S M L

राज्याच्या सहकार कायद्यात होणार बदल

16 जानेवारीदेशात सहकार चळवळीने सर्वसामान्य, ग्रामीण जनतेला विकासासाठी एकत्र आणले. आता देशातील 97 व्या घटनेशी जळवून घेण्यासाठी राज्यात सहकार कायद्यात बदल करावे अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातल्या सहकार क्षेत्राचे धाबे दणाणले आहे. 15 फेब्रुवारीनंतर सर्व सहकारी संस्थांना संचालक मंडळ बरखास्त करून नव्यानं निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. म्हणूनच राज्य सरकारनं मंगळवारी सर्वपक्षीय परिसंवाद घेऊन सूचना जाणून घेतल्या. आजच्या कॅबिनेटमध्ये या दुरुस्तीवर चर्चा होणार आहे. 4-5 दुरुस्त्या केल्याशिवाय या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती राज्यानं केंद्राला करण्याची शिफारस सहकार खात्याकडून केली जाणार आहे. 97व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्याच्या सहकार कायद्यातले बदल- सहकारी संस्था सहकार कायद्यानं नाही तर घटनेच्या चौकटीत राहतील- आता संचालक मंडळं 21 सदस्यांची असतील- संचालक मंडळाचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असेल- कुठल्याही स्थितीत संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळणार नाही- संचालक मंडळात 2 महिला आणि 1 सदस्य अनुसुचित जाती/जमातीचा असेल- राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करावं लागेल- संचालक मंडळ बरखास्त झाले तर त्याला 6 महिन्यात कार्यभार सोडावा लागेल- राज्य सरकार संस्थेचं ऑडिट करणार नाही, आता ऑडिटर्सचे पॅनेल नेमावे लागतील- सक्रिय सदस्याला सक्रियच रहावे लागेल, सभासद जर नादार झाला तर त्याला निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही- 31 मार्चपर्यंत संस्थेचा ताळेबंद सादर करावा लागेल- कर्मचार्‍याना वेळोवेळी प्रशिक्षण द्यावे लागेलराज्य सरकारला हवे आहेत बदल- ऑडिटरचं पॅनल तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला हवेत.- संचालक मंडळामध्ये ओबीसी, व्हीजेएनटीचे सदस्यांना आरक्षण असावं- राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार राज्याला हवा- विनाअनुदानित सहकारी संस्थांवर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला हवा

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 16, 2013 11:54 AM IST

राज्याच्या सहकार कायद्यात होणार बदल

16 जानेवारी

देशात सहकार चळवळीने सर्वसामान्य, ग्रामीण जनतेला विकासासाठी एकत्र आणले. आता देशातील 97 व्या घटनेशी जळवून घेण्यासाठी राज्यात सहकार कायद्यात बदल करावे अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातल्या सहकार क्षेत्राचे धाबे दणाणले आहे. 15 फेब्रुवारीनंतर सर्व सहकारी संस्थांना संचालक मंडळ बरखास्त करून नव्यानं निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. म्हणूनच राज्य सरकारनं मंगळवारी सर्वपक्षीय परिसंवाद घेऊन सूचना जाणून घेतल्या. आजच्या कॅबिनेटमध्ये या दुरुस्तीवर चर्चा होणार आहे. 4-5 दुरुस्त्या केल्याशिवाय या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंती राज्यानं केंद्राला करण्याची शिफारस सहकार खात्याकडून केली जाणार आहे.

97व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्याच्या सहकार कायद्यातले बदल

- सहकारी संस्था सहकार कायद्यानं नाही तर घटनेच्या चौकटीत राहतील- आता संचालक मंडळं 21 सदस्यांची असतील- संचालक मंडळाचा कार्यकाल 5 वर्षांचा असेल- कुठल्याही स्थितीत संचालक मंडळाला मुदतवाढ मिळणार नाही- संचालक मंडळात 2 महिला आणि 1 सदस्य अनुसुचित जाती/जमातीचा असेल- राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करावं लागेल- संचालक मंडळ बरखास्त झाले तर त्याला 6 महिन्यात कार्यभार सोडावा लागेल- राज्य सरकार संस्थेचं ऑडिट करणार नाही, आता ऑडिटर्सचे पॅनेल नेमावे लागतील- सक्रिय सदस्याला सक्रियच रहावे लागेल, सभासद जर नादार झाला तर त्याला निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही- 31 मार्चपर्यंत संस्थेचा ताळेबंद सादर करावा लागेल- कर्मचार्‍याना वेळोवेळी प्रशिक्षण द्यावे लागेल

राज्य सरकारला हवे आहेत बदल- ऑडिटरचं पॅनल तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला हवेत.- संचालक मंडळामध्ये ओबीसी, व्हीजेएनटीचे सदस्यांना आरक्षण असावं- राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार राज्याला हवा- विनाअनुदानित सहकारी संस्थांवर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला हवा

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 16, 2013 11:54 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close