S M L

मोदी सरकारचं 100 दिवसांचं रिपोर्ट कार्ड !

Sachin Salve | Updated On: Sep 2, 2014 11:23 PM IST

मोदी सरकारचं 100 दिवसांचं रिपोर्ट कार्ड !

02 सप्टेंबर : लोकसभा निवडणुकीचा आखाडा एक हाती जिंकून नरेंद्र मोदी यांनी भाजपला सत्तेचं सिंहासन मिळवून दिलं. 'अच्छे दिन', 'सबका साथ, सबका विकास' असं आश्वासन देऊन मोदी सरकारने आपल्या कामाचा 'श्रीगणेशा' केला. आणि बघता बघता आता नरेंद्र मोदी सरकारला 100 दिवस पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने टुडेज चाणक्य आणि आयबीएन-नेटवर्कनं मोदी सरकारच्या शंभर दिवसांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार सर्व्हे केलाय. त्यात वेगवेगल्या मुद्द्यांवर बहुतांशी लोकांना मोदी सरकारच्या कामगिरीचं कौैतुक केलंय. या शंभर दिवसांत अर्थव्यवस्थेला उभारी आल्याचं बहुतांशी लोकांनी सांगितलंय. तर मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाला 69 लोकांनी पाठिंबा दिलाय. काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याच्या निर्णयाचंही बहुतांशी लोकांनी समर्थन केलंय.

'महागाई जैसे थे'

सर्वसामान्याचा कळीचा मुद्दा म्हणजे महागाई. यूपीए सरकारच्या काळात वाढत्या महागाईमुळे त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. याची फळं त्यांना निवडणुकीत फेडावी लागली. परंतु मोदी सरकारनेही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून 'महागडी' सुरूवात केली. रेल्वे प्रवास भाडेवाढ आणि इंधनाचा दरात वाढ करून जनतेचा रोष ओढावून घेतला. हेच का 'अच्छे दिन' असा खडा सवालच जनतेनं विचारला. मात्र रेल्वे बजेट आणि अर्थ संकल्पात जनतेच्या रोषाची काळजी घेत आनंददायी संकल्प सादर केला. त्यानंतर वेळोवेळी मोदी 'अच्छे दिन' येईल असं आश्वासन देत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारच्या या 100 दिवसांच्या कार्यकाळात महागाईला आळा घालण्यात मोदी सरकारची कामगिरी कशी राहिलीय? असा सवाल विचारला असता वेगवेगळी उत्तर मिळाली. महागाई नियंत्रणात आली असं 31 टक्के लोकांचा म्हणणं आहे तर महागाई नियंत्रणात आली नाही असं 27 टक्के लोकांचं म्हणणं आहे. तर महागाई 'जैसे थे'च आहे असं 38 लोकांनी म्हटलं आहे.

मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर जनता खूश

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली तेव्हा सार्क राष्ट्राच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना आमंत्रण देऊन नवा पायंडा घातला. एवढंच नाहीतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी निमंत्रण दिलं. मोदींच्या या शपथविधीला सर्वच शेजारी राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी हजेरी लावून मैत्रीचे संकेत दिले. त्यानंतर मोदींनी बांग्लादेश, भूतान आणि आता जपान दौरा पूर्ण करत आहे. अमेरिकेशी वाटाघाटी असो अथवा इराकमधून भारतीयांची सुटका असो या घटनांवर मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचं मूल्यमापन कसं कराल? असा सवाल विचारला असता 47 टक्के लोकांनी समाधान व्यक्त केलंय. त्यामुळे परराष्ट्रांसोबत भारताचे 'अच्छे दिन' येतील असे संकेत यातून मिळत आहे.

