S M L

दुसरं बूस्टर पॅकेज जाहीर

2 जानेवारी, मुंबई दुसरं स्टिम्युलस बूस्टर पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. बूस्टर पॅकेजमध्ये सिमेंटवरची ड्युटी हटवण्यात आली आहे. बांधकाम व्यवसायाला बसलेल्या फटक्यामुळे सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणाचा फायदा बांधकाम व्यवसायाला होणार आहे. पब्लिक सेक्टर बँकांसाठी म्हणजे सरकारी बँकांकडून देण्यात येणा-या कर्जाच्या टार्गेटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे आरबीआयनं बँकांना मिळणारा कर्ज पुरवठा स्वस्त करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे बँकांच्या कर्जपुरवठ्याच्या टार्गेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. बँकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात कर्ज द्यावीत. त्यांनी पैसा स्वत:कडे न ठेवता लोकांना कर्ज स्वरुपात द्यावा यासाठी हे सगळे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांच्या हातात पैसा आला तर खरेदी वाढेल. आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सेनवॅट म्हणजे केंद्र सरकारचा वॅट टॅक्स 4%नी कमी करण्यात आला आहे. एक्झिम बँकासाठी क्रेडिट मिळणार आहे. या पॅकेजमध्ये टाऊनशीप प्रॉजेक्टसाठी विशेष योजना ठेवण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट बॉन्डमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाढणार आहे. 30 हजार कोटी रुपये मार्केटमधून उचलण्याची राज्यसरकारला मंजुरी दिली आहे. स्वस्त घरांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारची मिळून विशेष योजना असणार आहे. परदेशी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी काही मर्यादा होत्या. त्या मर्यादाही आता उठवण्यात आल्या आहेत. सिटी ट्रान्स्पोर्टसाठी बसेस घ्यायच्या असतील तर जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजेने अंतर्गत घेण्यात येणार आहेत. ' ग्रोथ रेटमध्ये चांगली सुधारणा करण्याचा सरकारचा जरूर प्रयत्न राहील. तसंच अर्थव्यवस्थेची प्रगती चालू वर्षात सुधारेल अशी आशा नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली आहे. " क्रेडीट पॉलिसी ठरवताना चलन पुरवठ्याच्या समस्येकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे, त्यासाठी इतरही गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे, " असं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ यांचं म्हणणं आहे. या बुस्टर पॅकेजमध्ये हाऊसिंग आणि एक्स्पोर्ट या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. टेक्स्टाईल, स्टील आणि फार्मासिटीकल सारख्या नोक-या देणा-या सेक्टरचा विकास व्हावा यावरही पावलं उचलण्यात आली आहेत. इम्पोर्टमुळे भारतीय इंडस्ट्रिला फटका बसू नये यासाठी कडक अ‍ॅण्टी डम्पिंग लॉ लागू करण्यात आला आहे. 30 ते 40 लाखांच्या घरांवरचे व्याज दर कमी करण्यात यावेत याचीही विशेष मागणी करण्यात आली होती. सरकार या दृष्टीनं पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. पण बँका आता आहे त्या पेक्षा स्वस्त दरात कर्ज देण्यासाठी फारशा उत्सुक नाहीत. त्यामुळे कार लोन स्वस्त होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. या बूस्टरमुळे एक्स्पोर्ट आणि फार्मा सेक्टरला मदत मिळणार आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मदत मिळणार आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 2, 2009 02:54 PM IST

दुसरं बूस्टर पॅकेज जाहीर

2 जानेवारी, मुंबई दुसरं स्टिम्युलस बूस्टर पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे. बूस्टर पॅकेजमध्ये सिमेंटवरची ड्युटी हटवण्यात आली आहे. बांधकाम व्यवसायाला बसलेल्या फटक्यामुळे सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. सरकारच्या या नव्या धोरणाचा फायदा बांधकाम व्यवसायाला होणार आहे. पब्लिक सेक्टर बँकांसाठी म्हणजे सरकारी बँकांकडून देण्यात येणा-या कर्जाच्या टार्गेटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. एकीकडे आरबीआयनं बँकांना मिळणारा कर्ज पुरवठा स्वस्त करण्यात आला आहे. तर दुसरीकडे बँकांच्या कर्जपुरवठ्याच्या टार्गेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. बँकांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात कर्ज द्यावीत. त्यांनी पैसा स्वत:कडे न ठेवता लोकांना कर्ज स्वरुपात द्यावा यासाठी हे सगळे प्रयत्न सुरू आहेत. लोकांच्या हातात पैसा आला तर खरेदी वाढेल. आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. सेनवॅट म्हणजे केंद्र सरकारचा वॅट टॅक्स 4%नी कमी करण्यात आला आहे. एक्झिम बँकासाठी क्रेडिट मिळणार आहे. या पॅकेजमध्ये टाऊनशीप प्रॉजेक्टसाठी विशेष योजना ठेवण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट बॉन्डमध्ये प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक वाढणार आहे. 30 हजार कोटी रुपये मार्केटमधून उचलण्याची राज्यसरकारला मंजुरी दिली आहे. स्वस्त घरांसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारची मिळून विशेष योजना असणार आहे. परदेशी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी काही मर्यादा होत्या. त्या मर्यादाही आता उठवण्यात आल्या आहेत. सिटी ट्रान्स्पोर्टसाठी बसेस घ्यायच्या असतील तर जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजेने अंतर्गत घेण्यात येणार आहेत. ' ग्रोथ रेटमध्ये चांगली सुधारणा करण्याचा सरकारचा जरूर प्रयत्न राहील. तसंच अर्थव्यवस्थेची प्रगती चालू वर्षात सुधारेल अशी आशा नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेक सिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली आहे. " क्रेडीट पॉलिसी ठरवताना चलन पुरवठ्याच्या समस्येकडे लक्ष द्यावं लागणार आहे, त्यासाठी इतरही गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे, " असं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री कमलनाथ यांचं म्हणणं आहे. या बुस्टर पॅकेजमध्ये हाऊसिंग आणि एक्स्पोर्ट या क्षेत्रावर भर देण्यात आला आहे. टेक्स्टाईल, स्टील आणि फार्मासिटीकल सारख्या नोक-या देणा-या सेक्टरचा विकास व्हावा यावरही पावलं उचलण्यात आली आहेत. इम्पोर्टमुळे भारतीय इंडस्ट्रिला फटका बसू नये यासाठी कडक अ‍ॅण्टी डम्पिंग लॉ लागू करण्यात आला आहे. 30 ते 40 लाखांच्या घरांवरचे व्याज दर कमी करण्यात यावेत याचीही विशेष मागणी करण्यात आली होती. सरकार या दृष्टीनं पावलं उचलण्याची शक्यता आहे. पण बँका आता आहे त्या पेक्षा स्वस्त दरात कर्ज देण्यासाठी फारशा उत्सुक नाहीत. त्यामुळे कार लोन स्वस्त होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. या बूस्टरमुळे एक्स्पोर्ट आणि फार्मा सेक्टरला मदत मिळणार आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मदत मिळणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 2, 2009 02:54 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close