S M L

दहशतवादाविरोधात दोन महत्त्वाची विधायके संसदेत सादर

16 डिसेंबर, नवी दिल्ली दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारनं आज लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयकं सादर केली.पण युपीए सरकारमधील काही काँग्रेस नेते आणि मित्र पक्ष दहशतवादविरोधी कडक कायदा आणण्यास विरोध करत आहे. त्यातलं पहिलं विधेयक दहशतवादाविरोधी केंद्रीय तपास यंत्रणा उभी करण्याविषयीचं आहे. पहिल्या विधेयकानुसार तयार होणारी दहशतवादविरोधी केंद्रीय तपास संस्था नक्षलवाद आणि घुसखोरीचाही समाचार घेईल. या संस्थेतल्या अधिका-यांना राज्य पोलिसांचे सर्व अधिकार असतील. तसंच दहशतवादाच्या केसेसची जलद गतीने सुनावणी होण्यासाठी विशेष कोर्टांचीही स्थापना केली जाणार आहे. दुसरं विधेयक दहशतवादविरोधी कायदे बळकट करणारं आहे. या दुसर्‍या विधेयकानुसार ' बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधात्मक कायद्या ' त दुरुस्ती होणार आहे. त्यामुळे आता एखाद्या संशयिताला कोर्टासमोर उभं करण्याआधी 30 दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवलं जाऊ शकतं. तसंच न्यायालयीन कोठडीची मुदतही 60 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता परदेशी संशयित दहशतवाद्यांना जामीन मिळणार नाही.दरम्यान, दहशतवादविरोधातील कडक कायदा आणण्यास काँग्रेस आणि मित्रपक्षातील नेतेच तयार नाहीत. विनावाँरट अटक, वर्षभर जामीन न मिळणं अशा कडक तरतुदी पोटा कायद्यात होत्या. अशा तरतुदींचा वापर अल्पसंख्यांक विरोधात होईल अशी भीती व्यक्त होतेय. लालूप्रसाद यादव आणि मुलायम सिंग यांनीही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काँग्रेसमध्येच मंत्री असलेल्या ए आर अंतुलेंनाही प्रस्तावित बदलांचा मुसलमानांविरुद्ध गैरवापर होण्याची भीती वाटतेय. "अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांना कडक बनवलं जातंय. त्या बदलांचा गैरवापर होऊ शकतो" असं अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री ए आर अंतुले यांनी म्हटलंय. तर दहशतवादाविरुद्धचे कडक कायदे, हे कॉंग्रेसला उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची प्रतिक्रिया भाजपनं दिलीय. "हे पाऊल सरकारने अनिच्छेनं उचललंय आणि तेही अपूर्ण आहे. पण एक राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून आम्ही त्याला पाठिंबा देतोय" , असं भाजप सरचिटणीस अरुण जेटली यांनी सांगितलं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 16, 2008 04:38 PM IST

दहशतवादाविरोधात दोन महत्त्वाची विधायके संसदेत सादर

16 डिसेंबर, नवी दिल्ली दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारनं आज लोकसभेत दोन महत्त्वाची विधेयकं सादर केली.पण युपीए सरकारमधील काही काँग्रेस नेते आणि मित्र पक्ष दहशतवादविरोधी कडक कायदा आणण्यास विरोध करत आहे. त्यातलं पहिलं विधेयक दहशतवादाविरोधी केंद्रीय तपास यंत्रणा उभी करण्याविषयीचं आहे. पहिल्या विधेयकानुसार तयार होणारी दहशतवादविरोधी केंद्रीय तपास संस्था नक्षलवाद आणि घुसखोरीचाही समाचार घेईल. या संस्थेतल्या अधिका-यांना राज्य पोलिसांचे सर्व अधिकार असतील. तसंच दहशतवादाच्या केसेसची जलद गतीने सुनावणी होण्यासाठी विशेष कोर्टांचीही स्थापना केली जाणार आहे. दुसरं विधेयक दहशतवादविरोधी कायदे बळकट करणारं आहे. या दुसर्‍या विधेयकानुसार ' बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधात्मक कायद्या ' त दुरुस्ती होणार आहे. त्यामुळे आता एखाद्या संशयिताला कोर्टासमोर उभं करण्याआधी 30 दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवलं जाऊ शकतं. तसंच न्यायालयीन कोठडीची मुदतही 60 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता परदेशी संशयित दहशतवाद्यांना जामीन मिळणार नाही.दरम्यान, दहशतवादविरोधातील कडक कायदा आणण्यास काँग्रेस आणि मित्रपक्षातील नेतेच तयार नाहीत. विनावाँरट अटक, वर्षभर जामीन न मिळणं अशा कडक तरतुदी पोटा कायद्यात होत्या. अशा तरतुदींचा वापर अल्पसंख्यांक विरोधात होईल अशी भीती व्यक्त होतेय. लालूप्रसाद यादव आणि मुलायम सिंग यांनीही याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. तर काँग्रेसमध्येच मंत्री असलेल्या ए आर अंतुलेंनाही प्रस्तावित बदलांचा मुसलमानांविरुद्ध गैरवापर होण्याची भीती वाटतेय. "अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांना कडक बनवलं जातंय. त्या बदलांचा गैरवापर होऊ शकतो" असं अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री ए आर अंतुले यांनी म्हटलंय. तर दहशतवादाविरुद्धचे कडक कायदे, हे कॉंग्रेसला उशिरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची प्रतिक्रिया भाजपनं दिलीय. "हे पाऊल सरकारने अनिच्छेनं उचललंय आणि तेही अपूर्ण आहे. पण एक राष्ट्रवादी पक्ष म्हणून आम्ही त्याला पाठिंबा देतोय" , असं भाजप सरचिटणीस अरुण जेटली यांनी सांगितलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 16, 2008 04:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close