S M L

विमानतळ विकासासाठीचे निकषच चुकीचे-कॅग

3 जानेवारी नागपूरप्रशांत कोरटकरमहाराष्ट्रातील पुणे, नागपूरसोबतच इतर शहरांनाही हवाई वाहतुकीनं जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनं राज्यातील 5 विमानतळांच्या धावपट्टया मजबूत करणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला होता.पण तो खर्च अवास्तव झाल्याचा आरोप कॅगच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.राज्य सरकारने राज्यातील वेगवेगळ्या 5 जिल्ह्यांतून हवाई मार्गाने माल निर्यात करण्याचं निमित्त सांगितलं आणि लातूर, कोल्हापूर ,सोलापूर, क-हाड आणि नांदेड इथल्या विमानतळ धावपट्ट्यांच्या मजबुतीकरणाचं काम 3 वषांर्पासून सुरू केलं. यात केंद्र सरकारच्या निधीचा वापर करण्यात आला. मात्र नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या रिपोर्टप्रमाणे सरकारनं या विमानतळांच्या विकासासाठी सांगितलेले निकषच मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे आहेत. तसंच या 5 विमानतळांच्या प्रस्तावित हवाईपट्ट्यांवर 70 कोटी 64 लाखांच्या गुंतवणुकीपैकी 28 कोटी 68 लाखांचा वाढीव खर्च केल्याचा उद्देश निष्फळ ठरला आहे असंही या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे.जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व धावपट्ट्यांचा मालकी हक्क सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असते. पण विमानतळ विकासानंतर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीची परवानगी न घेताच ही विमानतळे परस्पर महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी म्हणजे एमएडीसीकडे हस्तांतरीत केले. या कृतीवरही कॅगनं आक्षेप घेतला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 3, 2009 09:09 AM IST

विमानतळ विकासासाठीचे निकषच चुकीचे-कॅग

3 जानेवारी नागपूरप्रशांत कोरटकरमहाराष्ट्रातील पुणे, नागपूरसोबतच इतर शहरांनाही हवाई वाहतुकीनं जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारनं राज्यातील 5 विमानतळांच्या धावपट्टया मजबूत करणासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर केला होता.पण तो खर्च अवास्तव झाल्याचा आरोप कॅगच्या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.राज्य सरकारने राज्यातील वेगवेगळ्या 5 जिल्ह्यांतून हवाई मार्गाने माल निर्यात करण्याचं निमित्त सांगितलं आणि लातूर, कोल्हापूर ,सोलापूर, क-हाड आणि नांदेड इथल्या विमानतळ धावपट्ट्यांच्या मजबुतीकरणाचं काम 3 वषांर्पासून सुरू केलं. यात केंद्र सरकारच्या निधीचा वापर करण्यात आला. मात्र नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या रिपोर्टप्रमाणे सरकारनं या विमानतळांच्या विकासासाठी सांगितलेले निकषच मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे आहेत. तसंच या 5 विमानतळांच्या प्रस्तावित हवाईपट्ट्यांवर 70 कोटी 64 लाखांच्या गुंतवणुकीपैकी 28 कोटी 68 लाखांचा वाढीव खर्च केल्याचा उद्देश निष्फळ ठरला आहे असंही या रिपोर्टमध्ये स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे.जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सर्व धावपट्ट्यांचा मालकी हक्क सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असते. पण विमानतळ विकासानंतर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीची परवानगी न घेताच ही विमानतळे परस्पर महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी म्हणजे एमएडीसीकडे हस्तांतरीत केले. या कृतीवरही कॅगनं आक्षेप घेतला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 3, 2009 09:09 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close