S M L

राज्य पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीचा घोळ कायम

6 मार्च, मुंबई सुधाकर कांबळे राज्याला गेल्या महिन्यापासून पोलीस महासंचालक नाही. आणि आता पुढचे आणखी काही दिवस तर ही जागा भरली जाणार नाहीय. केवळ एका पोलीस अधिकार्‍यालाच पोलीस महासंचालकपद मिळावं या हट्टासाठी राजकारणी सरकारी यंत्रणेची कशी एशी तैशी करतात याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहेराज्याचे पोलीस महासंचालक ए. एन. रॉय यांच्या नियुक्तीवर सुरुवातीला कॅटनं ताशेरे ओढले. त्यानंतर हायकोर्टानं राज्यसरकारला रॉय यांची नियुक्ती करताना कायदा धाब्यावर बसवल्याबद्दल फटकारलं. आणि महिन्याभरात नव्या डीजींची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले. पण सरकारचा घोळ मात्र संपला नाही. डी.जीं.च्या नियुक्तीतीची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव ए.जीं.नी न्यायालयाकडे पाठवला आहे. थोड्याचवेळात काय तो निर्णय लागेल, " असं ए.जी. एस. चक्रवर्ती यांचे वकील रवी शेट्टी यांनी सांगितलं.यापूर्वी महासंचालकपदी पी. एस. पसरिचा आणि मुंबई पोलीस आयुक्तपदी धनंजय जाधव यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारनं घाईघाईत केंद्राकडं पाठवला होता. केंद्राच्या मंजुरीनंतर या दोघांना मुदतवाढ मिळाली. पण यावेळी मात्र राज्य सरकारनं हे करण्याचं टाळलं. अधिकारी सोईचा आहे हे बघून सरकारनं नियम बाजूला ठेवले. राज्याला सध्या डीजी नाही. सात वरिष्ठ अधिकार्‍यांना डावलून पीपी श्रीवास्तव यांच्यांकडे डीजीचा चार्ज देण्यात आलाय.एका ज्युनिअर अधिका-याकडे कार्यभार असताना ही पोलीस दलाचा कारभार सुरुळीत सुरू आहे.मग महाराष्ट्राला डीजी हवाच कशाला,अशी चर्चा सध्या पोलीस दलात सुरू आहे.कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या विभागावर आहे, त्याच्याशीच सरकारचा खेळ सुरू आहे. यामुळे पोलीस अधिकार्‍यांत मात्र एक वाईट संदेश जातोय याचं भान सरकारला नाहीय. हा संदेश आहे, तुम्ही कितीही कार्यक्षम आणि सीनिअर असला तरी राजकीय गॉडफादर असल्याशिवाय तुमची प्रगती नाही.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 6, 2009 08:18 AM IST

राज्य पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीचा घोळ कायम

6 मार्च, मुंबई सुधाकर कांबळे राज्याला गेल्या महिन्यापासून पोलीस महासंचालक नाही. आणि आता पुढचे आणखी काही दिवस तर ही जागा भरली जाणार नाहीय. केवळ एका पोलीस अधिकार्‍यालाच पोलीस महासंचालकपद मिळावं या हट्टासाठी राजकारणी सरकारी यंत्रणेची कशी एशी तैशी करतात याचं हे एक उत्तम उदाहरण आहेराज्याचे पोलीस महासंचालक ए. एन. रॉय यांच्या नियुक्तीवर सुरुवातीला कॅटनं ताशेरे ओढले. त्यानंतर हायकोर्टानं राज्यसरकारला रॉय यांची नियुक्ती करताना कायदा धाब्यावर बसवल्याबद्दल फटकारलं. आणि महिन्याभरात नव्या डीजींची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले. पण सरकारचा घोळ मात्र संपला नाही. डी.जीं.च्या नियुक्तीतीची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव ए.जीं.नी न्यायालयाकडे पाठवला आहे. थोड्याचवेळात काय तो निर्णय लागेल, " असं ए.जी. एस. चक्रवर्ती यांचे वकील रवी शेट्टी यांनी सांगितलं.यापूर्वी महासंचालकपदी पी. एस. पसरिचा आणि मुंबई पोलीस आयुक्तपदी धनंजय जाधव यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारनं घाईघाईत केंद्राकडं पाठवला होता. केंद्राच्या मंजुरीनंतर या दोघांना मुदतवाढ मिळाली. पण यावेळी मात्र राज्य सरकारनं हे करण्याचं टाळलं. अधिकारी सोईचा आहे हे बघून सरकारनं नियम बाजूला ठेवले. राज्याला सध्या डीजी नाही. सात वरिष्ठ अधिकार्‍यांना डावलून पीपी श्रीवास्तव यांच्यांकडे डीजीचा चार्ज देण्यात आलाय.एका ज्युनिअर अधिका-याकडे कार्यभार असताना ही पोलीस दलाचा कारभार सुरुळीत सुरू आहे.मग महाराष्ट्राला डीजी हवाच कशाला,अशी चर्चा सध्या पोलीस दलात सुरू आहे.कायद्याचं रक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या विभागावर आहे, त्याच्याशीच सरकारचा खेळ सुरू आहे. यामुळे पोलीस अधिकार्‍यांत मात्र एक वाईट संदेश जातोय याचं भान सरकारला नाहीय. हा संदेश आहे, तुम्ही कितीही कार्यक्षम आणि सीनिअर असला तरी राजकीय गॉडफादर असल्याशिवाय तुमची प्रगती नाही.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 6, 2009 08:18 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close