S M L

जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांवर जप्तीची नामुष्की

18 डिसेंबर, जळगावप्रशांत बागन्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांची कार आणि खुर्चीवर जप्ती आली होती. शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करून अठरा वषंर् झाली तरी मोबदला दिला नसल्यानं ही कारवाई करण्यात आल्याचं समजतंय. काही रक्कम देऊन सध्या तरी जिल्हिधिकार्‍यांनी आपली खुर्ची वाचवली आहे.जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांविरोधात जप्तीचे तब्बल सहा वॉरंट कोर्टाच्या बेलिफनं आणले होते. अठरा वर्षांपूर्वी खिरोदा उजवा कालवा आणि पहूर गुगळी नाका प्रकल्प यासाठी सत्तर शेतकर्‍यांची जमीन सरकारनं संपादित केली होती. 2004 मध्ये कोर्टानं सरकारला भरपाईचे आदेश दिले. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यानं कोर्टानं जप्तीचा आदेश दिला. "याच्यामधे गुंतलेली रक्कम जवळपास पंधरा लाखाची आहे. या वॉरंटमधे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान खुर्च्या,टेबल,गाडी जिल्हाधिकारी साहेबांची गाडी, कॉम्प्युटर जेही असतील ते म्हणजे वादी जे दाखवेल ते जप्त करण्याचे आदेश कोर्याने दिलेले आहेत" असं फिर्यादीचे वकील नारायण लाठी यांनी सांगितलं.या जप्तीच्या आदेशानंतर काही पैसे देऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी ही जप्ती तात्पुरती तरी टाळली आहे. राजाराम गणपत बनकर या जामनेरच्या शेतकर्‍याचा सहा लाखाचा चेक मिळाला. पण, इतरांचे चेक मात्र लालफितीतच अडकलेत. "शेतक-यांचे पैसे आहे हे मान्य आहे शासनाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आह.े शासनाकडे याच्याबद्दल मी स्वत: दोन वेळा बोलणं केलेलं आहे त्यांच्याकडून मंजूरी मिळाल्यावरच प्रस्तावामधे पैसे देता येतात. नियमाप्रमाणे तोच कायदा आहे त्याप्रमाणे मी वागतोय" अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी कुणालकुमार यांनी दिली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 18, 2008 04:51 AM IST

जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांवर जप्तीची नामुष्की

18 डिसेंबर, जळगावप्रशांत बागन्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांची कार आणि खुर्चीवर जप्ती आली होती. शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करून अठरा वषंर् झाली तरी मोबदला दिला नसल्यानं ही कारवाई करण्यात आल्याचं समजतंय. काही रक्कम देऊन सध्या तरी जिल्हिधिकार्‍यांनी आपली खुर्ची वाचवली आहे.जळगावच्या जिल्हाधिकार्‍यांविरोधात जप्तीचे तब्बल सहा वॉरंट कोर्टाच्या बेलिफनं आणले होते. अठरा वर्षांपूर्वी खिरोदा उजवा कालवा आणि पहूर गुगळी नाका प्रकल्प यासाठी सत्तर शेतकर्‍यांची जमीन सरकारनं संपादित केली होती. 2004 मध्ये कोर्टानं सरकारला भरपाईचे आदेश दिले. पण, त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यानं कोर्टानं जप्तीचा आदेश दिला. "याच्यामधे गुंतलेली रक्कम जवळपास पंधरा लाखाची आहे. या वॉरंटमधे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान खुर्च्या,टेबल,गाडी जिल्हाधिकारी साहेबांची गाडी, कॉम्प्युटर जेही असतील ते म्हणजे वादी जे दाखवेल ते जप्त करण्याचे आदेश कोर्याने दिलेले आहेत" असं फिर्यादीचे वकील नारायण लाठी यांनी सांगितलं.या जप्तीच्या आदेशानंतर काही पैसे देऊन जिल्हाधिकार्‍यांनी ही जप्ती तात्पुरती तरी टाळली आहे. राजाराम गणपत बनकर या जामनेरच्या शेतकर्‍याचा सहा लाखाचा चेक मिळाला. पण, इतरांचे चेक मात्र लालफितीतच अडकलेत. "शेतक-यांचे पैसे आहे हे मान्य आहे शासनाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आह.े शासनाकडे याच्याबद्दल मी स्वत: दोन वेळा बोलणं केलेलं आहे त्यांच्याकडून मंजूरी मिळाल्यावरच प्रस्तावामधे पैसे देता येतात. नियमाप्रमाणे तोच कायदा आहे त्याप्रमाणे मी वागतोय" अशी प्रतिक्रिया जिल्हाधिकारी कुणालकुमार यांनी दिली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 18, 2008 04:51 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close