S M L

तामिळनाडूत बलात्कार्‍यांना फाशी ?

01 जानेवारीदिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे महिला अत्याचाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. देशभरातून या प्रकरणाचा निषेध होत आहेतच त्यासोबत कायदे कठोर करण्याची मागणीही करण्यात आलीय. दरम्यान, महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराविरोधात कडक उपाययोजना करणारं तामिळनाडू देशातलं पहिलं राज्य ठरलंय. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी लैगिंक खच्चीकरण आणि फाशीच्या शिक्षेकरिता कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. तसंच महिलांसाठी जलदगती न्यायालयं आणि विशेष हेल्पलाईन स्थापन करण्याचं आश्वासनही जयललिता यांनी दिलंय. तसंच ज्या ठिकाणी महिलांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते त्या ठिकाणी साध्या वेशातील पोलीसांचा पहारा ठेवला जाणार आहे. दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर आता बलात्कारविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढतोय. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी एक पत्रक काढलंय. बलात्कार करणार्‍याला नपुंसक करण्यात यावं अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारला केलीय. तर बलात्कारविरोधी कायद्याचा नवा मसुदा काँग्रेस उद्या यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला सादर करणार आहे.दिल्लीत अमानुष सामूहिक बलात्कारानं एका 23 वर्षांच्या तरुणीचा बळी घेतला आणि सार्‍या देशात वादळ उठलं. याचा तडाखा राजकीय क्षेत्रालाही बसला. अशा घटना रोखण्यासाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी काही सूचना केल्यायत. - बलत्कार्‍यांना फाशी आणि त्यांचं रासायनिक पद्धतीनं लैंगिक खच्चीकरण करावं, अशी मागणी त्यांनी केलीय. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केलीय. - अशा प्रकरणांसाठी तामिळनाडूत फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केलीय- शिवाय अशा खटल्यांसाठी महिला वकील नेमण्याचीही घोषणाही त्यांनी केलीय- लैंगिक अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्यांच्या तपासात वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी जातीनं लक्ष घालावं, असे आदेशही त्यांनी दिलेत महिलांविरोधी अत्याचारांना आळा बसावा यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं जस्टिस जे. एस. वर्मा समिती स्थापन केलीय. - काँग्रेस बुधवारी या समितीला बलात्कारविरोधी कायद्याचा सुधारित मसुदा सादर करणार आहे - काँग्रेसचे काही नेते बलात्कारांना फाशी आणि त्यांना नपुंसक करण्याची मागणी करू शकतात- पण डाव्यांचा याला विरोध आहे- तर भाजपनं सराकरनं सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी आणि कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी केलीयमहिलांवर होणार्‍या अत्याचारांविरोधात केंद्रानं तातडीनं पावलं उचलावी, यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढतोय. राजकीय पक्षांचं बहुमत असेल तर सरकार संसदेच्या बजेट अधिवेशनाआधी एक अध्यादेशही काढू शकतं आणि अधिवेशनात या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करता येईल.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 1, 2013 12:45 PM IST

तामिळनाडूत बलात्कार्‍यांना फाशी ?

01 जानेवारी

दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणामुळे महिला अत्याचाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. देशभरातून या प्रकरणाचा निषेध होत आहेतच त्यासोबत कायदे कठोर करण्याची मागणीही करण्यात आलीय. दरम्यान, महिलांवर होणार्‍या अत्याचाराविरोधात कडक उपाययोजना करणारं तामिळनाडू देशातलं पहिलं राज्य ठरलंय. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी लैगिंक खच्चीकरण आणि फाशीच्या शिक्षेकरिता कायद्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली आहे. तसंच महिलांसाठी जलदगती न्यायालयं आणि विशेष हेल्पलाईन स्थापन करण्याचं आश्वासनही जयललिता यांनी दिलंय. तसंच ज्या ठिकाणी महिलांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते त्या ठिकाणी साध्या वेशातील पोलीसांचा पहारा ठेवला जाणार आहे.

दिल्लीतल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर आता बलात्कारविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढतोय. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी एक पत्रक काढलंय. बलात्कार करणार्‍याला नपुंसक करण्यात यावं अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारला केलीय. तर बलात्कारविरोधी कायद्याचा नवा मसुदा काँग्रेस उद्या यासंबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला सादर करणार आहे.

दिल्लीत अमानुष सामूहिक बलात्कारानं एका 23 वर्षांच्या तरुणीचा बळी घेतला आणि सार्‍या देशात वादळ उठलं. याचा तडाखा राजकीय क्षेत्रालाही बसला. अशा घटना रोखण्यासाठी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी काही सूचना केल्यायत.

- बलत्कार्‍यांना फाशी आणि त्यांचं रासायनिक पद्धतीनं लैंगिक खच्चीकरण करावं, अशी मागणी त्यांनी केलीय. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केलीय. - अशा प्रकरणांसाठी तामिळनाडूत फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा त्यांनी केलीय- शिवाय अशा खटल्यांसाठी महिला वकील नेमण्याचीही घोषणाही त्यांनी केलीय- लैंगिक अत्याचारासंबंधीच्या गुन्ह्यांच्या तपासात वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांनी जातीनं लक्ष घालावं, असे आदेशही त्यांनी दिलेत महिलांविरोधी अत्याचारांना आळा बसावा यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं जस्टिस जे. एस. वर्मा समिती स्थापन केलीय.

- काँग्रेस बुधवारी या समितीला बलात्कारविरोधी कायद्याचा सुधारित मसुदा सादर करणार आहे - काँग्रेसचे काही नेते बलात्कारांना फाशी आणि त्यांना नपुंसक करण्याची मागणी करू शकतात- पण डाव्यांचा याला विरोध आहे- तर भाजपनं सराकरनं सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी आणि कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी केलीयमहिलांवर होणार्‍या अत्याचारांविरोधात केंद्रानं तातडीनं पावलं उचलावी, यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढतोय. राजकीय पक्षांचं बहुमत असेल तर सरकार संसदेच्या बजेट अधिवेशनाआधी एक अध्यादेशही काढू शकतं आणि अधिवेशनात या अध्यादेशाचं कायद्यात रुपांतर करता येईल.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 1, 2013 12:45 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close