S M L

घाटकोपरच्या रहिवाशांना एमएमआरडीए घरं देणार

4 मार्च मुंबईअजित मांढरे, उदय जाधव घाटकोपरच्या काजूटेकडीतील रहिवाशांना पर्यायी घरं देण्यामध्ये एमएमआरडीएनं घोळ घातला होता. घाटकोपरमधल्या रहिवाशांच्या या प्रश्नाला आयबीएन लोकमतने सर्वप्रथम वाचा फोडली. आता, आयबीएन लोकमतनं दाखवलेल्या बातमीनंतर एमएमआरडीए प्रशासनानं त्या रहिवाशांच्या घरांच्या बदल्यात घर देण्याचं कबूल केलं आहे. चार दिवसांपूर्वी घाटकोपरच्या काजूटेकडीतील रहिवाशी पर्यायी घरांसाठी आमरण उपोषणाला बसले होते. 2003 मध्ये स्पार्कनं केलेल्या सर्वेत 30 वर्षांपासूनही जास्त काळ राहणा-या इथल्या रहिवाशांना पर्यायी घरांसाठी अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. मात्र आयबीएन लोकमतनं या रहिवाशांचा प्रश्न एमएमआरडीए समोर मांडला आणि नवीन सर्वेकरून इथल्या रहिवाशांना घरांच्या बदल्यात घर देण्याचं एमएमआरडीए प्रशासनानं मान्य केलं. प्रशासनाच्या या उत्तरानंतर रहिवाशांनी आमरण उपोषण सोडलं.आयबीएन लोकमतनं केलेल्या सहकार्यामळेच हे शक्य झालं, असं इथल्या रहिवाशांचं म्हणणं आहे. याबाबत एमएमआरडीएच्या सहआयुक्त अश्विनी भिडे सांगतात, एवढा मोठा पसारा सांभाळायचा म्हणजे चूक होणारच तसंच अधिका-यांच्या बदल्या होतात त्यावेळी काही माहितीबाबत चुका होतात. कागदावर आणि प्रत्यक्ष जागाबाबत स्थिती वेगवेगळी असते. काहीवेळा स्थानिक रहिवाशी पर्यायी जागा बदलून मागतात त्यामुळे घोळ होतो.मुंबईच्या मेट्रोप्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्त सहकार्य करायला तयार आहेत. पण प्रशासनानंही त्यासाठी आठमुठी भूमिका सोडून त्यांच्या हिताचा विचार करण गरजेचं आहे. दोघांच्या सामंजस्यानेच मुंबईचा विकास साधता येईल हे मात्र निश्चित.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Mar 4, 2009 05:27 AM IST

घाटकोपरच्या रहिवाशांना एमएमआरडीए घरं देणार

4 मार्च मुंबईअजित मांढरे, उदय जाधव घाटकोपरच्या काजूटेकडीतील रहिवाशांना पर्यायी घरं देण्यामध्ये एमएमआरडीएनं घोळ घातला होता. घाटकोपरमधल्या रहिवाशांच्या या प्रश्नाला आयबीएन लोकमतने सर्वप्रथम वाचा फोडली. आता, आयबीएन लोकमतनं दाखवलेल्या बातमीनंतर एमएमआरडीए प्रशासनानं त्या रहिवाशांच्या घरांच्या बदल्यात घर देण्याचं कबूल केलं आहे. चार दिवसांपूर्वी घाटकोपरच्या काजूटेकडीतील रहिवाशी पर्यायी घरांसाठी आमरण उपोषणाला बसले होते. 2003 मध्ये स्पार्कनं केलेल्या सर्वेत 30 वर्षांपासूनही जास्त काळ राहणा-या इथल्या रहिवाशांना पर्यायी घरांसाठी अपात्र ठरवण्यात आलं होतं. मात्र आयबीएन लोकमतनं या रहिवाशांचा प्रश्न एमएमआरडीए समोर मांडला आणि नवीन सर्वेकरून इथल्या रहिवाशांना घरांच्या बदल्यात घर देण्याचं एमएमआरडीए प्रशासनानं मान्य केलं. प्रशासनाच्या या उत्तरानंतर रहिवाशांनी आमरण उपोषण सोडलं.आयबीएन लोकमतनं केलेल्या सहकार्यामळेच हे शक्य झालं, असं इथल्या रहिवाशांचं म्हणणं आहे. याबाबत एमएमआरडीएच्या सहआयुक्त अश्विनी भिडे सांगतात, एवढा मोठा पसारा सांभाळायचा म्हणजे चूक होणारच तसंच अधिका-यांच्या बदल्या होतात त्यावेळी काही माहितीबाबत चुका होतात. कागदावर आणि प्रत्यक्ष जागाबाबत स्थिती वेगवेगळी असते. काहीवेळा स्थानिक रहिवाशी पर्यायी जागा बदलून मागतात त्यामुळे घोळ होतो.मुंबईच्या मेट्रोप्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्त सहकार्य करायला तयार आहेत. पण प्रशासनानंही त्यासाठी आठमुठी भूमिका सोडून त्यांच्या हिताचा विचार करण गरजेचं आहे. दोघांच्या सामंजस्यानेच मुंबईचा विकास साधता येईल हे मात्र निश्चित.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Mar 4, 2009 05:27 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close