S M L

गोविंदापथकांची 'सटकली', 8 ते 10 थर लावणारच !

Sachin Salve | Updated On: Aug 12, 2014 07:28 PM IST

गोविंदापथकांची 'सटकली', 8 ते 10 थर लावणारच !

12 ऑगस्ट : दहीहंडीसाठी गोविंदापथकांच्या बालहट्टामुळे दोन बालगोविंदाच्या मृत्यू झाल्याची घटना घडली त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने 18 वर्षाखाली मुलांना बंदी घातली आहे. मात्र हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात गोविंदापथक आता हट्टाला पेटले आहे. आम्हाला कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर आहे पण आम्ही दहीहंडीसाठी 20 फुटांची मर्यादा पाळणार नाही. नेहमीप्रमाणे 8-10 थरांची दहीहंडी लावणारच अशी आक्रमक भूमिका आता दहीहंडी समन्वय समितीने घेतली आहे.

उलट हायकोर्टानेच आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करणं गरजेचं आहे असा अजब सल्लाच समन्वय समितीने दिला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाबद्दल राज्य सरकारनं मध्यस्थी करावी आणि उद्या संध्याकाळपर्यंत निर्णय घ्यावा असा अल्टीमेटमही समन्वय समितीने दिलाय.

तसंच उद्या जर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला सरकारच जबाबदार राहिल असा इशाराही समितीने दिला. दहीहंडी समन्वय समितीच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली.

दहीहंडी आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. गोविंदापथकांनी नेहमीप्रमाणे दहीहंडी फोडण्यासाठी कसून सराव केलाय. पण दोन गोविंदाच्या मृत्यूमुळे हायकोर्टाने 18 वर्षाखालील गोविंदांना सहभागास मनाई केली आहे. याअगोदरच 12 वर्षाखाली मुलांच्या सहभागाला परवानगी नाकारलीय. तसंच 20 फुटापर्यंतच दहीहंडीचे थर लावण्यात यावेत असे आदेश दिले आहे. याबाबत कोर्टाने राज्यसरकारला परिपत्रक काढून अंमलबजाणी करावी असंही बजावलंय. मात्र दहीहंडी समन्वय समितीने कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध केलाय. समन्वय समितीने पत्रकार परिषद घेऊन थेट सरकारला इशारा दिलाय.

हायकोर्टाच्या निर्णयाचं आश्चर्य वाटलं. 20 फुटांच्या उंचीची मर्यादा का घातली ? आज 18 वर्षांच्या आतील मुलं नको असतील तर उद्या वयोमर्यादा आणखीन वाढवणार आणि त्यांच्यावरही बंदी घालणार हे योग्य नाही. मुळात दहीहंडी हा साहसी क्रीडाप्रकार आहे. आम्ही योग्य ते प्रशिक्षण घेऊन दहीहंडी खेळतो. त्यामुळे गोविंदा पथकांकडून कोर्टाच्या या निर्णयाचा निषेध करतो असा सूर समितीने लगावला. पूर्वीच्या काळी बक्षिसाची रक्कम 10 हजारांच्या आतच असायची मात्र आता काळ बदलला आहे, आता बक्षिसांच्या रक्कमा लाखात पोहोचल्या आहेत. पूर्वी कधी कोणी दहीहंडी खेळाडूंना जास्त रकमेची बक्षीसं द्यावीत असा आग्रह का नाही केला? असा सवाल समितीने उपस्थित केला.

2007 साली आम्ही समन्वय समितीची स्थापना केली. या समितीद्वारे आम्ही दहीहंडी मंडळांकरिता नियम केले. त्यामुळे मोठ्या रकमेच्या बक्षिसांवर प्रश्न उपस्थित करू नका. आम्ही वर्षभर अनेक लोकोपयोगी कामं करतो. पण कालच्या हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर अनेक मोठ्या आयोजकांनी दहीहंडी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला खरंतर सरकारनंच दहीहंडी मंडळांना मदत करायला हवी. दहीहंडीला साहसी खेळ म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणीही समितीने केली.

आम्ही आजपर्यंत ज्या पद्धतीनं दहीहंडी खेळतो त्याच पद्धतीनं दहीहंडी खेळणार आहोत कोर्टाने ठरवून दिलेली 20 फुटांची मर्यादा आम्ही पाळणार नाही. नेहमीप्रमाणेच 8- 10 थरांची दहीहंडी खेळणार आहे जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर त्याला सरकार जबाबदार राहिल असा इशाराच समितीने दिला.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Aug 12, 2014 05:31 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close