S M L

वनरक्षकच बनले वनभक्षक, वृक्षांची बेसुमार कत्तल

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी28 नोव्हेंबरसिंधुदुर्गातल्या वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनीच फॉरेस्ट ऍक्ट धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचं माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांतून उघड झालंय. विशेष म्हणजे या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचं आश्‍वासन वनमंत्र्यांनी दिलं होतं. पण याबद्दलचा चौकशी अहवाल अजूनही तयार करण्यात आलेला नाही.सिंधुदुर्गातल्या आचरा गावातल्या रामेश्वर सॉ मिलची 2004 साली विक्री केल्याचं दाखवण्यात आलं आणि या मिलचा परवाना रत्नागिरीतल्या हरचेरी मधल्या दत्तकृपा सॉ मिलला देण्यात आला. मात्र तब्बल आठ वर्षं एकाच परवान्यावर या दोन्ही सॉमिल सुरू ठेवण्यात आल्या. इतकंच नाही तर मूळ सॉमिलची विक्री झालेली असतानाही या मिलच्या परवान्याचं 2018 सालापर्यंत नूतनीकरणही करण्यात आलंय. आरटीआय कार्यकर्ते जयंत बरेगार म्हणतात, ज्या डीएफ ओ ने चार सालात ट्रान्स्फर करून दिली त्याच डिएफओने भाऊसाहेब खैरेंनी परवाना नुतनीकरण करून दिलाय. आणि पुढच्या डीएफओने स्वत:च्या ऑफिसमधल्या कागदांकडे दुर्लक्ष करून सॉ मिलवाल्याकडून व्यवहार पूर्ण करून दरवर्षी नुतनीकरण केलं आणि याच्यावर कळस चढवला तो वनक्षेत्रपाल विजय भोसले आणि उपवनसंरक्षक झुरमुरे यांनी. अशी जी बोगस सॉमिल आहे तिला दहा वर्षांसाठीचा बोगस परवाना दिलेला आहे.तर वनराज्यमंत्री भास्कर जाधव म्हणतात, मुळामध्ये त्या ठिकाणी मीच सांगणारा होतो की अशा अधिकार्‍यांवर आपण कारवाई करणार आहोत, पण शेवटी या चौकशा, कारवाया या ज्या काही लोकशाहीच्या सर्व्हीस कोडमध्ये नोंदी आहेत त्या पध्दतीने कराव्या लागतात.आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की विलंब होत असेल तरीसुध्दा कोणाचाही याला पाठिंबा नाही. अशा अधिकार्‍यावर कारवाई होणार म्हणजे होणार अशी ग्वाही दिली. पण अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांना कोल्हापूर आणि ठाणे विभागात बढती देण्यात आलीय. या अधिकार्‍यांनी बेसुमार जंगलतोडीला कायदेशीर करून दाखवल्याचीही हजारो प्रकरणं सिंधुदुर्गात आढळली आहेत. एकट्या कुडाळ रेंजमध्ये फ़क्त दीड वर्षांच्या कालावधीत अशा प्रकारच्या 320 प्रकरणांतून तब्बल 7 हजारांहून जास्त निर्बंधीत वृक्षांची कत्तल झाल्याचं समोर आलंय. महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांचीही या भ्रष्टाचाराला साथ मिळत असल्याचं समोर आलंय.यांच्यामध्ये 320 प्रकरणांमध्ये 7800 झाडं जी विनापरवाना तुटलेली आहेत त्यांना त्यांनी नियमित करून किरकोळीने दंड केलेला आहे. म्हणजे सात ते आठ रुपये प्रतिवृक्ष असा करून..सगळ्या 320 प्रकरणात त्यांनी एक छापील फ़ॉर्म तयार केलेला आहे. की त्यांनी अनावधानाने किंवा कायद्याच्या अज्ञानामुळे वृक्षतोड केलेली आहे. त्यांना शंभर पन्नास काय तो दंड आकारून असं ज्यांचं काम रक्षक होण्याचं आहे ते भक्षक होण्याचं काम वनक्षेत्रपाल विजय भोसले यांनी केलंय असा खुलासा जयंत बरेगार यांनी केला.उच्च न्यायालयात 2011 साली दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या निकालानुसार सिंधुदुर्गात सध्या वृक्षतोडीला बंदी आहे. मात्र या संबंधात 31 मे ला जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेला आदेश जिल्हाकेंद्रापासून जेमतेम 30 किलोमीटरवर असलेल्या सावंतवाडी तहसील कार्यालयात पोहोचायला तब्बल 21 दिवस लागतात यावरूनच या भ्रष्टाचाराची साखळी किती मोठी आहे ते दिसून येतंय. या सगळ्या प्रकाराबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकार्‍यांकडून गेल्या दोन वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू आहे. पण त्याची कुणीही दखल घेतलेली नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Nov 28, 2012 03:25 PM IST

वनरक्षकच बनले वनभक्षक, वृक्षांची बेसुमार कत्तल

दिनेश केळुसकर, रत्नागिरी

28 नोव्हेंबर

सिंधुदुर्गातल्या वनविभागाच्या अधिकार्‍यांनीच फॉरेस्ट ऍक्ट धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचं माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांतून उघड झालंय. विशेष म्हणजे या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचं आश्‍वासन वनमंत्र्यांनी दिलं होतं. पण याबद्दलचा चौकशी अहवाल अजूनही तयार करण्यात आलेला नाही.

