S M L

पतपेढी भ्रष्टाचाराची जबाबदारी संचालकांवर

1 एप्रिलजळगाव जिल्ह्यातील अनेक सहकारी पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. त्याबाबतच्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी संचालक मंडळांवर निश्चित करण्यात येईल, तसेच सरकार ठेवीदारांच्या भरपाईसाठी 167 कोटींचा निधी देईल, अशी घोषणा सहकार राज्यमंत्री प्रकाश साळुंखे यांनी विधान परिषदेत केली. राष्ट्रवादीचे आमदार अरुण गुजराथी यांनी ठेवीदारांना पेसे देण्यासंदर्भात सरकारने केलेल्या घोषणेबाबतची स्थिती काय आहे, यासाठी लक्षवेधी सूचना केली होती. त्यावर उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली.विधानसभेतील आजच्या इतर घडोमोडींवर एक नजर टाकूयात...नक्षलग्रस्त तरूणांना प्राधान्यगडचिरोली आणि गोंदियासह इतर नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक तरुणांना सरकारी नोकरभरतीत प्राधान्य देण्याचा आदेश काढण्याचा राज्यसरकारचा विचार आहे. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सरकारी नोकरभरती स्पर्धा परीक्षांमार्फत करणे बंधनकारक आहे. म्हणूनच सरकारी नोकरभरतीत नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची बाब विधी आणि न्याय विभागाकडून तपासून पाहण्यात येत आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन खात्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी विधानसभेत दिली.आरोग्य अभियानाची चौकशी कराराष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी 2005 ते 2009 या काळात 2908 कोटी 89 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. पण या पैशांचा लाभ गरीबापर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.मुलींच्या फसवणुकीविरोधात कायदाकुठल्याही मुलीची फसवणूक करुन ब्लू फिल्म बनवण्याचा प्रयत्न करणार्‍याच्या विरोधात कडक कारवाईसाठी कायदा करण्यातयेईल, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारमध्ये 12 आदिवासी मुलींची अश्लील सीडी क्लीप बनवल्याचे प्रकरण उघड झाले होते. त्याबाबत लक्षवेधी सूचना जयप्रकाश छाजेड यांनी मांडली होती. पाणीटंचाईकडे सरकारचे दुर्लक्षमुंबई शहरातील पाणीटंचाईचा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित झाला. मुंबईतील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी चितळे आयोगाने मुंबईसाठी आणखी दोन धरणे आवश्यक असल्याची शिफारस केली. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच केंद्राकडून आलेला निधीही वापरला नसल्याची टीका शिवसेनेने विधानसभेत केली. यांनी केली. अनधिकृत विंधन विहीरी खोदणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिले.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Apr 1, 2010 02:30 PM IST

पतपेढी भ्रष्टाचाराची जबाबदारी संचालकांवर

1 एप्रिल

जळगाव जिल्ह्यातील अनेक सहकारी पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत.

त्याबाबतच्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी संचालक मंडळांवर निश्चित करण्यात येईल, तसेच सरकार ठेवीदारांच्या भरपाईसाठी 167 कोटींचा निधी देईल, अशी घोषणा सहकार राज्यमंत्री प्रकाश साळुंखे यांनी विधान परिषदेत केली.

राष्ट्रवादीचे आमदार अरुण गुजराथी यांनी ठेवीदारांना पेसे देण्यासंदर्भात सरकारने केलेल्या घोषणेबाबतची स्थिती काय आहे, यासाठी लक्षवेधी सूचना केली होती. त्यावर उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली.

विधानसभेतील आजच्या इतर घडोमोडींवर एक नजर टाकूयात...

नक्षलग्रस्त तरूणांना प्राधान्य

गडचिरोली आणि गोंदियासह इतर नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या मागास लोकांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक तरुणांना सरकारी नोकरभरतीत प्राधान्य देण्याचा आदेश काढण्याचा राज्यसरकारचा विचार आहे.

पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सरकारी नोकरभरती स्पर्धा परीक्षांमार्फत करणे बंधनकारक आहे. म्हणूनच सरकारी नोकरभरतीत नक्षलग्रस्त भागातील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याची बाब विधी आणि न्याय विभागाकडून तपासून पाहण्यात येत आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन खात्याच्या राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी विधानसभेत दिली.

आरोग्य अभियानाची चौकशी करा

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी 2005 ते 2009 या काळात 2908 कोटी 89 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले. पण या पैशांचा लाभ गरीबापर्यंत पोहोचला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार दीपक सावंत यांनी विधान परिषदेत औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली.

मुलींच्या फसवणुकीविरोधात कायदा

कुठल्याही मुलीची फसवणूक करुन ब्लू फिल्म बनवण्याचा प्रयत्न करणार्‍याच्या विरोधात कडक कारवाईसाठी कायदा करण्यातयेईल, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली. ठाणे जिल्ह्यातील जव्हारमध्ये 12 आदिवासी मुलींची अश्लील सीडी क्लीप बनवल्याचे प्रकरण उघड झाले होते. त्याबाबत लक्षवेधी सूचना जयप्रकाश छाजेड यांनी मांडली होती.

पाणीटंचाईकडे सरकारचे दुर्लक्ष

मुंबई शहरातील पाणीटंचाईचा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित झाला. मुंबईतील पाण्याची समस्या सोडवण्यासाठी चितळे आयोगाने मुंबईसाठी आणखी दोन धरणे आवश्यक असल्याची शिफारस केली. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

तसेच केंद्राकडून आलेला निधीही वापरला नसल्याची टीका शिवसेनेने विधानसभेत केली. यांनी केली. अनधिकृत विंधन विहीरी खोदणार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Apr 1, 2010 02:30 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close