S M L

सिंचन घोटाळ्यात SIT ला नेत्यांच्या चौकशीचे अधिकार नाही

05 मार्चसिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय एसआयटी SIT नेमण्यात आली. पण या चौकशी समितीला सिंचन घोटाळ्यातल्या राजकारणी आणि अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचा अधिकारंच देण्यात आलेला नाही. या समितीला नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेत घोटाळ्याचा आरोप असलेले अधिकारी किंवा राजकारण्यांच्या चौकशी आणि उलट तपासणीबाबतचा कुठलाही मुद्दा नाहीअसं खुद्द समितीचे अध्यक्ष माधव चितळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. चितळे यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांना पत्र लिहून ही बाब कळवली. गेल्या वर्षी 16 डिसेंबरला सिंचनाच्या चौकशीसाठी माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी इतर तीन सदस्यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. पण या समितीला केवळ प्रशासकीय अनियमितता तपासण्याचेच निर्देश देण्यात आले आणि सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करायला सांगितले आहे. दरम्यान, राजकारणी आणि अधिकार्‍यांची चौकशी होणार नसेल तर कोर्टात जाण्याचा इशारा विरोधकांनी दिलाय. तर सिंचन घोटाळ्याच्या फौजदारी तपासाचे निर्देश एसआयटीला देण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी मुंबई हायकोर्टाला केली आहे. SIT कार्यकक्षामाधव चितळे समितीचा म्हणजेच एसआयटीबाबतचा जीआर जेव्हा प्रसिद्ध झाला तेव्हाच सिंचनाच्या कामांमधली प्रशासकीय अनियमितता तपासून अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारनं दिले होते, हे सहज स्पष्ट होतं. म्हणूनच आता खुद्द माधव चितळे यांनीच कोणत्याही आरोपाची शहानिशा करणे, समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही, हे स्पष्ट केलंय. त्यामुळे एसआयटीच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. एसआयटीच्या कार्यकक्षेत कोणत्या बाबी येतात, ते पाहूया...- सिंचनाचे क्षेत्र किती आहे, कितीने वाढले तसेच सिंचनाचे क्षेत्र कमी राहण्याची कारणे तपासणे- प्रकल्पांच्या किंमती का वाढल्या, प्रकल्पांना विलंब का झाला याची कारणमीमांसा करणे - उपसा सिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे- चौकशीत अनियमितता आढळल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे आणि योग्य कारवाई सुचवणे

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 5, 2013 09:42 AM IST

सिंचन घोटाळ्यात SIT ला नेत्यांच्या चौकशीचे अधिकार नाही

05 मार्च

सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय एसआयटी SIT नेमण्यात आली. पण या चौकशी समितीला सिंचन घोटाळ्यातल्या राजकारणी आणि अधिकार्‍यांची चौकशी करण्याचा अधिकारंच देण्यात आलेला नाही. या समितीला नेमून दिलेल्या कार्यकक्षेत घोटाळ्याचा आरोप असलेले अधिकारी किंवा राजकारण्यांच्या चौकशी आणि उलट तपासणीबाबतचा कुठलाही मुद्दा नाहीअसं खुद्द समितीचे अध्यक्ष माधव चितळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. चितळे यांनी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांना पत्र लिहून ही बाब कळवली. गेल्या वर्षी 16 डिसेंबरला सिंचनाच्या चौकशीसाठी माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर पंधरा दिवसांनी इतर तीन सदस्यांचीही नेमणूक करण्यात आली होती. पण या समितीला केवळ प्रशासकीय अनियमितता तपासण्याचेच निर्देश देण्यात आले आणि सहा महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करायला सांगितले आहे. दरम्यान, राजकारणी आणि अधिकार्‍यांची चौकशी होणार नसेल तर कोर्टात जाण्याचा इशारा विरोधकांनी दिलाय. तर सिंचन घोटाळ्याच्या फौजदारी तपासाचे निर्देश एसआयटीला देण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्ते प्रविण वाटेगावकर यांनी मुंबई हायकोर्टाला केली आहे. SIT कार्यकक्षा

माधव चितळे समितीचा म्हणजेच एसआयटीबाबतचा जीआर जेव्हा प्रसिद्ध झाला तेव्हाच सिंचनाच्या कामांमधली प्रशासकीय अनियमितता तपासून अहवाल देण्याचे आदेश राज्य सरकारनं दिले होते, हे सहज स्पष्ट होतं. म्हणूनच आता खुद्द माधव चितळे यांनीच कोणत्याही आरोपाची शहानिशा करणे, समितीच्या कार्यकक्षेत येत नाही, हे स्पष्ट केलंय. त्यामुळे एसआयटीच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे. एसआयटीच्या कार्यकक्षेत कोणत्या बाबी येतात, ते पाहूया...

- सिंचनाचे क्षेत्र किती आहे, कितीने वाढले तसेच सिंचनाचे क्षेत्र कमी राहण्याची कारणे तपासणे- प्रकल्पांच्या किंमती का वाढल्या, प्रकल्पांना विलंब का झाला याची कारणमीमांसा करणे - उपसा सिंचन योजनांची उपयुक्तता वाढवण्यासाठी उपाययोजना सूचवणे- चौकशीत अनियमितता आढळल्यास त्याबाबत जबाबदारी निश्चित करणे आणि योग्य कारवाई सुचवणे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 5, 2013 09:42 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close