S M L

सत्यम ला सावरण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

14 जानेवारी, दिल्लीस्मृती अडवाणीसत्यमच्या कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी तसंच सत्यमची डागाळलेली प्रतिमा उजळण्यासाठी सरकारनंच सूत्रं हातात घेतलीय. सत्यमची विक्री करण्यापासून ते अगदी तब्बल दोन हजार कोटींचं बेलआऊट पॅकेज सत्यमला देण्यापर्यंत सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करतंय. सत्यमचे माजी अध्यक्ष रामलिंग राजू यांचा महाघोटाळा उघडकीला आला आणि एकेकाळी देशातली दिग्गज सॉफ्टवेअर कंपनी म्हणून आतापर्यंत मिळवलेल्या नावावर पाणी फिरलं. त्यामुळे सत्यमला टेकओव्हर करेल अशी कंपनी शोधणं किंवा सत्यमला दोन हजार कोटींचं बेलआऊट पॅकेज मंजूर करणं हे पर्याय समोर आहेत. सत्यमसाठी सरकार आता हरतर्‍हेच्या पर्यायांचा विचार करतंय. प्रत्यक्ष पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही आता सत्यमला मदत देण्याविषयी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी काल एक बैठकही घेतली. सत्यमला मदत देण्याबाबत निर्णय एका आठवड्यात घेतला जावा असं सरकारनं सांगितलंय ही दोन हजार कोटींची मदत तीन टप्प्यात विभागून दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यातील पाचशे कोटी रुपये हे हैदराबादच्या सत्यमच्या हेडक्वार्टरमधला कारभार पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी वापरले जातील. सत्यमच्या त्रेपन्न हजार कर्मचार्‍यांना राहिलेले आणि पुढचे पगार व्यवस्थित मिळतील याकडे सरकार प्राधान्यानं लक्ष देणार आहे. पंतप्रधानांच्या बैठकीत दोन महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सत्यमला बेलआऊट पॅकेज देण्याऐवजी कर्ज मिळवून देण्याकचाही सरकार विचार करत आहे. त्यात बँकाकडून शॉर्टटर्म मुदतीचं कर्ज सत्यमसाठी मिळवून दिलं जाण्याचाही एक मार्ग आहे. तसंच सत्यममुळे देशातल्या आय.टी क्षेत्राचा खराब झालेला लौकिकही सरकारला परत मिळवायचा आहे आणि सत्यमसाठी मदतीच्या प्रत्येक निर्णयावर केंद्रीय समितीचं लक्ष असणार आहे.मंदीच्या संकटातून भारतीय उद्योग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या अजूनही बाहेर पडलेल्या नाहीत. त्यातच सत्यम फियास्कोची भर पडलीय. त्यामुळे या प्रकरणात जलद हालचाली करणं सरकारच्याही हिताचं ठरणार आहे. त्यासाठीच कंपनी व्यवहार खात्याकडून लवकरात लवकर शिफारसी मागवण्यात आल्या आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 14, 2009 12:48 PM IST

सत्यम ला सावरण्यासाठी सरकारचा पुढाकार

14 जानेवारी, दिल्लीस्मृती अडवाणीसत्यमच्या कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी तसंच सत्यमची डागाळलेली प्रतिमा उजळण्यासाठी सरकारनंच सूत्रं हातात घेतलीय. सत्यमची विक्री करण्यापासून ते अगदी तब्बल दोन हजार कोटींचं बेलआऊट पॅकेज सत्यमला देण्यापर्यंत सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करतंय. सत्यमचे माजी अध्यक्ष रामलिंग राजू यांचा महाघोटाळा उघडकीला आला आणि एकेकाळी देशातली दिग्गज सॉफ्टवेअर कंपनी म्हणून आतापर्यंत मिळवलेल्या नावावर पाणी फिरलं. त्यामुळे सत्यमला टेकओव्हर करेल अशी कंपनी शोधणं किंवा सत्यमला दोन हजार कोटींचं बेलआऊट पॅकेज मंजूर करणं हे पर्याय समोर आहेत. सत्यमसाठी सरकार आता हरतर्‍हेच्या पर्यायांचा विचार करतंय. प्रत्यक्ष पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही आता सत्यमला मदत देण्याविषयी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात त्यांनी काल एक बैठकही घेतली. सत्यमला मदत देण्याबाबत निर्णय एका आठवड्यात घेतला जावा असं सरकारनं सांगितलंय ही दोन हजार कोटींची मदत तीन टप्प्यात विभागून दिली जाण्याची शक्यता आहे. त्यातील पाचशे कोटी रुपये हे हैदराबादच्या सत्यमच्या हेडक्वार्टरमधला कारभार पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी वापरले जातील. सत्यमच्या त्रेपन्न हजार कर्मचार्‍यांना राहिलेले आणि पुढचे पगार व्यवस्थित मिळतील याकडे सरकार प्राधान्यानं लक्ष देणार आहे. पंतप्रधानांच्या बैठकीत दोन महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. सत्यमला बेलआऊट पॅकेज देण्याऐवजी कर्ज मिळवून देण्याकचाही सरकार विचार करत आहे. त्यात बँकाकडून शॉर्टटर्म मुदतीचं कर्ज सत्यमसाठी मिळवून दिलं जाण्याचाही एक मार्ग आहे. तसंच सत्यममुळे देशातल्या आय.टी क्षेत्राचा खराब झालेला लौकिकही सरकारला परत मिळवायचा आहे आणि सत्यमसाठी मदतीच्या प्रत्येक निर्णयावर केंद्रीय समितीचं लक्ष असणार आहे.मंदीच्या संकटातून भारतीय उद्योग आणि कॉर्पोरेट कंपन्या अजूनही बाहेर पडलेल्या नाहीत. त्यातच सत्यम फियास्कोची भर पडलीय. त्यामुळे या प्रकरणात जलद हालचाली करणं सरकारच्याही हिताचं ठरणार आहे. त्यासाठीच कंपनी व्यवहार खात्याकडून लवकरात लवकर शिफारसी मागवण्यात आल्या आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 14, 2009 12:48 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close