S M L

सरकारने रॉकेल, गॅसच्या दरवाढीचा फेरविचार करावा

सरकारने अवेळी पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि केरोसिनची दरवाढ केली आहे. सामान्य जनतेच्या गरजेचे रॉकेल आणि स्वयंपाकाचा गॅसच्या दरवाढीचा तरी सरकारने फेरविचार करावा, असे मत 'आजचा सवाल'च्या व्यासपीठावर व्यक्त झाले. पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अटळ असल्याचं सरकारचं म्हणणं तुम्हाला पटतंय का? असा आजच्या चर्चेच्या विषय होता.यात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे सेक्रेटरी शिरीष देशपांडे, काँग्रेस नेते भाई जगताप, माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक, कम्युनिस्ट नेते भालचंद्र कांगो सहभागी झाले. सुरुवातीला राम नाईक म्हणाले, या सरकारला पेट्रोलियम धोरणच नाही. आधीच महागाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या जनतेविरुद्ध सरकारने आता युद्धच पुकारले आहे. जणू काही दुसरा काहीच पर्याय नाही, म्हणून दर वाढवले असे भासवले. पण यातून मार्ग काढता आला असता. गेल्या सहा वर्षात यासाठी तीन कमिट्या नेमल्या गेल्या. पण या कमिट्यांच्या सूचनाही नीट अमलात आणल्या गेल्या नाहीत. सर्वसामान्य जनतेच्या गरजेचे केरोसिनचे दर आता वाढवले गेले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला आता सरकारविरुद्ध लढाई करावी लागेल.कांगो म्हणले, देशात साडेसोळा टक्के महागाई वाढली आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्‍वासन सरकार आता पाळू शकत नाही, हे या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे. किरट पारेख समितीने पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी कमी करायला सांगितली होती. पण सरकारने त्याची अमलबजावणी केली नाही. आणि पेट्रोलवरील नियंत्रण उठवले. आता यामुळे रिलायन्सचे पेट्रोल पंप उघडतील. सरकारने हे केवळ रिलायन्सच्या फायद्यासाठी केले आहे.देशपांडे म्हणाले, आता सरकारला सबसिडी द्यावीच लागेल. सामान्य माणसाची केरोसिन, एलपीजी घेण्याची क्षमता नाही. त्यांना सबसिडी द्यावी लागेल. सरकार यापासून पळून जाऊ शकत नाही. तेल कंपन्यांचे नुकसान होत असेल तर सरकारने मार्ग काढला पाहिजे. पेट्रोलला आता 55 रुपये मोजावे लागतील. त्याची खरी किंमत 27 रुपये लीटर आहे. लोकांसमोर ही आकडेवारीही आली पाहिजे. राज्यातील व्हॅट कमी केला पाहिजे.भाई जगताप म्हणाले राम नाईकांनी दोन वेळा पेट्रोलवरील नियंत्रण उठवले होते. पेट्रोल रिलायन्स नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजार ठरवतो. सर्वसामान्यांच्या वापरातील रॉकेल, गॅसच्या किमतींचा सरकारला फेरविचार करावाच लागेल. याच वेळी गेली आठ वर्षे रॉकेलच्या किंमती कायम आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.राम नाईक म्हणाले, आमच्या सरकारने आठ वेळा दर वाढवले आणि सात वेळा कमी केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कमी जास्त झाल्यावर ते करावे लागते. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतात त्यावेळी आयकरआणि एक्साईज ड्युटी कमी केली, तर तेल कंपनी आणि ग्राहकांवरील बोजा कमी करता येतो. या ड्युट्या आम्ही कमी केल्या होत्या. सरकारच्या धोरणामुळे तेल कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. आमि सामान्य माणूस खड्‌ड्यात चालला आहे. या सरकारमध्ये एकत्र बसून निर्णयच होत नाही.देशपांडे म्हणाले, तेल कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे मोठे आहे. एचपी आणि बीपी सध्या दुप्पट फायद्यात आहे. तर इंडियन ऑईलला तिप्पट नफा झाला आहे. राम नाईक, सरकार आणि मीडियातून ऑईल कंपन्यांना तोटा झाल्याची खोटी माहिती दिली जात आहे. ग्राहकांना ऑईल शॉक लागू नये ही भूमिकाच या सरकारने गुंडाळून ठेवली आहे. यानंतर पेट्रोलवरील नियंत्रण काढल्याने काय परिणाम होईल? असा सवाल 'आयबीएन-लोकमत'चे समपादक निखिल वागळे यांनी विचारला.त्यावर कांगो म्हणाले, पेट्रोल फक्त श्रीमंत लोकच वापरत नाहीत. तर ते रिक्षावाले, टू व्हीलरवालेही वापरतात. त्यामुळे पेट्रोलवरील नियंत्रण काढणे चुकीचे आहे. सरकारला पेट्रोलमधून फायदा झाला. थ्रीजीच्या लिलावातूनही कोट्यवधी रुपये मिळाले. पण आता हा फायदा जनतेसाठी न वापरता केवळ रिलायन्सच्या फायद्यासाठीच पेट्रोलवरील नियंत्रण काढण्यात आले आहे. भाई जगताप म्हणाले, या भाववाढीचे मी समर्थन करतो. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसारच भाववाढ करावी लागते. सरकारमध्ये असतानाही डाव्यांनीही या वाढीचे समर्थन केले होते. त्यावर या भाववाढी आम्ही रस्त्यावर उतरलो होतो, अशी आठवण कांगो यांनी करून दिली. राम नाईक म्हणाले, दरवाढीची ही वेळ योग्य नाही. कारण आता पावसाळा सुरू झाला आहे. ग्रामीण भागात जळणासाठी शेणफाटा, गोवर्‍या मिळत नाही. त्यामुळे केरोसिन, गॅसची गरज लागते. नेमके याच वेळी ते महाग झाले आहे.देशपांडे म्हणाले, दरवाढ असमर्थनीय आणि जीवघेणी आहे. केवळ ऑईल कंपन्यांचा तोटा ही तर दरवाढीबाबत सबब होऊच शकत नाही. शेवटी पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अटळ असल्याचं सरकारचं म्हणणं तुम्हाला पटतंय का? या प्रश्नाचे उत्तर 90 टक्के लोकांनी 'नाही' असे दिले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 11, 2013 04:08 PM IST