सिंधुदुर्गातल्या आचरा गावातल्या रामेश्वर सॉ मिलची 2004 साली विक्री केल्याचं दाखवण्यात आलं आणि या मिलचा परवाना रत्नागिरीतल्या हरचेरी मधल्या दत्तकृपा सॉ मिलला देण्यात आला. मात्र तब्बल आठ वर्षं एकाच परवान्यावर या दोन्ही सॉमिल सुरू ठेवण्यात आल्या. इतकंच नाही तर मूळ सॉमिलची विक्री झालेली असतानाही या मिलच्या परवान्याचं 2018 सालापर्यंत नूतनीकरणही करण्यात आलंय.

आरटीआय कार्यकर्ते जयंत बरेगार म्हणतात, ज्या डीएफ ओ ने चार सालात ट्रान्स्फर करून दिली त्याच डिएफओने भाऊसाहेब खैरेंनी परवाना नुतनीकरण करून दिलाय. आणि पुढच्या डीएफओने स्वत:च्या ऑफिसमधल्या कागदांकडे दुर्लक्ष करून सॉ मिलवाल्याकडून व्यवहार पूर्ण करून दरवर्षी नुतनीकरण केलं आणि याच्यावर कळस चढवला तो वनक्षेत्रपाल विजय भोसले आणि उपवनसंरक्षक झुरमुरे यांनी. अशी जी बोगस सॉमिल आहे तिला दहा वर्षांसाठीचा बोगस परवाना दिलेला आहे.

तर वनराज्यमंत्री भास्कर जाधव म्हणतात, मुळामध्ये त्या ठिकाणी मीच सांगणारा होतो की अशा अधिकार्‍यांवर आपण कारवाई करणार आहोत, पण शेवटी या चौकशा, कारवाया या ज्या काही लोकशाहीच्या सर्व्हीस कोडमध्ये नोंदी आहेत त्या पध्दतीने कराव्या लागतात.आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतो की विलंब होत असेल तरीसुध्दा कोणाचाही याला पाठिंबा नाही. अशा अधिकार्‍यावर कारवाई होणार म्हणजे होणार अशी ग्वाही दिली.

पण अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्याऐवजी त्यांना कोल्हापूर आणि ठाणे विभागात बढती देण्यात आलीय. या अधिकार्‍यांनी बेसुमार जंगलतोडीला कायदेशीर करून दाखवल्याचीही हजारो प्रकरणं सिंधुदुर्गात आढळली आहेत. एकट्या कुडाळ रेंजमध्ये फ़क्त दीड वर्षांच्या कालावधीत अशा प्रकारच्या 320 प्रकरणांतून तब्बल 7 हजारांहून जास्त निर्बंधीत वृक्षांची कत्तल झाल्याचं समोर आलंय. महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांचीही या भ्रष्टाचाराला साथ मिळत असल्याचं समोर आलंय.

यांच्यामध्ये 320 प्रकरणांमध्ये 7800 झाडं जी विनापरवाना तुटलेली आहेत त्यांना त्यांनी नियमित करून किरकोळीने दंड केलेला आहे. म्हणजे सात ते आठ रुपये प्रतिवृक्ष असा करून..सगळ्या 320 प्रकरणात त्यांनी एक छापील फ़ॉर्म तयार केलेला आहे. की त्यांनी अनावधानाने किंवा कायद्याच्या अज्ञानामुळे वृक्षतोड केलेली आहे. त्यांना शंभर पन्नास काय तो दंड आकारून असं ज्यांचं काम रक्षक होण्याचं आहे ते भक्षक होण्याचं काम वनक्षेत्रपाल विजय भोसले यांनी केलंय असा खुलासा जयंत बरेगार यांनी केला.उच्च न्यायालयात 2011 साली दाखल झालेल्या एका याचिकेच्या निकालानुसार सिंधुदुर्गात सध्या वृक्षतोडीला बंदी आहे. मात्र या संबंधात 31 मे ला जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेला आदेश जिल्हाकेंद्रापासून जेमतेम 30 किलोमीटरवर असलेल्या सावंतवाडी तहसील कार्यालयात पोहोचायला तब्बल 21 दिवस लागतात यावरूनच या भ्रष्टाचाराची साखळी किती मोठी आहे ते दिसून येतंय.

या सगळ्या प्रकाराबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकार्‍यांकडून गेल्या दोन वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू आहे. पण त्याची कुणीही दखल घेतलेली नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Nov 28, 2012 03:25 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close