S M L

मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनानंतरही विरोधकांचा सभात्याग

17 डिसेंबर नागपूरविरोधी पक्षांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी जबाबदार पोलीस अधिका-यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली. विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना मुख्यमंत्रयांनी मुंबई हल्ल्याप्रकरणी राज्य सरकारनं गृहसचिव,पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्याविरुध्द चौकशीचे आदेश दिले आहेत असं सांगितलं. तसंच पोलीस दलात पुढील दोन महिन्यात 85 जागांवर भरती करणार.त्याचबरोबर गुप्तचर यंत्रणेमध्ये असलेल्या रिक्त जागा भरणार असल्याचं आश्वासन दिलं. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विरोधक नाराज झाले. आणि त्यांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.सभात्यागानंतर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्ष नेते रामदास कदम म्हणाले, राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी पोलीस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबई पोलीस आयुक्त हसन गफूर यांची होती. त्यामुळे मुंबई हल्ल्याप्रकरणी ह्या दोघां मुख्य पोलीस अधिका-यांची त्वरित हकालपट्टी करावी अशी आमची मागणी होती. परंतु सरकारने फक्त त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. असं असेल तर मग शिवराज पाटील, विलासराव देशमुख, आर आर. पाटील यांनी चौकशीच्या आधी राजीनामे का दिले. असा सवाल त्यांनी केला. आय बीने आदेश देऊनही कमीशनरांनी कोणतीही कारवाई का केली नाही याचं उत्तर अजूनही दिलं गेलेलं नाही. सरकार या अधिका-यांना का पाठीशी घालत आहे. हेही राज्य सरकारने स्पष्ट करावं. म्हणून जो पर्यत सरकार गृहसचिव,पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांची हकालपट्टी करत नाहीत तो पर्यंत विधीमंडळातील अधिवेशन चालू देणार असं विरोधी पक्ष नेते रामदास कदम यांनी सांगितलं.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 17, 2008 05:05 PM IST

मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनानंतरही विरोधकांचा सभात्याग

17 डिसेंबर नागपूरविरोधी पक्षांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी जबाबदार पोलीस अधिका-यांची हकालपट्टी करावी अशी मागणी केली. विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना मुख्यमंत्रयांनी मुंबई हल्ल्याप्रकरणी राज्य सरकारनं गृहसचिव,पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्याविरुध्द चौकशीचे आदेश दिले आहेत असं सांगितलं. तसंच पोलीस दलात पुढील दोन महिन्यात 85 जागांवर भरती करणार.त्याचबरोबर गुप्तचर यंत्रणेमध्ये असलेल्या रिक्त जागा भरणार असल्याचं आश्वासन दिलं. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विरोधक नाराज झाले. आणि त्यांनी घोषणाबाजी करत सभात्याग केला.सभात्यागानंतर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्ष नेते रामदास कदम म्हणाले, राज्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी पोलीस महासंचालक अनामी रॉय आणि मुंबई पोलीस आयुक्त हसन गफूर यांची होती. त्यामुळे मुंबई हल्ल्याप्रकरणी ह्या दोघां मुख्य पोलीस अधिका-यांची त्वरित हकालपट्टी करावी अशी आमची मागणी होती. परंतु सरकारने फक्त त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले. असं असेल तर मग शिवराज पाटील, विलासराव देशमुख, आर आर. पाटील यांनी चौकशीच्या आधी राजीनामे का दिले. असा सवाल त्यांनी केला. आय बीने आदेश देऊनही कमीशनरांनी कोणतीही कारवाई का केली नाही याचं उत्तर अजूनही दिलं गेलेलं नाही. सरकार या अधिका-यांना का पाठीशी घालत आहे. हेही राज्य सरकारने स्पष्ट करावं. म्हणून जो पर्यत सरकार गृहसचिव,पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांची हकालपट्टी करत नाहीत तो पर्यंत विधीमंडळातील अधिवेशन चालू देणार असं विरोधी पक्ष नेते रामदास कदम यांनी सांगितलं.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 17, 2008 05:05 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close