S M L

दहशतवादविरोधी विधेयकं लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर संसदेच्या सभागृहात दहशतवादविरोधी कायद्याची दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहे. लोकसभेनं विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टेगिशेन एजन्सी स्थापन करण्याबाबत आणि 'अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हीटीज ( प्रिव्हेन्शन ) अ‍ॅमेंडमेंट बिल ' संदर्भात ही विधेयकं होती. संसदेच्या सभागृहात पाच तास या विधेयकांवर चर्चा झाली. दहशतवादाविरोधी नॅशनल इन्व्हेस्टेगिशेन एजन्सी उभी करण्याविषयीचं आहे. नक्षलवाद आणि घुसखोरीचाही समाचार घेईल. या संस्थेतल्या अधिका-यांना राज्य पोलिसांचे सर्व अधिकार असतील. तसंच दहशतवादाच्या केसेसची जलद गतीने सुनावणी होण्यासाठी विशेष कोर्टांचीही स्थापना केली जाणार आहे. 'अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हीटीज ( प्रिव्हेन्शन ) अ‍ॅमेंडमेंट बिल 'दहशतवादविरोधी कायदे बळकट करणारं आहे. विधेयकानुसार ' बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधात्मक कायद्या ' त दुरुस्ती होणार आहे. त्यामुळे आता एखाद्या संशयिताला कोर्टासमोर उभं करण्याआधी 30 दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवलं जाऊ शकतं. तसंच न्यायालयीन कोठडीची मुदतही 60 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता परदेशी संशयित दहशतवाद्यांना जामीन मिळणार नाही.या दोन्ही विधेयकांना भाजपनं पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेस आणि यूपीएमधील काही घटक दलांनी त्यातील काही तरतुदींनी विरोध दर्शवला होता. या कायद्याचा वापर अल्पसंख्यांकांविरुद्ध होण्याची भीती लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि ए. आर. अंतुले यांनी व्यक्त केली होती. मात्र चिदंबरम यांनी यासंदर्भात पुरेशी काळजी घेतल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर या विधेयकांना होणारा विरोध कमी झाला होता.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 17, 2008 03:38 PM IST

दहशतवादविरोधी विधेयकं लोकसभेत मंजूर

नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर संसदेच्या सभागृहात दहशतवादविरोधी कायद्याची दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहे. लोकसभेनं विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टेगिशेन एजन्सी स्थापन करण्याबाबत आणि 'अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हीटीज ( प्रिव्हेन्शन ) अ‍ॅमेंडमेंट बिल ' संदर्भात ही विधेयकं होती. संसदेच्या सभागृहात पाच तास या विधेयकांवर चर्चा झाली. दहशतवादाविरोधी नॅशनल इन्व्हेस्टेगिशेन एजन्सी उभी करण्याविषयीचं आहे. नक्षलवाद आणि घुसखोरीचाही समाचार घेईल. या संस्थेतल्या अधिका-यांना राज्य पोलिसांचे सर्व अधिकार असतील. तसंच दहशतवादाच्या केसेसची जलद गतीने सुनावणी होण्यासाठी विशेष कोर्टांचीही स्थापना केली जाणार आहे. 'अनलॉफुल अ‍ॅक्टीव्हीटीज ( प्रिव्हेन्शन ) अ‍ॅमेंडमेंट बिल 'दहशतवादविरोधी कायदे बळकट करणारं आहे. विधेयकानुसार ' बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधात्मक कायद्या ' त दुरुस्ती होणार आहे. त्यामुळे आता एखाद्या संशयिताला कोर्टासमोर उभं करण्याआधी 30 दिवसांपर्यंत ताब्यात ठेवलं जाऊ शकतं. तसंच न्यायालयीन कोठडीची मुदतही 60 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आता परदेशी संशयित दहशतवाद्यांना जामीन मिळणार नाही.या दोन्ही विधेयकांना भाजपनं पाठिंबा दिला असला तरी काँग्रेस आणि यूपीएमधील काही घटक दलांनी त्यातील काही तरतुदींनी विरोध दर्शवला होता. या कायद्याचा वापर अल्पसंख्यांकांविरुद्ध होण्याची भीती लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि ए. आर. अंतुले यांनी व्यक्त केली होती. मात्र चिदंबरम यांनी यासंदर्भात पुरेशी काळजी घेतल्याचं स्पष्ट केल्यानंतर या विधेयकांना होणारा विरोध कमी झाला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 17, 2008 03:38 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close