S M L

महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

04 जानेवारीदिल्लीत सामूहिक बलात्कारानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी केली जात आहे. आता या अशा प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टानेच राज्यसरकारला सुचना दिल्या आहे. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बलात्कार पीडित महिलांना नुकसान भरपाई यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी धोरणं ठरवावी यासाठी एका माजी महिला आयएएस अधिकार्‍यानं जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपापली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. गुन्हे दखलपात्र करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा !सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड आणि विनयभंगाचे गुन्हे दखलपात्र करण्यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घ्यावा अशी सुचना हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला केलीय. केंद्राच्या निर्णयाची वाट न पाहता राज्य सरकारनं पुढाकार घ्यावा असंही कोर्टानं म्हंटलंय. महिलांच्या सुरक्षेबाबत मुंबई हेल्थ फाऊंडेशन या संस्थेनं याचिका दाखल केलीय्, त्यावरच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी ही सुचना केली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 4, 2013 09:43 AM IST

महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

04 जानेवारी

दिल्लीत सामूहिक बलात्कारानंतर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. महिलांच्या सुरक्षेसाठी कठोर कायदे करण्याची मागणी केली जात आहे. आता या अशा प्रकरणाबाबत सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टानेच राज्यसरकारला सुचना दिल्या आहे. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट, न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि बलात्कार पीडित महिलांना नुकसान भरपाई यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी धोरणं ठरवावी यासाठी एका माजी महिला आयएएस अधिकार्‍यानं जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणी दरम्यान केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आपापली भुमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहे. गुन्हे दखलपात्र करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा !

सार्वजनिक ठिकाणी होणारी छेडछाड आणि विनयभंगाचे गुन्हे दखलपात्र करण्यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घ्यावा अशी सुचना हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारला केलीय. केंद्राच्या निर्णयाची वाट न पाहता राज्य सरकारनं पुढाकार घ्यावा असंही कोर्टानं म्हंटलंय. महिलांच्या सुरक्षेबाबत मुंबई हेल्थ फाऊंडेशन या संस्थेनं याचिका दाखल केलीय्, त्यावरच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी ही सुचना केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 4, 2013 09:43 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close