S M L

कर्नाटक सरकारची गळचेपी सुरूच

16 जानेवारी, कर्नाटक बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारची दंडुकेशाही सुरूचं आहे. कन्नड रक्षक वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेवरचा भगवा ध्वज काढण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे नेते एन.डी.पाटील यांच्यासह 200 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तर काही कार्यकर्त्यांची सुटकाही करण्यात आली आहे. त्या सुटका झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये एन. डी. पाटीलही आहेत. बेळगावमध्ये, महामेळावा घेण्याचे महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं कार्यकर्त्यांच्या धरपकडीचे हे सगळे प्रयत्न चालवले आहेत. या महामेळाव्याला अगोदरचं परवानगी नाकारण्यात आलीये. त्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. एन.डी. पाटलांच्या अटकेनंतर कन्नड रक्षक वेदिकेकडून महापालिकेवरचा भगवा ध्वज उतरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारची दडपशाही सुरूचं आहे महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे नेते एन.डी.पाटील यांना अटक करण्यात आली होती. पण नंतर त्यांची सुटकाही झाली. " कर्नाटक सरकारकडे खूप मोठी ताकद आहे. कर्नाटक सरकारला ही घमेंड मोडून काढायला हवी. कर्नाटक सरकार आमच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय गत्यंतर नाहीये, " असं एन.डी. पाटील म्हणाले. वेळ पडल्यास आम्ही बेळगावला जाऊ आणि कर्नाटक सरकारला धडा शिकवू असं आर.आर. पाटील म्हणाले. ते चिपळूनमध्ये बोलत होते. केंद्रसरकारचा बेळगाव सरकारला पाठिंबा आहे. कर्नाटक सरकार तिथल्या मराठी माणसावर बळजबरी करत असल्याचंही ते म्हणाल. " लोकशाहीच्या पद्धतीत आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे. जर तिथल्या जनतेला आंदोलन करण्याचा अधिकार मिळत नसेल तसंच लाठ्या-काठ्यांच्या जोरावर मराठी माणसाची अस्मिता मारण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर महाराष्ट्रातली 10 कोटी जनता बघ्याची भूमिका घेणार नाही. ज्यावेळी महाराष्ट्र पेटून उठेल तेव्हा ते कर्नाटक सरकारला महागात पडेल. म्हणून कर्नाटक सरकारनं मराठी भाषिकांवरचा अन्याय थांबवला पाहिजे. लोकशाही पद्धतीनं आपल्या मागण्या मान्य करण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारनं मान्य केला पाहिजे. जेव्हा आम्ही बेळगाव येऊ तेव्हा कर्नाटक सरकारच्या लाठ्याकाठ्या कमी पडतील, " असा इशारा आर. आर. पाटील यांनी दिला. " कोणत्याही राज्यानं अशाप्रकारचे विवाद ताकदीच्या बळावर सोडवण्याचा विचार करू नये. असे प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गानं सोडवले गेले पाहिजेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकार जरी भारतीय जनता पक्षाचं असलं तरी ते करत असलेली क्रिया चुकीची आहे. या बाबतीत आम्ही निश्चिपणे मराठी माणसाच्या बाजूनं उभे आहोत. जे आंदोलन करत आहोत त्यांच्या बाजूनं आम्ही उभे आहोत, " असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी म्हणाले. कर्नाटकातल्या मराठी जनतेला आणि त्यांच्या आंदोलनाला भाजप आणि काँग्रेसचाही पाठिंबा आहे. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनीही या कर्नाटक सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 16, 2009 01:33 PM IST

कर्नाटक सरकारची गळचेपी सुरूच

16 जानेवारी, कर्नाटक बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारची दंडुकेशाही सुरूचं आहे. कन्नड रक्षक वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी महापालिकेवरचा भगवा ध्वज काढण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे नेते एन.डी.पाटील यांच्यासह 200 कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तर काही कार्यकर्त्यांची सुटकाही करण्यात आली आहे. त्या सुटका झालेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये एन. डी. पाटीलही आहेत. बेळगावमध्ये, महामेळावा घेण्याचे महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी कर्नाटक सरकारनं कार्यकर्त्यांच्या धरपकडीचे हे सगळे प्रयत्न चालवले आहेत. या महामेळाव्याला अगोदरचं परवानगी नाकारण्यात आलीये. त्यानंतर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. एन.डी. पाटलांच्या अटकेनंतर कन्नड रक्षक वेदिकेकडून महापालिकेवरचा भगवा ध्वज उतरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारची दडपशाही सुरूचं आहे महाराष्ट्र एकिकरण समितीचे नेते एन.डी.पाटील यांना अटक करण्यात आली होती. पण नंतर त्यांची सुटकाही झाली. " कर्नाटक सरकारकडे खूप मोठी ताकद आहे. कर्नाटक सरकारला ही घमेंड मोडून काढायला हवी. कर्नाटक सरकार आमच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय गत्यंतर नाहीये, " असं एन.डी. पाटील म्हणाले. वेळ पडल्यास आम्ही बेळगावला जाऊ आणि कर्नाटक सरकारला धडा शिकवू असं आर.आर. पाटील म्हणाले. ते चिपळूनमध्ये बोलत होते. केंद्रसरकारचा बेळगाव सरकारला पाठिंबा आहे. कर्नाटक सरकार तिथल्या मराठी माणसावर बळजबरी करत असल्याचंही ते म्हणाल. " लोकशाहीच्या पद्धतीत आंदोलन करण्याचा सगळ्यांना अधिकार आहे. जर तिथल्या जनतेला आंदोलन करण्याचा अधिकार मिळत नसेल तसंच लाठ्या-काठ्यांच्या जोरावर मराठी माणसाची अस्मिता मारण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर महाराष्ट्रातली 10 कोटी जनता बघ्याची भूमिका घेणार नाही. ज्यावेळी महाराष्ट्र पेटून उठेल तेव्हा ते कर्नाटक सरकारला महागात पडेल. म्हणून कर्नाटक सरकारनं मराठी भाषिकांवरचा अन्याय थांबवला पाहिजे. लोकशाही पद्धतीनं आपल्या मागण्या मान्य करण्याचा अधिकार कर्नाटक सरकारनं मान्य केला पाहिजे. जेव्हा आम्ही बेळगाव येऊ तेव्हा कर्नाटक सरकारच्या लाठ्याकाठ्या कमी पडतील, " असा इशारा आर. आर. पाटील यांनी दिला. " कोणत्याही राज्यानं अशाप्रकारचे विवाद ताकदीच्या बळावर सोडवण्याचा विचार करू नये. असे प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गानं सोडवले गेले पाहिजेत. त्यामुळे कर्नाटक सरकार जरी भारतीय जनता पक्षाचं असलं तरी ते करत असलेली क्रिया चुकीची आहे. या बाबतीत आम्ही निश्चिपणे मराठी माणसाच्या बाजूनं उभे आहोत. जे आंदोलन करत आहोत त्यांच्या बाजूनं आम्ही उभे आहोत, " असं भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष नितीन गडकरी म्हणाले. कर्नाटकातल्या मराठी जनतेला आणि त्यांच्या आंदोलनाला भाजप आणि काँग्रेसचाही पाठिंबा आहे. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह यांनीही या कर्नाटक सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 16, 2009 01:33 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close