S M L

जातीच्या ठेकेदारांना कायद्याचा चाप

जातपंचायतविरोधी कायद्याला राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मंजुरी दिली असून ४ जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे.

Sonali Deshpande | Updated On: Jul 12, 2017 10:04 AM IST

जातीच्या ठेकेदारांना कायद्याचा चाप

12 जुलै : जातपंचायतीच्या नावाखाली समाजामध्ये सुरू असलेल्या जाचक शोषणपद्धतीला अखेर चाप लागला आहे. जातपंचायतविरोधी कायद्याला राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने मंजुरी दिली असून ४ जुलैपासून हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पाच वर्षांहून अधिक काळच्या संघर्षाचे हे फलित आहे.

जातपंचायतीचे दबावतंत्र वापरून एखाद्या व्यक्तीस बहिष्कृत केल्यास संबंधितांना तीन वर्षांची शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

कायदा काय आहे?

- कायद्याचं नाव - महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण

- वाळीत टाकणे, सामाजिक बहिष्कार घालणे गुन्हा

- सामाजिक रुढी, धार्मिक रीतिरिवाज किंवा धार्मिक विधी करायला प्रतिबंध करणे गुन्हा

- विशिष्ट प्रकारचे कपडे घालण्याची किंवा विशिष्ट भाषा बोलण्याची सक्ती करणे गुन्हा

- समाजात समावेश करायला नकार देऊन एखाद्याचं जीवन खडतर होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गुन्हा

- एखाद्याला मानवी हक्क उपभोगायला अडथळा आणणे गुन्हा

- सामाजिक बहिष्काराची व्यवस्था करणारी व्यक्ती सभेमध्ये प्रत्यक्ष हजर नसली तरीही शिक्षेला पात्र

- बहिष्काराच्या बाजूनं मतदान करणारी, सभेत सहभागी होणारी व्यक्तीही शिक्षेला पात्र

- बहिष्कारासाठी जमाव बोलावणारी व्यक्तीही शिक्षेला पात्र

आरोप सिद्ध झाल्यास शिक्षा काय?

- आरोप सिद्ध झाल्यानंतर तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाखांचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा

- गुन्हा हा दखलपात्र आणि जामीनपात्र असेल

- पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई म्हणून वसूल केलेल्या दंडाची संपूर्ण किंवा काही रक्कम कोर्टाच्या आदेशानुसार मिळेल

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 12, 2017 10:04 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close