S M L
  • होम
  • व्हिडिओ
  • बडतर्फ झालेल्या धोत्रेंना घातलं जातंय पाठीशी
  • बडतर्फ झालेल्या धोत्रेंना घातलं जातंय पाठीशी

    Published On: Oct 16, 2012 12:18 PM IST | Updated On: Oct 16, 2012 12:18 PM IST

    दीप्ती राऊत, नाशिक16 ऑक्टोबरकर्मचारी महिलेचा लैंगिक आणि मानसिक छळ केल्याच्या आरोपावरून कामगार कल्याण मंडळाचे आयुक्त मोहन धोत्रे यांना बडतर्फ करण्यात आलं. थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मान्यतेनं ही कारवाई झाली. पण, नेहमीप्रमाणे यावेळीही धोत्रेंना पाठीशी घालण्यासाठी पुन्हा राजकीय नेते सरसावले आहे. वारंवार आरोप सिद्ध होऊनही धोत्रेंविरोधात कारवाई का होत नाही.'माझ्या मुलाला बेबीसीटींगमधून पळवण्याचा प्रयत्न झाला. माझ्यामागे गुंड लावले. माझ्या फॅमिलीला त्रास दिला.'या तक्रारी आहेत शासनाच्या कामगार कल्याण मंडळातल्या एका कर्मचारी महिलेच्या. गेल्या 10 वर्षांपासून त्या याविरोधात झगडताहेत.तक्रारदार महिला म्हणते, महाराष्ट्र कामगार कल्याण आयुक्त मोहन धोत्रे यांच्या विरोधात तक्रार केली होती सेक्शुअल हॅरेसमेंटबद्दल. माझा शारीरिक, मानसिक त्रास झाला. कुटुंबाची मानहानी झाली. 2002 मध्ये धोत्रेंविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार दाखल झाली. 2003 पासून 2006 पर्यंत वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी त्यांची चौकशी केली. आणि धोत्रेंना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर 6 वर्ष हा अहवाल शासनाच्या विचाराधीन होता.मंडळाचं नाव कामगार कल्याण..पण काम मात्र स्वत:च्याच कर्मचार्‍यांचं शोषण करण्याचं. गेल्या 13 वर्षात मोहन धोत्रेंच्या विरोधात अनेक चौकशा करण्यात आल्या. त्यातून सिद्ध झालेले हे दोषारोप. मात्र, प्रत्येक वेळी त्याची अमलबजावणी करण्याऐवजी कामगार राज्यमंत्र्यांनी धोत्रेंना पाठीशीच घातलंय.दरम्यान, थेट मानवाधिकार आयोगाची नोटीस आल्यावर कामगार खात्याच्या प्रधान सचिवांनी 31 जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनं धोत्रेंना बडतर्फ केलं. शासन आपल्यावर कारवाई करू शकत नाही असा बचाव करून धोत्रेंनी कोर्टाची स्थगिती आणली. त्याविरोधात वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी विधी आणि न्याय विभागानं परवानगीही दिली, पण शानसानी इच्छाशक्तीच कमी पडतीये, असं दिसतंय. तब्बल 12 वर्षांनंतर मंडळाचे अध्यक्ष राजेंद्र गावीत त्यांच्यावर कारवाई करू शकतात. पण त्यांनी अद्याप कोणतीच कारवाई केलेली नाही असा आरोप तक्रारदार महिलेनं केला.सुरुवात झाली हेमंत देशमुख यांच्यापासून त्यानंतरच्या प्रत्येक कामगार राज्यमंत्र्यांनी धोत्रेंना पाठीशी घातलं असा तक्रारदार महिलेचा आरोप आहे.आता कहर म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनं आदेश निघूनही धोत्रेंवर कारवाई होत नाही. मोहन धोत्रे यांच्याविरोधातला हा पहिला रिपोर्ट नाही. गेल्या 13 वर्षांपासून अनेक गैरव्यवहारांचे ठपके त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहे. शासनाच्या चौकशांमध्ये त्यांच्यावर सिद्ध झालेल्या दोषारोपांची मालिका मोठी आहे. पण प्रत्येक वेळी कामगार राज्यमंत्र्यांच्या वशिल्याखाली धोत्रेंना संरक्षण मिळत गेलं. एक नजर टाकूया धोत्रेंविरोधातल्या आतापर्यंतच्या दोषारोपांवर...धोत्रेंविरोधातील गुन्हे आणि कारवाई1) 1999 - आर्थिक गैरव्यवहार - सक्तीची रजा2) 2003 - महिला कर्मचारी लैंगिक छळ - निलंबन3) 2009 - नोकरभरती व बांधकाम - गैरव्यवहाराचा ठपका4) 2010 - आर्थिक गैरव्यवहार - अँटी करप्शनकडून चौकशी

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close