S M L

वेध अंतरिम बजेटचा

2 फेब्रुवारी, नवी दिल्ली शिशिर सिन्हासरकारला चिंता आहे ती मंदीमुळे वाढत चाललेल्या आर्थिक तुटीची. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे 2009- 2010 सालात सरकारनं आर्थिक तुटीचं लक्ष्य पाच टक्क्यांवर आणलं आहे. म्हणूनच अर्थमंत्रालय बजेटमध्येच आर्थिक मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यावर्षी अंतरिम बजेट सादर होणार आहे. तेव्हाच या गोष्टी स्पष्ट होतील. 1991 च्या बजेटनंतर हे पहिलंच बजेट असं आहे की ज्यात अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हानं उभी ठाकलीयत. यावेळी सर्वात मोठं संकट आहे ते जागतिक मंदीचं. या मंदीचे परिणाम पुढच्या आर्थिक वर्षातही म्हणजे 2009- 2010 सालातही दिसतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.त्यासाठीच यावेळच्या अंतरिम बजेटमध्येच काही विशेष प्रस्ताव मांडण्यात येतील. सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे या अंतरिम बजेटमध्ये आर्थिक तुटीचं लक्ष्य पाच टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी अर्थमंत्रालय संसदेत मंजूरी मागणार आहे. यामुळे केंद्राकडून अतिरिक्त उधारी घेता येईल. तसंच राज्य सरकारंानादेखील अतिरिक्त उधारी घेण्यासाठी त्यांची आर्थिक तूट वाढवता येईल.मार्केटमध्ये उद्योग उत्पादनांची मागणी कायम रहावी म्हणून अतिरिक्त अर्थसहाय्याची गरज तर निश्चितच लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पायाभूत सुविधांसाठी देखील अधिक खर्चाची गरज भासणार आहे. तेव्हा सूत्रांच्या सांगण्याप्रमाणे या अंतरिम बजेटमधली एकूण आर्थिक तरतूद वाढवून 15 ते 17 टक्के करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालय मांडेल. पण हे पैसे सरकारक़डून उधार असतील किंवा त्यासाठी एखादा नवा टॅक्स निर्माण केला जाईल हे निश्चित नाहीये.पण मुळात अंतरिम बजेटमध्ये कोणताही टॅक्स प्रस्ताव मांडलाजाऊ शकत नाही त्यामुळे कदाचित नवं सरकार असा एखादा प्रस्ताव आणू शकेल. आता पंतप्रधान मनमोहन सिंग विश्रांतीनंतर परत आल्यावर पुन्हा एकदा या अंतरिम बजेटच्या आखणीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 2, 2009 10:04 AM IST

वेध अंतरिम बजेटचा

2 फेब्रुवारी, नवी दिल्ली शिशिर सिन्हासरकारला चिंता आहे ती मंदीमुळे वाढत चाललेल्या आर्थिक तुटीची. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजे 2009- 2010 सालात सरकारनं आर्थिक तुटीचं लक्ष्य पाच टक्क्यांवर आणलं आहे. म्हणूनच अर्थमंत्रालय बजेटमध्येच आर्थिक मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यावर्षी अंतरिम बजेट सादर होणार आहे. तेव्हाच या गोष्टी स्पष्ट होतील. 1991 च्या बजेटनंतर हे पहिलंच बजेट असं आहे की ज्यात अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हानं उभी ठाकलीयत. यावेळी सर्वात मोठं संकट आहे ते जागतिक मंदीचं. या मंदीचे परिणाम पुढच्या आर्थिक वर्षातही म्हणजे 2009- 2010 सालातही दिसतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.त्यासाठीच यावेळच्या अंतरिम बजेटमध्येच काही विशेष प्रस्ताव मांडण्यात येतील. सूत्रांच्या माहितीप्रमाणे या अंतरिम बजेटमध्ये आर्थिक तुटीचं लक्ष्य पाच टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी अर्थमंत्रालय संसदेत मंजूरी मागणार आहे. यामुळे केंद्राकडून अतिरिक्त उधारी घेता येईल. तसंच राज्य सरकारंानादेखील अतिरिक्त उधारी घेण्यासाठी त्यांची आर्थिक तूट वाढवता येईल.मार्केटमध्ये उद्योग उत्पादनांची मागणी कायम रहावी म्हणून अतिरिक्त अर्थसहाय्याची गरज तर निश्चितच लागेल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. पायाभूत सुविधांसाठी देखील अधिक खर्चाची गरज भासणार आहे. तेव्हा सूत्रांच्या सांगण्याप्रमाणे या अंतरिम बजेटमधली एकूण आर्थिक तरतूद वाढवून 15 ते 17 टक्के करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालय मांडेल. पण हे पैसे सरकारक़डून उधार असतील किंवा त्यासाठी एखादा नवा टॅक्स निर्माण केला जाईल हे निश्चित नाहीये.पण मुळात अंतरिम बजेटमध्ये कोणताही टॅक्स प्रस्ताव मांडलाजाऊ शकत नाही त्यामुळे कदाचित नवं सरकार असा एखादा प्रस्ताव आणू शकेल. आता पंतप्रधान मनमोहन सिंग विश्रांतीनंतर परत आल्यावर पुन्हा एकदा या अंतरिम बजेटच्या आखणीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 2, 2009 10:04 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close