S M L

दहशतवादाविरोधात लवकरच नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी

16 डिसेंबर, दिल्लीदहशतवादा विरुद्ध नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली आहे. दहशतवादी कारवायांचा तपास करणं, ही या एजन्सीची मुख्य जबाबदारी असेल. ही एजन्सी दहशतवाद, घुसखोरी आणि सायबर क्राइम्सचा तपास करेल. ही स्वायत्त संस्था असून त्याचे प्रमुख शक्यतो पंतप्रधान असतील. एजन्सीचे स्वतःचे जवान आणि स्वतःचे विशेष कोर्ट असतील. त्याचबरोबर सीआयएसएफ म्हणजेच सेन्ट्रल इंडस्टीयल सिक्युरिटी फोर्सच्याकायद्यात दुरुस्ती करायलाही मंत्रीमंडळानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांनाही आता सीआयएसएफ ची सुरक्षा मिळू शकणार आहे. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर इंटेलिजन्स एजन्सीजला बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. आयबी आणि रॉ बरोबरच खास दहशतवादी कारवायांना निर्बंध घालण्यासाठी एका इंटेलिजन्स एजन्सीची मागणी केली जात होती. त्याचबरोबर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद अशा आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर गेल्या काही महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे देशाच्या औद्योगिक सुरक्षिततेत वाढ करण्याच्या मागणीनेही जोर पकडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या घोषणा महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 16, 2008 04:52 AM IST

दहशतवादाविरोधात लवकरच नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी

16 डिसेंबर, दिल्लीदहशतवादा विरुद्ध नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी स्थापन करायला केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मान्यता दिली आहे. दहशतवादी कारवायांचा तपास करणं, ही या एजन्सीची मुख्य जबाबदारी असेल. ही एजन्सी दहशतवाद, घुसखोरी आणि सायबर क्राइम्सचा तपास करेल. ही स्वायत्त संस्था असून त्याचे प्रमुख शक्यतो पंतप्रधान असतील. एजन्सीचे स्वतःचे जवान आणि स्वतःचे विशेष कोर्ट असतील. त्याचबरोबर सीआयएसएफ म्हणजेच सेन्ट्रल इंडस्टीयल सिक्युरिटी फोर्सच्याकायद्यात दुरुस्ती करायलाही मंत्रीमंडळानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांनाही आता सीआयएसएफ ची सुरक्षा मिळू शकणार आहे. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर इंटेलिजन्स एजन्सीजला बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत चालला होता. आयबी आणि रॉ बरोबरच खास दहशतवादी कारवायांना निर्बंध घालण्यासाठी एका इंटेलिजन्स एजन्सीची मागणी केली जात होती. त्याचबरोबर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद अशा आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर गेल्या काही महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे देशाच्या औद्योगिक सुरक्षिततेत वाढ करण्याच्या मागणीनेही जोर पकडला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या घोषणा महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 16, 2008 04:52 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close