S M L

आयबीएन - लोकमतचा निवडणुक सर्व्हे - राज्यकर्त्यांनो लोकांना फसवू नका

17 फेब्रुवारी आयबीएन लोकमत आणि सीएसडीएसनं येणार्‍या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खास सर्व्हे केलाय. या निवडणूकपूर्व सर्व्हेमध्ये जनतेचा कौल काय असेल हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यात असं आढळलंय की येणार्‍या निवडणुकांमध्ये महागाई आणि ढासळती अर्थव्यवस्था हे महत्त्वाचे मुद्दे राहतील. अंतरिम बजेट घोषित झालं. नेहमी आम आदमीची साथ निभावणार्‍या युपीएच्या बजेटमधून यावेळी मात्र सामान्य माणसाला काही विशेष मिळालं नाही. येणार्‍या निवडणुकीत हे सरकार पुन्हा येईल का? आयबीएन लोकमत आणि सीएसडीएसनं 28 राज्यांमध्ये 20 हजार लोकांचा सर्व्हे करून जनतेचा कौल घेतलाय. त्यात 32 टक्के लोकांना महागाई आणि ढासळती अर्थव्यवस्था हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतायत. 21 टक्के लोकांना सुरक्षा, 18 टक्के लोकांना बेरोजगारी, तर फक्त 5 टक्के लोकांना आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतोय. अणुकरार फक्त 2 टक्के लोकांना तर हिंदुत्व फक्त 1 टक्के लोकांना महत्त्वाचं वाटतंय. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचं मुख्य लक्ष आहे ते तरुणांना आकर्षित करणं, बेरोजगारी हा या निवडणुकीत अतिशय कळीचा मुद्दा ठरणारेय. 32 टक्के शहरी तरुणांना तर 25 टक्के ग्रामीण तरुणांना बेरोजगारीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतोय. मंदीमुळे नोकरादारांवरही बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली असली तरी युपीए सरकारच्या कामाबाबत समाधानी असणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. 66 टक्के लोक युपीएच्या कामाबद्दल समाधानी आहेत. तर 21 टक्के असमाधानी 2004 मध्येही एनडीएच्या कामाबाबत समाधानी असणार्‍यांची संख्या 57 टक्के होती, तर 28 टक्के असमाधानी होते. पण तरीही एनडीएचं सरकार आलं नाही. युपीएला दुसरी संधी द्यावी असं म्हणणार्‍यांची संख्या 45 टक्के आहे, तर 30 टक्के या मताच्या विरुद्ध आहेत. 2004 मध्येही एनडीएला दुसरी संधी द्यावी म्हणणार्‍यांची संख्या 48 टक्के होती, तर 30 टक्के लोक एनडीएला दुसरी संधी देण्याच्या विरोधात होते. लोकांचे भावनिक मुद्दे हेरून मत मिळवणं सोपं असतं. पण जेव्हा आर्थिक मंदीसारखे प्रश्न सतावतात, तेव्हा त्यावर उत्तर शोधणं हाच पर्याय असतो, अशावेळी राज्यकर्ते लोकांना फार काळ फसवू शकत नाहीत.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Feb 17, 2009 05:47 PM IST

आयबीएन - लोकमतचा निवडणुक सर्व्हे - राज्यकर्त्यांनो लोकांना फसवू नका

17 फेब्रुवारी आयबीएन लोकमत आणि सीएसडीएसनं येणार्‍या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खास सर्व्हे केलाय. या निवडणूकपूर्व सर्व्हेमध्ये जनतेचा कौल काय असेल हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यात असं आढळलंय की येणार्‍या निवडणुकांमध्ये महागाई आणि ढासळती अर्थव्यवस्था हे महत्त्वाचे मुद्दे राहतील. अंतरिम बजेट घोषित झालं. नेहमी आम आदमीची साथ निभावणार्‍या युपीएच्या बजेटमधून यावेळी मात्र सामान्य माणसाला काही विशेष मिळालं नाही. येणार्‍या निवडणुकीत हे सरकार पुन्हा येईल का? आयबीएन लोकमत आणि सीएसडीएसनं 28 राज्यांमध्ये 20 हजार लोकांचा सर्व्हे करून जनतेचा कौल घेतलाय. त्यात 32 टक्के लोकांना महागाई आणि ढासळती अर्थव्यवस्था हे मुद्दे महत्त्वाचे वाटतायत. 21 टक्के लोकांना सुरक्षा, 18 टक्के लोकांना बेरोजगारी, तर फक्त 5 टक्के लोकांना आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतोय. अणुकरार फक्त 2 टक्के लोकांना तर हिंदुत्व फक्त 1 टक्के लोकांना महत्त्वाचं वाटतंय. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचं मुख्य लक्ष आहे ते तरुणांना आकर्षित करणं, बेरोजगारी हा या निवडणुकीत अतिशय कळीचा मुद्दा ठरणारेय. 32 टक्के शहरी तरुणांना तर 25 टक्के ग्रामीण तरुणांना बेरोजगारीचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटतोय. मंदीमुळे नोकरादारांवरही बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली असली तरी युपीए सरकारच्या कामाबाबत समाधानी असणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. 66 टक्के लोक युपीएच्या कामाबद्दल समाधानी आहेत. तर 21 टक्के असमाधानी 2004 मध्येही एनडीएच्या कामाबाबत समाधानी असणार्‍यांची संख्या 57 टक्के होती, तर 28 टक्के असमाधानी होते. पण तरीही एनडीएचं सरकार आलं नाही. युपीएला दुसरी संधी द्यावी असं म्हणणार्‍यांची संख्या 45 टक्के आहे, तर 30 टक्के या मताच्या विरुद्ध आहेत. 2004 मध्येही एनडीएला दुसरी संधी द्यावी म्हणणार्‍यांची संख्या 48 टक्के होती, तर 30 टक्के लोक एनडीएला दुसरी संधी देण्याच्या विरोधात होते. लोकांचे भावनिक मुद्दे हेरून मत मिळवणं सोपं असतं. पण जेव्हा आर्थिक मंदीसारखे प्रश्न सतावतात, तेव्हा त्यावर उत्तर शोधणं हाच पर्याय असतो, अशावेळी राज्यकर्ते लोकांना फार काळ फसवू शकत नाहीत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Feb 17, 2009 05:47 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close