोखा, त्यांची सद्यस्थिती आणि ठेकेदारांना दिलेल्या कंत्राटांची माहिती मागवण्यात आली आहे. या पत्रात प्रामुख्यानं कंत्राटदारांना जारी केलेल्या कंत्राटांची आणि निविदांची माहिती मागवण्यात आली आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारनं राज्यातल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली आहे.

या घोटाळ्याच्या आरोपावरुन आधीच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एआयबीपी योजनेतून राज्यातल्या प्रकल्पांना निधी दिला जातो. याबाबतच चर्चा करण्यासाठी सोमवारी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे दिल्लीला गेले होते. त्यावेळी त्यांच्याशीसुद्धा केंद्र जलसंपदा सचिवांनी चौकशीबाबत चर्चा केल्याचं समजतंय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Oct 31, 2012 10:01 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close