S M L

मंदीत उत्पन्न वाढवण्यासाठी पुणे पालिकेनं लढवली शक्कल

18 डिसेंबर, पुणे नितीन चौधरी जागतिक मंदीचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर प्रकर्षानं जाणवतोय. या क्षेत्रातून वर्षाकाठी 280 कोटींच उत्पन्न मिळवणार्‍या पुणे पालिकेला यंदा केवळ 170 कोटीच मिळतील, असा अंदाज आहे. उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेनं प्रिमियम चार्जेसमध्ये कपात करुन बिल्डर्सना आकर्षित करायचं ठरवलय. पण हे उपाय तोकडे असल्याचं बिल्डर्सचं म्हणणं आहे.आयटी क्षेत्रातील मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍यांमुळे पुण्यात मध्यंतरी मोठ्या घरांची मागणी वाढली. पण आता जागतिक मंदीमुळे ही मागणी घटली आहे. त्यामुळे प्रिमियम चार्जेसमधून पालिकेला मिळणारं उत्पन्नही जवळपास निम्म्यानं घटलंय. त्यावर पालिकेनं तातडीनं उपाय योजण्याचं ठरवलंय.' 30 स्क्वे. मी पेक्षा कमी घरांसाठी चार्जेस 50 टक्के कमी करण्यात आलेत. त्यामुळे बिल्डर्स नवीन प्रोजेक्ट आणतील आणि त्यातून पालिकेचं उत्पन्नही वाढेल ', असं पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सांगितलं. मोठ्या घरांच्या नादात बिल्डर्सकडून मध्यमवर्गाकडे मात्र कानाडोळा करण्यात आला. बांधकाम क्षेत्रात तेजी असताना पुण्यात जवळपास 35 हजार फ्लॅट्स विकले जात होते. त्यावेळी ठराविक उत्पन्न असलेले लोक टार्गेट होते. पण आता परिस्थिती बदललीय. मध्यमवर्गाला परवडणारी घरं उपलब्ध नसल्यानं या क्षेत्रावर मंदीचा परिणाम आणखीनच जाणवतोय. पालिकेनं दिलेली सवलत मध्यमवर्गासाठी लागणार्‍या घरांसाठी उपयुक्त नाही, असं बिल्डर्सना वाटतंय. प्रिमियम चार्जेस, बांधकाम साहित्यावरील ऑक्ट्राय कमी केले तरच या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. ' 40 ते 80 स्क्वे. मीटर वरील क्षेत्रफळाचे चार्जेस कमी करावेत. तरचं या इंडस्ट्रीला बुस्ट मिळेल ', असं मगरपट्टा सिटीचे एमडी सतीश मगर यांनी सांगितलं. पालिकेकडे मंजुरीसाठी आलेल्या प्रकल्पांमध्ये आता मध्यमवर्गासाठीच्या घरांचं प्रमाण वाढतयं. त्यासाठी मध्यमवर्गाला किमान एक वर्ष तरी वाट पाहावी लागणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Dec 18, 2008 04:36 PM IST

मंदीत उत्पन्न वाढवण्यासाठी पुणे पालिकेनं लढवली शक्कल

18 डिसेंबर, पुणे नितीन चौधरी जागतिक मंदीचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर प्रकर्षानं जाणवतोय. या क्षेत्रातून वर्षाकाठी 280 कोटींच उत्पन्न मिळवणार्‍या पुणे पालिकेला यंदा केवळ 170 कोटीच मिळतील, असा अंदाज आहे. उत्पन्नवाढीसाठी पालिकेनं प्रिमियम चार्जेसमध्ये कपात करुन बिल्डर्सना आकर्षित करायचं ठरवलय. पण हे उपाय तोकडे असल्याचं बिल्डर्सचं म्हणणं आहे.आयटी क्षेत्रातील मोठ्या पगाराच्या नोकर्‍यांमुळे पुण्यात मध्यंतरी मोठ्या घरांची मागणी वाढली. पण आता जागतिक मंदीमुळे ही मागणी घटली आहे. त्यामुळे प्रिमियम चार्जेसमधून पालिकेला मिळणारं उत्पन्नही जवळपास निम्म्यानं घटलंय. त्यावर पालिकेनं तातडीनं उपाय योजण्याचं ठरवलंय.' 30 स्क्वे. मी पेक्षा कमी घरांसाठी चार्जेस 50 टक्के कमी करण्यात आलेत. त्यामुळे बिल्डर्स नवीन प्रोजेक्ट आणतील आणि त्यातून पालिकेचं उत्पन्नही वाढेल ', असं पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सांगितलं. मोठ्या घरांच्या नादात बिल्डर्सकडून मध्यमवर्गाकडे मात्र कानाडोळा करण्यात आला. बांधकाम क्षेत्रात तेजी असताना पुण्यात जवळपास 35 हजार फ्लॅट्स विकले जात होते. त्यावेळी ठराविक उत्पन्न असलेले लोक टार्गेट होते. पण आता परिस्थिती बदललीय. मध्यमवर्गाला परवडणारी घरं उपलब्ध नसल्यानं या क्षेत्रावर मंदीचा परिणाम आणखीनच जाणवतोय. पालिकेनं दिलेली सवलत मध्यमवर्गासाठी लागणार्‍या घरांसाठी उपयुक्त नाही, असं बिल्डर्सना वाटतंय. प्रिमियम चार्जेस, बांधकाम साहित्यावरील ऑक्ट्राय कमी केले तरच या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल. ' 40 ते 80 स्क्वे. मीटर वरील क्षेत्रफळाचे चार्जेस कमी करावेत. तरचं या इंडस्ट्रीला बुस्ट मिळेल ', असं मगरपट्टा सिटीचे एमडी सतीश मगर यांनी सांगितलं. पालिकेकडे मंजुरीसाठी आलेल्या प्रकल्पांमध्ये आता मध्यमवर्गासाठीच्या घरांचं प्रमाण वाढतयं. त्यासाठी मध्यमवर्गाला किमान एक वर्ष तरी वाट पाहावी लागणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Dec 18, 2008 04:36 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close