S M L

डिझेल प्रत्येक महिन्याला 50 पैशांनी महागणार

17 जानेवारीमहागाईने वैतागलेल्या सर्वसामान्यांना दरवाढ हा शब्द नित्याचाच..पण आता दरवाढीचा 'वारू' पेट्रोलियम कंपन्यांच्या 'दावणी'ला बांधण्यात येणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी स्पष्ट संकेत दिले. पेट्रोलपाठोपाठ डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं आता पाऊल टाकलंय. डिझेलचे दर 50 पैशांनी वाढवण्याची सूचना केंद्र सरकारनं पेट्रोलियम कंपन्यांना केलीय. डिझेलचे दर प्रत्येक महिन्याला 50 पैशांनी वाढणार आहेत. याचाच अर्थ डिझेल प्रत्येक वर्षाला 6 रूपयांनी महागणार आहे. येत्या शुक्रवारपासून डिझेलची दरवाढ लागू होणार आहे. गुरूवारी दुपारी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी डिझेलच्या किंमती पेट्रोलियम कंपन्या ठरवू शकतील, असं सांगत डिझेल नियंत्रणुमुक्त करण्याचे संकेत दिले होते. तसंच डिझेल, एलपीजी आणि केरोसिनच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय टाळला होता. पण रात्री आठ वाजता सरकारनं डिझेल दरवाढीचा धक्का दिला. दुसरीकडे घरगुती सिलिंडर्सच्या सबसिडीची मर्यादा सरकारनं 6 वरून 9 पर्यंत वाढवलीय. आणि लोकांना थोडा दिलासा दिला आहे. डिझेल नियंत्रणमुक्त कशासाठी ?- भारताचा मोठा खर्च पेट्रोलियम आयातीवर होतो- सबसिडीमुळे सध्या तेल कंपन्यांना दररोज 384 कोटींचा तोटा- सध्या प्रतिलिटर 9 रु. तोटा तेल कंपन्यांना सहन करावा लागतो- 2012-2013 मध्ये पेट्रोलियम सबसिडीमुळे 1 लाख 60 हजार कोटींचा सरकारी तिजोरीवर भार - अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं केळकर समिती नेमली- आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत वाढ करण्याची शिफारस- 2014-15 या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थ नियंत्रणमुक्त करण्याची समितीची शिफारस - दरवाढ आणि नियंत्रणमुक्तीमुळे अर्थव्यवस्थेवरचा भार कमी होणार डिझेल नियंत्रणमुक्त होण्याचे परिणाम- आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीनं पुढचं पाऊल- आर्थिक तूट कमी व्हायला मदत- तेल कंपन्यांचा तोटा कमी होणार - महागाईत मात्र वाढच होण्याची शक्यता - आरबीआय व्याजदरात कपातकरण्याची शक्यता - खासगी क्षेत्राला सकारात्मक संदेशडिझेल दरवाढीचा फटका - वाहतूक खर्च वाढणार- व्यावसायिक वाहनांच्या खर्चात वाढ - पाण्याचा पंप, ट्रॅक्टरसाठी डिझेलचा वापर, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या खर्चात वाढ- खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ- या सर्वांचा परिणाम महागाई वाढण्यात होणार अखेर 6 ऐवजी 9 सिलिंडर मिळणार कॅबिनेट कमिटीनं अखेर अनुदानित घरगुती सिलिंडर्सची मर्यादा 6 वरून 9 पर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला. हा लोकप्रिय निर्णय घेत असताना सरकारनं डिझेलचे दर थेट वाढवण्याचं मात्र टाळलं. केळकर समितीच्या शिफारसीनुसार डिझेल साडे चार रुपयांनी महागणार होतं. तसे संकेतही पेट्रोलियम मंत्र्यांनी याआधी दिले होते. पण सरकारनं हा निर्णय आता पेट्रोलियम कंपन्यांवर सोडलाय. डिझेलपाठोपाठ एलपीजी आणि केरोसिनच्या किंमतीतही वाढ करण्याचा निर्णय सरकारनं स्थगित केलाय. त्यामुळे सध्याच्या सबसिडीत काही विशेष बदल होणार नाहीत. पण पेट्रोलपाठोपाठ आता डिझेलही नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीनं सरकार पाऊल टाकत असल्याची चर्चा आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर साहजिकच विरोधी पक्षांनी टीका केलीय. पुढच्या वर्षी किमान 8 विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच सरकारनं डिझेल दरवाढीला थेट हात घालत आणि सिलिंडर्सची मर्यादा वाढवत लोकांची नाराजी टाळण्याचा प्रयत्न केलाय. जनता आणि नेता या दोघांसाठी हा चांगला निर्णय आहे पण आर्थिक तुटीचं नियोजन करताना अर्थमंत्र्यांची मात्र डोकेदुखी वाढणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 17, 2013 02:53 PM IST

