S M L

आदर्श प्रकरणी कोर्टाची सरकारला नोटीस

14 मार्चआदर्श घोटाळ्याप्रकरणी फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत अशी याचिका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकार आणि सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. 1 एप्रिलच्या आत या नोटिशींना उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. हायकोर्ट किंवा राज्य सरकारने सीबीआयला या घोटाळ्याच्या तपासाचे आदेश दिलेले नाही. त्यामुळे सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 14, 2013 03:19 PM IST

आदर्श प्रकरणी कोर्टाची सरकारला नोटीस

14 मार्च

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत अशी याचिका माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकार आणि सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. 1 एप्रिलच्या आत या नोटिशींना उत्तर देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. हायकोर्ट किंवा राज्य सरकारने सीबीआयला या घोटाळ्याच्या तपासाचे आदेश दिलेले नाही. त्यामुळे सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 14, 2013 03:19 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close