S M L

दुष्काळ निधीसाठी मंत्री देणार एक महिन्याचा पगार

20 फेब्रुवारीराज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना जनतेचे लोकप्रतिनिधी लग्नात पैशांची उधळपट्टी करून धनसंपत्तीचं ओंगळ प्रदर्शन करत आहे. दुष्काळाचं सोयरसुतक नसणार्‍या मंत्र्यांना दुष्काळाची जाणीव करून देण्यासाठी आता राज्य सरकारने अनोखी आणि उपयुक्त शक्कल लढवली आहे. दुष्काळ निधीसाठी राज्यातील सर्व मंत्री एक महिन्याचा पगार देणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा उपयुक्त निर्णय घेण्यात आला आहे. 10 वी, 12 वीच्या परीक्षा संपेपर्यंत रात्रीचं लोडशेडिंग रद्दतसेच 10 वी, 12 वीच्या परीक्षा संपेपर्यंत रात्रीचं लोडशेडिंग रद्द करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसंच दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथक 27 आणि 28 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील 12 दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहे. चारा छावण्या, पाण्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थिती पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीपैकी 15 टक्के निधी दुष्काळ कायमस्वरूपी निवारण्याच्या संबंधित कामांसाठी म्हणजे, सिमेंटचे पक्के बंधारे बांधणे इत्यादी साठी खर्च करण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुनर्वसन करताना भावा बरोबरच बहिणीलाही मिळणार हक्क तसंच दुष्काळग्रस्तांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करण्याची दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक संस्थांनी मदतीसाठी हातभार लावावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. हिंदू वारसा हक्क कायद्यात 1994 मध्ये झालेल्या दुरस्तीनुसार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भावा बरोबरच बहिणीलाही हक्क मिळणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 20, 2013 02:10 PM IST

दुष्काळ निधीसाठी मंत्री देणार एक महिन्याचा पगार

20 फेब्रुवारी

राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असताना जनतेचे लोकप्रतिनिधी लग्नात पैशांची उधळपट्टी करून धनसंपत्तीचं ओंगळ प्रदर्शन करत आहे. दुष्काळाचं सोयरसुतक नसणार्‍या मंत्र्यांना दुष्काळाची जाणीव करून देण्यासाठी आता राज्य सरकारने अनोखी आणि उपयुक्त शक्कल लढवली आहे. दुष्काळ निधीसाठी राज्यातील सर्व मंत्री एक महिन्याचा पगार देणार आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा उपयुक्त निर्णय घेण्यात आला आहे.

10 वी, 12 वीच्या परीक्षा संपेपर्यंत रात्रीचं लोडशेडिंग रद्द

तसेच 10 वी, 12 वीच्या परीक्षा संपेपर्यंत रात्रीचं लोडशेडिंग रद्द करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. तसंच दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पाहणी पथक 27 आणि 28 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील 12 दुष्काळी जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहे. चारा छावण्या, पाण्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी कोणत्याही परिस्थिती पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीपैकी 15 टक्के निधी दुष्काळ कायमस्वरूपी निवारण्याच्या संबंधित कामांसाठी म्हणजे, सिमेंटचे पक्के बंधारे बांधणे इत्यादी साठी खर्च करण्याच्या निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

पुनर्वसन करताना भावा बरोबरच बहिणीलाही मिळणार हक्क

तसंच दुष्काळग्रस्तांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांना पुरेसा रोजगार उपलब्ध करण्याची दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर स्थानिक संस्थांनी मदतीसाठी हातभार लावावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे. हिंदू वारसा हक्क कायद्यात 1994 मध्ये झालेल्या दुरस्तीनुसार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भावा बरोबरच बहिणीलाही हक्क मिळणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 20, 2013 02:10 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close