डिझेल प्रत्येक महिन्याला 50 पैशांनी महागणार

17 जानेवारी

महागाईने वैतागलेल्या सर्वसामान्यांना दरवाढ हा शब्द नित्याचाच..पण आता दरवाढीचा 'वारू' पेट्रोलियम कंपन्यांच्या 'दावणी'ला बांधण्यात येणार असल्याचे पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी स्पष्ट संकेत दिले. पेट्रोलपाठोपाठ डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं आता पाऊल टाकलंय. डिझेलचे दर 50 पैशांनी वाढवण्याची सूचना केंद्र सरकारनं पेट्रोलियम कंपन्यांना केलीय. डिझेलचे दर प्रत्येक महिन्याला 50 पैशांनी वाढणार आहेत. याचाच अर्थ डिझेल प्रत्येक वर्षाला 6 रूपयांनी महागणार आहे. येत्या शुक्रवारपासून डिझेलची दरवाढ लागू होणार आहे. गुरूवारी दुपारी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी डिझेलच्या किंमती पेट्रोलियम कंपन्या ठरवू शकतील, असं सांगत डिझेल नियंत्रणुमुक्त करण्याचे संकेत दिले होते. तसंच डिझेल, एलपीजी आणि केरोसिनच्या किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय टाळला होता. पण रात्री आठ वाजता सरकारनं डिझेल दरवाढीचा धक्का दिला. दुसरीकडे घरगुती सिलिंडर्सच्या सबसिडीची मर्यादा सरकारनं 6 वरून 9 पर्यंत वाढवलीय. आणि लोकांना थोडा दिलासा दिला आहे.

डिझेल नियंत्रणमुक्त कशासाठी ?

- भारताचा मोठा खर्च पेट्रोलियम आयातीवर होतो- सबसिडीमुळे सध्या तेल कंपन्यांना दररोज 384 कोटींचा तोटा- सध्या प्रतिलिटर 9 रु. तोटा तेल कंपन्यांना सहन करावा लागतो- 2012-2013 मध्ये पेट्रोलियम सबसिडीमुळे 1 लाख 60 हजार कोटींचा सरकारी तिजोरीवर भार - अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं केळकर समिती नेमली- आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीत वाढ करण्याची शिफारस- 2014-15 या आर्थिक वर्षात पेट्रोलियम पदार्थ नियंत्रणमुक्त करण्याची समितीची शिफारस - दरवाढ आणि नियंत्रणमुक्तीमुळे अर्थव्यवस्थेवरचा भार कमी होणार डिझेल नियंत्रणमुक्त होण्याचे परिणाम

- आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीनं पुढचं पाऊल- आर्थिक तूट कमी व्हायला मदत- तेल कंपन्यांचा तोटा कमी होणार - महागाईत मात्र वाढच होण्याची शक्यता - आरबीआय व्याजदरात कपातकरण्याची शक्यता - खासगी क्षेत्राला सकारात्मक संदेश

डिझेल दरवाढीचा फटका

- वाहतूक खर्च वाढणार- व्यावसायिक वाहनांच्या खर्चात वाढ - पाण्याचा पंप, ट्रॅक्टरसाठी डिझेलचा वापर, त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या खर्चात वाढ- खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ- या सर्वांचा परिणाम महागाई वाढण्यात होणार

अखेर 6 ऐवजी 9 सिलिंडर मिळणार

कॅबिनेट कमिटीनं अखेर अनुदानित घरगुती सिलिंडर्सची मर्यादा 6 वरून 9 पर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला. हा लोकप्रिय निर्णय घेत असताना सरकारनं डिझेलचे दर थेट वाढवण्याचं मात्र टाळलं. केळकर समितीच्या शिफारसीनुसार डिझेल साडे चार रुपयांनी महागणार होतं. तसे संकेतही पेट्रोलियम मंत्र्यांनी याआधी दिले होते. पण सरकारनं हा निर्णय आता पेट्रोलियम कंपन्यांवर सोडलाय.

डिझेलपाठोपाठ एलपीजी आणि केरोसिनच्या किंमतीतही वाढ करण्याचा निर्णय सरकारनं स्थगित केलाय. त्यामुळे सध्याच्या सबसिडीत काही विशेष बदल होणार नाहीत. पण पेट्रोलपाठोपाठ आता डिझेलही नियंत्रणमुक्त करण्याच्या दृष्टीनं सरकार पाऊल टाकत असल्याची चर्चा आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर साहजिकच विरोधी पक्षांनी टीका केलीय.

पुढच्या वर्षी किमान 8 विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळेच सरकारनं डिझेल दरवाढीला थेट हात घालत आणि सिलिंडर्सची मर्यादा वाढवत लोकांची नाराजी टाळण्याचा प्रयत्न केलाय. जनता आणि नेता या दोघांसाठी हा चांगला निर्णय आहे पण आर्थिक तुटीचं नियोजन करताना अर्थमंत्र्यांची मात्र डोकेदुखी वाढणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 17, 2013 02:53 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close