S M L
  • सॉ मिल्स परवान्यांत 27 हजार 380 कोटींचा घोटाळा

    Published On: Jan 21, 2013 05:04 PM IST | Updated On: Jan 21, 2013 05:04 PM IST

    21 जानेवारीराज्यात सॉ मिल्स परवान्यांच्या नुतनीकरणात 27 हजार 380 कोटी रुपयांच्या घोटाळा झाल्याचं उघड झालं आहे. वन विभागाच्या मूळ परवान्याचे नुतनीकरण करताना आवश्यक एनओसी घेतलेल्या नाहीत.त्यामुळे सरकारचा दोन हजार 350 कोटी रुपयांचा महसुल बुडाला असी तक्रार नाशिक विभागाचे विभागीय वन अधिकारी हेमंत छाजेड यांनी केलीय. या प्रकरणी छाजेड यांनी राज्यपाल, मुख्य सचिव आणि राज्याचे मुख्य न्यायाधिशांना यांना पत्रं लिहून तक्रार केली आहे. पण अजूनपर्यंत राज्य सरकारनं कुठलीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे अशी मागणी छाजेड यांनी केलीय.राज्यात आरागिरणी उद्योग धोकादायक म्हणून घोषित करण्यात आलाय. त्यामुळं 1981च्या वनकायद्यानुसार आरागिरण्यांच्या मालकांनी संबधित सर्व खात्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्रं अर्थात एनओसी घेणं सर्वोच्च न्यायलयाच्या आदेशान्वये बंधनकारक आहे. पण राज्यातल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे चार हजार 302 आरागिरण्यांनी या आदेशाचा भंग केलाय. म्हणजे वन विभागाच्या मूळ परवान्याचे नुतनीकरण करताना आवश्यक एनओसी घेतलेल्या नाहीत. त्यामुळं एनओसीचे शुल्क आणि सर्व प्रकारच्या दंडाची रक्कम राज्य सरकारला वसूलंच करता आलेली नाही. त्यामुळे सरकारचा दोन हजार 350 कोटी रुपयांचा महसुल बुडाला असी तक्रार नाशिक विभागाचे विभागीय वन अधिकारी हेमंत छाजेड यांनी केलीय. आरागिरण्याचा मूळ परवान्याचे नुतनीकरण करणार्‍या उपवनसंरक्षक आणि उपविभागीय वन अधिकार्‍यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी असलेल्या साटंलोट्यातून हा सर्व घोटाळा होत आहे. गेल्या वर्षभरापासून हेमंत छाजेड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव आणि मुख्य वन संरक्षक यांना वारंवार पत्र लिहून ही बाब राज्य सरकारच्या लक्षात आणून दिली. सॉ मिल्स घोटाळासॉ मिल्स उद्योग धोकादायक घोषित - राज्यात 4 हजार 302 सॉ मिल्स - दरवर्षी वनखात्याच्या परवान्याचं नूतनीकरण आवश्यक- प्रदूषण नियंत्रण मंडळापासून ते कामगार विभागापर्यंत 37 एनओसी बंधनकारक- सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचं पालन नाही- वनअधिकार्‍यांचं मोठं रॅकेट कार्यरत असल्याचा हेमंत छाजेड यांचा आरोप

ताज्या बातम्या

और भी
ibnlokmat
close