S M L

सत्यम घोटाळ्यात राजकीय लागेबांध्यांची शक्यता

19 जानेवारी हैद्राबादसत्यमच्या महाघोटाळ्याचा तपास विशेष यंत्रणा करत आहेत. पण या सगळ्या तपासापूर्वीच सत्यम घोटाळ्यात अनेक राजकीय लागेबांधे असण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सत्यमच्या महाघोटाळ्याचा महागुन्हेगार रामलिंग राजू, त्यांचे भाऊ रामा राजू आणि कंपनीचे सीएफओ श्रीनिवास वदलामणी हे तिघं सीआयडीच्या विळख्यात असले तरी पण त्यांना थर्ड डिग्री लागणार नाही. हैद्राबाद कोर्टानंच तशी सूचना शनिवारी केली आहे. तसंच राजू यांच्या वकिलांनी प्रत्येक प्रश्नोत्तरांच्या सेशनला हजर राहिलं पाहिजे असंही कोर्टानं सांगितलंय. सीआसडी पाठोपाठ सेबी आणि सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसदेखील चौकशीसाठी राजू यांचा ताबा कधी मिळतोय यावर लक्ष लावून आहे. दरम्यान आंध्रप्रदेशच्या अर्थखात्यानं मेटाजवरचे सर्व आरोप सिद्ध होईपर्यंत हैदराबादच्या मेट्रो प्रोजेक्टसाठी मेटाजसाठी केलेला करार रद्द करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान सीपीएमनं पंतप्रधानांकडे मागणी केलीय की मेटाजशी केलेला करार राज्य सरकारनं रद्द करावा. तरीही राज्य सरकारला या करारात काही चुकीचं दिसत नाही. एकूणच सत्यमचं हे प्रकरण नुसताच आर्थिक महाघोटाळा नाही. तर त्यातून राजकीय महाभारत घडवण्याइतका मालमसाला निघेल अशीच लक्षणं सध्या दिसत आहेत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jan 19, 2009 03:46 PM IST

सत्यम घोटाळ्यात राजकीय लागेबांध्यांची शक्यता

19 जानेवारी हैद्राबादसत्यमच्या महाघोटाळ्याचा तपास विशेष यंत्रणा करत आहेत. पण या सगळ्या तपासापूर्वीच सत्यम घोटाळ्यात अनेक राजकीय लागेबांधे असण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सत्यमच्या महाघोटाळ्याचा महागुन्हेगार रामलिंग राजू, त्यांचे भाऊ रामा राजू आणि कंपनीचे सीएफओ श्रीनिवास वदलामणी हे तिघं सीआयडीच्या विळख्यात असले तरी पण त्यांना थर्ड डिग्री लागणार नाही. हैद्राबाद कोर्टानंच तशी सूचना शनिवारी केली आहे. तसंच राजू यांच्या वकिलांनी प्रत्येक प्रश्नोत्तरांच्या सेशनला हजर राहिलं पाहिजे असंही कोर्टानं सांगितलंय. सीआसडी पाठोपाठ सेबी आणि सिरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसदेखील चौकशीसाठी राजू यांचा ताबा कधी मिळतोय यावर लक्ष लावून आहे. दरम्यान आंध्रप्रदेशच्या अर्थखात्यानं मेटाजवरचे सर्व आरोप सिद्ध होईपर्यंत हैदराबादच्या मेट्रो प्रोजेक्टसाठी मेटाजसाठी केलेला करार रद्द करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान सीपीएमनं पंतप्रधानांकडे मागणी केलीय की मेटाजशी केलेला करार राज्य सरकारनं रद्द करावा. तरीही राज्य सरकारला या करारात काही चुकीचं दिसत नाही. एकूणच सत्यमचं हे प्रकरण नुसताच आर्थिक महाघोटाळा नाही. तर त्यातून राजकीय महाभारत घडवण्याइतका मालमसाला निघेल अशीच लक्षणं सध्या दिसत आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jan 19, 2009 03:46 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close