S M L
  • 'दादा'ठेकेदारासाठी GR पाण्यात !

    Published On: Sep 24, 2012 04:26 PM IST | Updated On: Sep 24, 2012 04:26 PM IST

    विनोद तळेकर, मुंबई24 सप्टेंबरजलसंपदा खात्यातल्या भ्रष्ट कारभाराचे नमुने आता समोर येत आहेत. जलसंपदा मंत्री आणि त्यांच्या मर्जीतल्या अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभारचे हे नमुने म्हणजे जलसंपदा खात्यातलं वास्तव आहे. सरकारचे अनेक आदेश कसे धाब्यावर बसवले जातात आणि त्याविरोधात आवाज उठवणार्‍या अधिकार्‍यांचा आवाज कसा दाबला जातो याचा ढळढळीत पुरावाच आयबीएन लोकमतच्या हाती लागला आहे.जलसंपदा खात्यातल्या मनमानी कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणजे हे पत्र.. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांच्या खाजगी सचिवांच्या सहीचं हे पत्रं... या पत्रात शासनाचे दोन जीआर रद्द करण्याची सूचना करण्यात आली. जे जीआर रद्द करावेत असं या खाजगी सचिवांचं म्हणणंआहे त्या महत्त्वाच्या जीआर मध्ये नेमकं काय आहे...?दिनांक 16 एप्रिल 2008 ला जलसंपदा खात्याच्या अवर सचिवांनी काढलेल्या या पहिल्या जीआरमध्ये म्हटलंय."कंत्राटदारास आगाऊ रक्कम देण्याची कोणतीही तरतूद निविदेमध्ये ठेऊ नये, या शासनाच्या निर्णयाचं पालन होत नाही असं निदर्शनास आलं आहे. त्यामुळे यापुढे कंत्राटदरास अगाऊ रक्कम देण्याची तरतूद करणारे अधिकारी शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र असतील असं स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे.तर 25 एप्रिल 2008 ला जलसंपदा खात्याच्या उपसचिवांनी काढलेला दुसरा जीआर सांगतो की, "एखाद्या प्रकल्पाची वाढीव किंमत काढताना बाजारभावानुसार अव्वाच्या सव्वा वाढ केली जाते. त्याचबरोबर या वाढीव रकमेची मंजुरी सक्षम अधिकार्‍यापेक्षा निम्न स्तरावरच्या अधिकार्‍यामार्फत केली जाते. ही बाब चुकीची असून निदर्शनास आल्यास कारवाई केली जाईल".हे दोन्ही जीआर म्हणजे एक प्रकारे जलसंपदा खात्यातल्या गैरकारभारावर ठेवलेलं बोट होतं. यामुळे कंत्राटदारांना चाप बसला असता, प्रकल्पांच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्या नसत्या आणि भ्रष्टाचार करणार्‍या अधिकार्‍यांची गोची असती.. मग असं असतानाही हे दोन्ही जीआर रद्द करण्याबाबतचं पत्र जलसंपदा मंत्र्यांच्या सचिवांनी का पाठवलं हा प्रश्न निर्माण होतोच. नेमकी हीच बाब आता नागपूर खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेत नमूद करण्यात आली आहे. अजित पवारांनी तेव्हाच्या खासगी सचिवांकडून केलेली ही सूचना मात्र तत्कालीन जलसंपदा सचिवांनी अमान्य केली. काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करून ही मागणी धुडकावण्यात आली असली तरीही.. तरीही या प्रकारामुळे जलसंपदा खात्यातल्या भोंगळ कारभार समोर आलाय.

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close