S M L

बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची तरतूद

02 फेब्रुवारीदिल्लीत झालेल्या अमानुष बलात्कारानंतर लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्याच्या मागणीनं जोर धरला. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बलात्कारविरोधी कायद्याचा अध्यादेश मंजूर केला आहे. जस्टिस वर्मा समितीनं यासंबंधीचा अहवाल दिला होता. या अहवालातल्या शिफारसींच्या आधारावर हा अध्यादेश मंजूर करण्यात आला आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. पण अमानुष प्रकरणांमध्ये फाशी आणि जन्मठेपेचीही तरतूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. छेडछाड, महिलांची तस्करी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ यांचाही समावेश या लैंगिक शोषणविरोधी गुन्ह्यात करण्यात आला आहे. ऍसिड अटॅकचाही या कायद्यात समावेश आहे. पण, नवर्‍यानं केलेल्या बलात्काराचा मात्र यात समावेश नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 2, 2013 10:11 AM IST

बलात्काराच्या प्रकरणात फाशीची तरतूद

02 फेब्रुवारी

दिल्लीत झालेल्या अमानुष बलात्कारानंतर लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदा अधिक कठोर करण्याच्या मागणीनं जोर धरला. त्यानंतर आता केंद्रीय मंत्रिमंडळानं बलात्कारविरोधी कायद्याचा अध्यादेश मंजूर केला आहे. जस्टिस वर्मा समितीनं यासंबंधीचा अहवाल दिला होता. या अहवालातल्या शिफारसींच्या आधारावर हा अध्यादेश मंजूर करण्यात आला आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. पण अमानुष प्रकरणांमध्ये फाशी आणि जन्मठेपेचीही तरतूद असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. छेडछाड, महिलांची तस्करी आणि कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ यांचाही समावेश या लैंगिक शोषणविरोधी गुन्ह्यात करण्यात आला आहे. ऍसिड अटॅकचाही या कायद्यात समावेश आहे. पण, नवर्‍यानं केलेल्या बलात्काराचा मात्र यात समावेश नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 2, 2013 10:11 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close