S M L

कोळसा घोटळ्यात केंद्राचे हात काळे !

06 मेनवी दिल्ली : कोळसा खाण वाटप प्रकरणी सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या 9 पानी प्रतिज्ञापत्रात पंतप्रधान कार्यालय, कोळसा मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालय तसंच ऍटर्नी जनरल यांच्याकडे थेट बोट दाखवण्यात आलं आहे. सीबीआयने केलेल्या खुलाशांमुळे सरकार आणखी अडचणीत आलंय. कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याचा सीबीआयचा चौकशी अहवाल पंतप्रधान कार्यालयातले अधिकारी आणि कायदा मंत्र्यांनी पाहिला होता आणि त्यामध्ये बदल केले होते, असं सीबीआयच्या या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. या बैठकांना ऍटर्नी जनरलही उपस्थित होते असं CBI नं मान्य केलं आहे. यावरून आज संसदेत गदारोळ झाला. विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आणि दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. यानंतर कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली. सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र - कोणते बदल केले त्याबद्दल खात्रीनं सांगता येत नाही - बदल केल्यानंतरही अहवालातून कोणत्याही संशयिताचे किंवा आरोपीचे नाव काढले नाही- बदल स्वीकारार्ह आहेत, असं सीबीआयच्या संचालकांचं म्हणणं होतं- दोन परिच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आले, याची सीबीआय संचालकांना खात्री आहे - एक बदल कोळसा मंत्रालयानं केला, दुसरा कायदा मंत्रालयाने केलापण यावरुन आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत 1) अहवाल कुणीही पाहिला नाही, असं CBI आणि कायदा मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी कोर्टाला का सांगितलं?2) तपास सुरू असताना अहवाल सरकारला दाखवणं बेकायदेशीर नाही का ?3) अहवालात मोठा बदल केला नाही, या CBI च्या दाव्यामुळं कायदा मंत्र्यांना दिलासा मिळेला का ?4) अहवालात बदल होत असताना उपस्थित असणारे पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी चौकशी टाळू शकतील का ?5) कोर्टाची दिशाभूल आणि चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं या दोन मुद्यांवरून सरकार दोषी आहे का ?

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 15, 2013 12:40 PM IST

कोळसा घोटळ्यात केंद्राचे हात काळे !

06 मे

नवी दिल्ली : कोळसा खाण वाटप प्रकरणी सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या 9 पानी प्रतिज्ञापत्रात पंतप्रधान कार्यालय, कोळसा मंत्रालय आणि कायदा मंत्रालय तसंच ऍटर्नी जनरल यांच्याकडे थेट बोट दाखवण्यात आलं आहे.

सीबीआयने केलेल्या खुलाशांमुळे सरकार आणखी अडचणीत आलंय. कोळसा खाण वाटप घोटाळ्याचा सीबीआयचा चौकशी अहवाल पंतप्रधान कार्यालयातले अधिकारी आणि कायदा मंत्र्यांनी पाहिला होता आणि त्यामध्ये बदल केले होते, असं सीबीआयच्या या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

या बैठकांना ऍटर्नी जनरलही उपस्थित होते असं CBI नं मान्य केलं आहे. यावरून आज संसदेत गदारोळ झाला. विरोधकांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आणि दोन्ही सभागृहांचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. यानंतर कायदामंत्री अश्वनीकुमार यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली.

सीबीआयचे प्रतिज्ञापत्र

- कोणते बदल केले त्याबद्दल खात्रीनं सांगता येत नाही - बदल केल्यानंतरही अहवालातून कोणत्याही संशयिताचे किंवा आरोपीचे नाव काढले नाही- बदल स्वीकारार्ह आहेत, असं सीबीआयच्या संचालकांचं म्हणणं होतं- दोन परिच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आले, याची सीबीआय संचालकांना खात्री आहे - एक बदल कोळसा मंत्रालयानं केला, दुसरा कायदा मंत्रालयाने केला

पण यावरुन आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत

1) अहवाल कुणीही पाहिला नाही, असं CBI आणि कायदा मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी कोर्टाला का सांगितलं?2) तपास सुरू असताना अहवाल सरकारला दाखवणं बेकायदेशीर नाही का ?3) अहवालात मोठा बदल केला नाही, या CBI च्या दाव्यामुळं कायदा मंत्र्यांना दिलासा मिळेला का ?4) अहवालात बदल होत असताना उपस्थित असणारे पंतप्रधान कार्यालयाचे अधिकारी चौकशी टाळू शकतील का ?5) कोर्टाची दिशाभूल आणि चौकशी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं या दोन मुद्यांवरून सरकार दोषी आहे का ?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 6, 2013 09:22 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close