S M L

औरंगाबाद भूखंड घोटाळा प्रकररणी कारवाई सुरू

18 डिसेंबर, औरंगाबादसंजय वरकड औरंगाबादमधल्या क्रांतीचौकात कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड घोटाळा झाल्याची बातमी आयबीएन-लोकमतनं दाखवली होती. त्यावर प्रशासन खडबडून जागं झालं असून कारवाईला सुरवात झाली आहे. मोक्याच्या पाच एकर जागेवर महापालिकेनं स्वत:चं नाव लावून आता बनावट पीआर कार्ड बनविणार्‍यांची नावं वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून महापालिका या जागेचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू करणार आहे. दरम्यान औरंगाबादेतल्या इतर काही भूखंड घोटाळ्यांचाही पर्दाफाश लवकरच केला जाणार आहे. 1968 मध्ये औरंगाबादच्या ननगपालिकेनं क्रांती चौक भागात सर्व्हे क्रमांक 54 मधली 2 लाख 44 हजार चौरस फूट जागा 23 जणांना लाज आणि कबालावर दिली होती. या सर्व व्यक्तींनी 1971 मध्ये नगरभूमापन विभाग, नगरपालिका व सर्व संबंधितांना हाताशी धरून या जागांवर स्वत:ची नावं लावली. खर तर लीज आणि कबाला म्हणजे तात्पुरत्या निवार्‍यासाठी दिलेली जागा. त्यावर कुणाचाही कायमस्वरूपी मालकी हक्क होऊ शकत नाही. तरीही मिळकतपत्र ( पीआर कार्ड ) तयार झाली. दरम्यान, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी तातडीनं काही पावलं उचलत ही जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या जागेसंदर्भातले सर्व व्यवहार थांबविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नगरभूमापन विभागाच्या कागदोपत्री महापालिकेची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. "ही जागा ताब्यात घ्यावीच लागेल. त्या जमीन मालकांना तिथं राहण्याचा काहीच अधिकार नाही. आम्ही कारवाई करू" असं महापालिका आयुक्त दिलीप बंड यांनी स्पष्ट केलं.शिवसेनेनं या घोटाळ्यासंदर्भात सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. "अशाप्रकारचे भूखंड घोटाळे पालिकेत नवे नाहीत. मात्र हा गंभीर प्रकार आहे. याप्रकरणाच्या फाईल गहाळ झालेल्या आहेत. त्यामुळं प्रकरणाची सविस्तर चौकशी व्हावी यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील राहील" असं शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अशोक दानवे यांनी सांगितलं.क्रांतीचौकातील कोटयवधी रूपयांचा भूखंड घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेनं त्या जागेवर स्वतंच नाव लावलं खरं, पण आता खरं आव्हान आहे ते प्रत्यक्ष ताबा घेण्याचं. विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नगरभूमापन विभागाला पंधरा दिवसांची मुदत दिलीय. त्यामुळे बनावट पीआर कार्ड बनविणारे आता केवळ तांत्रिक मुद्देच पुढे करू शकतात. ही जागा कायदेशीररित्या महापालिकेच्या मालकीची झाली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 18, 2008 04:55 AM IST

औरंगाबाद भूखंड घोटाळा प्रकररणी कारवाई सुरू

18 डिसेंबर, औरंगाबादसंजय वरकड औरंगाबादमधल्या क्रांतीचौकात कोट्यवधी रुपयांचा भूखंड घोटाळा झाल्याची बातमी आयबीएन-लोकमतनं दाखवली होती. त्यावर प्रशासन खडबडून जागं झालं असून कारवाईला सुरवात झाली आहे. मोक्याच्या पाच एकर जागेवर महापालिकेनं स्वत:चं नाव लावून आता बनावट पीआर कार्ड बनविणार्‍यांची नावं वगळण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करून महापालिका या जागेचा ताबा घेण्याची कारवाई सुरू करणार आहे. दरम्यान औरंगाबादेतल्या इतर काही भूखंड घोटाळ्यांचाही पर्दाफाश लवकरच केला जाणार आहे. 1968 मध्ये औरंगाबादच्या ननगपालिकेनं क्रांती चौक भागात सर्व्हे क्रमांक 54 मधली 2 लाख 44 हजार चौरस फूट जागा 23 जणांना लाज आणि कबालावर दिली होती. या सर्व व्यक्तींनी 1971 मध्ये नगरभूमापन विभाग, नगरपालिका व सर्व संबंधितांना हाताशी धरून या जागांवर स्वत:ची नावं लावली. खर तर लीज आणि कबाला म्हणजे तात्पुरत्या निवार्‍यासाठी दिलेली जागा. त्यावर कुणाचाही कायमस्वरूपी मालकी हक्क होऊ शकत नाही. तरीही मिळकतपत्र ( पीआर कार्ड ) तयार झाली. दरम्यान, विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी तातडीनं काही पावलं उचलत ही जागा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात या जागेसंदर्भातले सर्व व्यवहार थांबविण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नगरभूमापन विभागाच्या कागदोपत्री महापालिकेची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. "ही जागा ताब्यात घ्यावीच लागेल. त्या जमीन मालकांना तिथं राहण्याचा काहीच अधिकार नाही. आम्ही कारवाई करू" असं महापालिका आयुक्त दिलीप बंड यांनी स्पष्ट केलं.शिवसेनेनं या घोटाळ्यासंदर्भात सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. "अशाप्रकारचे भूखंड घोटाळे पालिकेत नवे नाहीत. मात्र हा गंभीर प्रकार आहे. याप्रकरणाच्या फाईल गहाळ झालेल्या आहेत. त्यामुळं प्रकरणाची सविस्तर चौकशी व्हावी यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील राहील" असं शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अशोक दानवे यांनी सांगितलं.क्रांतीचौकातील कोटयवधी रूपयांचा भूखंड घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेनं त्या जागेवर स्वतंच नाव लावलं खरं, पण आता खरं आव्हान आहे ते प्रत्यक्ष ताबा घेण्याचं. विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नगरभूमापन विभागाला पंधरा दिवसांची मुदत दिलीय. त्यामुळे बनावट पीआर कार्ड बनविणारे आता केवळ तांत्रिक मुद्देच पुढे करू शकतात. ही जागा कायदेशीररित्या महापालिकेच्या मालकीची झाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 18, 2008 04:55 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close