सरकारने रॉकेल, गॅसच्या दरवाढीचा फेरविचार करावा

सरकारने अवेळी पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि केरोसिनची दरवाढ केली आहे. सामान्य जनतेच्या गरजेचे रॉकेल आणि स्वयंपाकाचा गॅसच्या दरवाढीचा तरी सरकारने फेरविचार करावा, असे मत 'आजचा सवाल'च्या व्यासपीठावर व्यक्त झाले.

पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अटळ असल्याचं सरकारचं म्हणणं तुम्हाला पटतंय का? असा आजच्या चर्चेच्या विषय होता.यात मुंबई ग्राहक पंचायतीचे सेक्रेटरी शिरीष देशपांडे, काँग्रेस नेते भाई जगताप, माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक, कम्युनिस्ट नेते भालचंद्र कांगो सहभागी झाले.

सुरुवातीला राम नाईक म्हणाले, या सरकारला पेट्रोलियम धोरणच नाही. आधीच महागाईच्या कचाट्यात सापडलेल्या जनतेविरुद्ध सरकारने आता युद्धच पुकारले आहे. जणू काही दुसरा काहीच पर्याय नाही, म्हणून दर वाढवले असे भासवले. पण यातून मार्ग काढता आला असता. गेल्या सहा वर्षात यासाठी तीन कमिट्या नेमल्या गेल्या. पण या कमिट्यांच्या सूचनाही नीट अमलात आणल्या गेल्या नाहीत. सर्वसामान्य जनतेच्या गरजेचे केरोसिनचे दर आता वाढवले गेले आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला आता सरकारविरुद्ध लढाई करावी लागेल.

कांगो म्हणले, देशात साडेसोळा टक्के महागाई वाढली आहे. महागाई कमी करण्याचे आश्‍वासन सरकार आता पाळू शकत नाही, हे या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे. किरट पारेख समितीने पेट्रोलवरील एक्साईज ड्युटी कमी करायला सांगितली होती. पण सरकारने त्याची अमलबजावणी केली नाही. आणि पेट्रोलवरील नियंत्रण उठवले. आता यामुळे रिलायन्सचे पेट्रोल पंप उघडतील. सरकारने हे केवळ रिलायन्सच्या फायद्यासाठी केले आहे.

