S M L

कॅन्सर रुग्णांना भारतीय कायद्याचे पाठबळ !

01 एप्रिलनवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे नोव्हार्टिस या औषध कंपनीचा कॅन्सर ड्रगसाठीचा पेटंटचा दावा फेटाळला. भारताच्या पेटंट कायद्याअंतर्गत ग्लिवेकला नवीन संशोधनाची चाचणी पार पाडता आली नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. या निकालामुळे सर्वसामान्य कॅन्सर पेशंटना दिलासा मिळाला आहे. या निकालामुळे कँन्सरवरची औषध महागणार नाही. ग्लेविक या कॅन्सरवरच्या औषधासाठी 'नोव्हार्टिस'नं पेटंट याचिका दाखल केली होती. ग्लेविकचा वापर गॅस्ट्रोइन्टेस्टिनल आणि रक्ताच्या कॅन्सरवरच्या उपचारांसाठी केला जातो. मात्र, हे औषध अतिशय महाग आहे. नोव्हार्टिसची याचिका मंजूर झाली असती तर त्याचा महिन्याचा खर्च तब्बल 1 लाख 20 हजार इतका राहिला असता. तो फक्त श्रीमंतांनाच परवडला असता. हे प्रकरण 15 वर्षं जुनं आहे. नोव्हार्टिस या स्वीत्झर्लंडमधल्या औषध कंपनीनं तयार केलेल्या ग्लिवेक या कॅन्सरविरोधी औषधाच्या पेटंटचा दावा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलाय. गॅस्ट्रोइन्स्टेटिनल आणि ल्युकेमियावर उपचारासाठी हे औषध वापरलं जातं. मात्र, त्याचा महिन्याचा डोस तब्बल एक लाख वीस हजार रुपयांना आहे. 1997मध्ये नोव्हार्टिसनं भारतात पेटंटसाठी अर्ज केला होता. मात्र, ग्लेविकचा फॉर्म्युला नवीन नसून आधी अस्तित्वात असलेल्या औषधांचीच ती वेगळी आवृत्ती आहे. असं सांगत 2006 मध्ये चेन्नईतल्या पेटंट कंट्रोलरने नोव्हार्टिसला पेटंट नाकारलं. याचाच अर्थ नोव्हार्टिसनं कोणतंही नवीन संशोधन केलेलं नाही असा होतो. त्यानंतर 2009 मध्येही नोव्हार्टिसला पेटंट नाकारण्यात आलं. त्यानंतर कंपनीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी नोव्हार्टिस तर्फे तर हरीष साळवे यांनी सिप्ला कंपनीची बाजू कोर्टासमोर मांडली होती.हा निकाल येताच नोव्हार्टिसचे शेअर्स चार टक्क्यांनी घसरले. त्यानंतर नोव्हार्टिसचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजीत शाहनी यांनी निकालाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. भारतामध्ये नव्या उत्पादनांच्या पेटंटसाठी अर्ज करत राहू, मात्र संशोधनासाठीची गुंतवणूक सोयीच्या देशात करू असं त्यांनी स्पष्ट केलंय. या निकालाचं वैशिष्ट्यमात्र, हे औषध अतिशय महाग आहे. नोव्हार्टिसची याचिका मंजूर झाली असती तर त्याचा महिन्याचा खर्च तब्बल 1 लाख 20 हजार इतका राहिला असता. तो फक्त श्रीमंतांनाच परवडला असता. आता नोव्हार्टिसची पेटंट याचिका फेटाळल्यामुळे औषधांच्या किंमती वाढणार नाहीत. त्या स्थिर राहतील. हा सर्वसामान्य कॅन्सर पेशन्टना अतिशय मोठा दिलासा आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 1, 2013 11:32 AM IST

कॅन्सर रुग्णांना भारतीय कायद्याचे पाठबळ !

01 एप्रिल

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे नोव्हार्टिस या औषध कंपनीचा कॅन्सर ड्रगसाठीचा पेटंटचा दावा फेटाळला. भारताच्या पेटंट कायद्याअंतर्गत ग्लिवेकला नवीन संशोधनाची चाचणी पार पाडता आली नाही, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवलं. या निकालामुळे सर्वसामान्य कॅन्सर पेशंटना दिलासा मिळाला आहे. या निकालामुळे कँन्सरवरची औषध महागणार नाही.

ग्लेविक या कॅन्सरवरच्या औषधासाठी 'नोव्हार्टिस'नं पेटंट याचिका दाखल केली होती. ग्लेविकचा वापर गॅस्ट्रोइन्टेस्टिनल आणि रक्ताच्या कॅन्सरवरच्या उपचारांसाठी केला जातो. मात्र, हे औषध अतिशय महाग आहे. नोव्हार्टिसची याचिका मंजूर झाली असती तर त्याचा महिन्याचा खर्च तब्बल 1 लाख 20 हजार इतका राहिला असता. तो फक्त श्रीमंतांनाच परवडला असता. हे प्रकरण 15 वर्षं जुनं आहे. नोव्हार्टिस या स्वीत्झर्लंडमधल्या औषध कंपनीनं तयार केलेल्या ग्लिवेक या कॅन्सरविरोधी औषधाच्या पेटंटचा दावा सुप्रीम कोर्टाने फेटाळलाय. गॅस्ट्रोइन्स्टेटिनल आणि ल्युकेमियावर उपचारासाठी हे औषध वापरलं जातं. मात्र, त्याचा महिन्याचा डोस तब्बल एक लाख वीस हजार रुपयांना आहे. 1997मध्ये नोव्हार्टिसनं भारतात पेटंटसाठी अर्ज केला होता. मात्र, ग्लेविकचा फॉर्म्युला नवीन नसून आधी अस्तित्वात असलेल्या औषधांचीच ती वेगळी आवृत्ती आहे. असं सांगत 2006 मध्ये चेन्नईतल्या पेटंट कंट्रोलरने नोव्हार्टिसला पेटंट नाकारलं. याचाच अर्थ नोव्हार्टिसनं कोणतंही नवीन संशोधन केलेलं नाही असा होतो. त्यानंतर 2009 मध्येही नोव्हार्टिसला पेटंट नाकारण्यात आलं. त्यानंतर कंपनीनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. गोपाल सुब्रम्हण्यम यांनी नोव्हार्टिस तर्फे तर हरीष साळवे यांनी सिप्ला कंपनीची बाजू कोर्टासमोर मांडली होती.हा निकाल येताच नोव्हार्टिसचे शेअर्स चार टक्क्यांनी घसरले. त्यानंतर नोव्हार्टिसचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजीत शाहनी यांनी निकालाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. भारतामध्ये नव्या उत्पादनांच्या पेटंटसाठी अर्ज करत राहू, मात्र संशोधनासाठीची गुंतवणूक सोयीच्या देशात करू असं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

या निकालाचं वैशिष्ट्यमात्र, हे औषध अतिशय महाग आहे. नोव्हार्टिसची याचिका मंजूर झाली असती तर त्याचा महिन्याचा खर्च तब्बल 1 लाख 20 हजार इतका राहिला असता. तो फक्त श्रीमंतांनाच परवडला असता. आता नोव्हार्टिसची पेटंट याचिका फेटाळल्यामुळे औषधांच्या किंमती वाढणार नाहीत. त्या स्थिर राहतील. हा सर्वसामान्य कॅन्सर पेशन्टना अतिशय मोठा दिलासा आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 1, 2013 11:32 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close