देशपांडे म्हणाले, आता सरकारला सबसिडी द्यावीच लागेल. सामान्य माणसाची केरोसिन, एलपीजी घेण्याची क्षमता नाही. त्यांना सबसिडी द्यावी लागेल. सरकार यापासून पळून जाऊ शकत नाही. तेल कंपन्यांचे नुकसान होत असेल तर सरकारने मार्ग काढला पाहिजे. पेट्रोलला आता 55 रुपये मोजावे लागतील. त्याची खरी किंमत 27 रुपये लीटर आहे. लोकांसमोर ही आकडेवारीही आली पाहिजे. राज्यातील व्हॅट कमी केला पाहिजे.

भाई जगताप म्हणाले राम नाईकांनी दोन वेळा पेट्रोलवरील नियंत्रण उठवले होते. पेट्रोल रिलायन्स नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजार ठरवतो. सर्वसामान्यांच्या वापरातील रॉकेल, गॅसच्या किमतींचा सरकारला फेरविचार करावाच लागेल. याच वेळी गेली आठ वर्षे रॉकेलच्या किंमती कायम आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

राम नाईक म्हणाले, आमच्या सरकारने आठ वेळा दर वाढवले आणि सात वेळा कमी केले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती कमी जास्त झाल्यावर ते करावे लागते. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतात त्यावेळी आयकरआणि एक्साईज ड्युटी कमी केली, तर तेल कंपनी आणि ग्राहकांवरील बोजा कमी करता येतो. या ड्युट्या आम्ही कमी केल्या होत्या. सरकारच्या धोरणामुळे तेल कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. आमि सामान्य माणूस खड्‌ड्यात चालला आहे. या सरकारमध्ये एकत्र बसून निर्णयच होत नाही.

देशपांडे म्हणाले, तेल कंपन्यांचे नफ्याचे आकडे मोठे आहे. एचपी आणि बीपी सध्या दुप्पट फायद्यात आहे. तर इंडियन ऑईलला तिप्पट नफा झाला आहे. राम नाईक, सरकार आणि मीडियातून ऑईल कंपन्यांना तोटा झाल्याची खोटी माहिती दिली जात आहे. ग्राहकांना ऑईल शॉक लागू नये ही भूमिकाच या सरकारने गुंडाळून ठेवली आहे.

यानंतर पेट्रोलवरील नियंत्रण काढल्याने काय परिणाम होईल? असा सवाल 'आयबीएन-लोकमत'चे समपादक निखिल वागळे यांनी विचारला.त्यावर कांगो म्हणाले, पेट्रोल फक्त श्रीमंत लोकच वापरत नाहीत. तर ते रिक्षावाले, टू व्हीलरवालेही वापरतात. त्यामुळे पेट्रोलवरील नियंत्रण काढणे चुकीचे आहे. सरकारला पेट्रोलमधून फायदा झाला. थ्रीजीच्या लिलावातूनही कोट्यवधी रुपये मिळाले. पण आता हा फायदा जनतेसाठी न वापरता केवळ रिलायन्सच्या फायद्यासाठीच पेट्रोलवरील नियंत्रण काढण्यात आले आहे.

भाई जगताप म्हणाले, या भाववाढीचे मी समर्थन करतो. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसारच भाववाढ करावी लागते. सरकारमध्ये असतानाही डाव्यांनीही या वाढीचे समर्थन केले होते. त्यावर या भाववाढी आम्ही रस्त्यावर उतरलो होतो, अशी आठवण कांगो यांनी करून दिली.

राम नाईक म्हणाले, दरवाढीची ही वेळ योग्य नाही. कारण आता पावसाळा सुरू झाला आहे. ग्रामीण भागात जळणासाठी शेणफाटा, गोवर्‍या मिळत नाही. त्यामुळे केरोसिन, गॅसची गरज लागते. नेमके याच वेळी ते महाग झाले आहे.

देशपांडे म्हणाले, दरवाढ असमर्थनीय आणि जीवघेणी आहे. केवळ ऑईल कंपन्यांचा तोटा ही तर दरवाढीबाबत सबब होऊच शकत नाही. शेवटी पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अटळ असल्याचं सरकारचं म्हणणं तुम्हाला पटतंय का? या प्रश्नाचे उत्तर 90 टक्के लोकांनी 'नाही' असे दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 25, 2010 05:11 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close