'पाकची चर्चा थांबवली ती योग्यच'

एकीकडे मैत्रीपूर्ण संबंध सुधारण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे सीमारेषेवर वारंवार शस्त्रसंधीचं उल्लघंन करायचं असा पोरखेळ पाकिस्तानकडून अजूनही सुरूच आहे. त्यात भरात भर म्हणजे फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करून पाकने त्यात आणखी भर घातली. त्यामुळे मोदींनी  तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पाकने या चर्चेचा तमाशा केला अशी परखड टीका मोदींनी केली. त्यामुळे पाकिस्तानशी चर्चा थांबवण्याचा निर्णय योग्य आहे का? असा सवाल जनतेला विचारला असता 54 टक्के लोकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलंय. तर 20 टक्के लोकांनी नाही म्हटलंय.

काँग्रेसला विरोधी बाकावर न बसवणे आणि राज्यपालांची उचलबांगडी योग्यच

मोदी विरुद्ध काँग्रेस असा जंगी सामनाच निवडणुकीत पाहण्यास मिळाला. पण काँग्रेसला धोबीपछाड देत मोदींनी सत्ता स्थापन केली.

काँग्रेसला अवघ्या 46 जागांवर समाधान मानावं लागलं. त्यामुळे काँग्रेसला लोकसभेत विरोधी बाकही दूर झालं. मोदी सरकारनेही काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळू नये असा खासा पवित्रा घेतला. काँग्रेसला आता विरोधी पक्षनेतेपद मिळणार नाही असं जवळपास निश्चित झालंय. पण लोकशाहीचा विचार करता काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद नाकारणं योग्य आहे का ? असा सवाल विचारला असता 44 टक्के लोकांनी होकार दिलाय तर 30 टक्के लोकांनी नकार दिलाय. एवढंच नाहीतर यूपीए सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांची बदलीचं फर्मानही सोडलं. त्यामुळे अनेक राज्यात राज्यपालांची उचलबांगडी झाली तर काहींनी निर्णयाचा विरोध करत राजीनामा देऊ केला. त्यामुळे यूपीएनं नेमलेल्या राज्यपालांची बदली किंवा उचलबांगडी योग्य आहे का ? असा सवाल विचारला असता 40 टक्के लोकांनी होकार दिलाय तर 31 टक्के लोकांनी नाराजी व्यक्त केलीय.

असं आहे मोदी सरकारचं 100 दिवसांचं रिपोर्ट कार्ड

महागाईला आळा घालण्यात मोदी सरकारची कामगिरी कशी राहिलीय?

  • - महागाई नियंत्रणात आली - 31%
  • - महागाई नियंत्रणात नाही - 27%
  • - महागाई जैसे थे - 38%
  • - माहीत नाही - 4%

नक्षलवादी हिंसाचाराला आळा घालण्यात मोदी सरकारची कामगिरी कशी राहिलीय?

  • - नक्षलवादी हिंसाचारात वाढ - 15%
  • - नक्षलवादी हिंसाचार कमी झाला - 37%
  • - नक्षलवादी हिंसाचार जैसे थे - 26%
  • - माहीत नाही - 13%
  • - सांगू शकत नाही - 9%

मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचं मूल्यमापन कसं कराल?

  • - खूप चांगलं - 22%
  • - चांगलं - 47%
  • - साधारण - 12%
  • - वाईट - 10%
  • - माहीत नाही - 9%

पाकिस्तानशी चर्चा थांबवण्याचा निर्णय योग्य आहे का?

  • - हो - 54%
  • - नाही - 20%
  • - माहीत नाही - 16%
  • - सांगू शकत नाही - 10%

शंभर दिवसांत जातीय हिंसाचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली?

  • - हो - 14%
  • - नाही - 43%
  • - माहीत नाही - 25%
  • - सांगू शकत नाही - 18%

यूपीएनं नेमलेल्या राज्यपालांची बदली किंवा उचलबांगडी योग्य आहे का?

  • - हो - 40%
  • - नाही - 31%
  • - घटनात्मक बाबींचं ज्ञान नाही - 15%
  • - माहीत नाही/सांगू शकत नाही - 14%

 काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेतेपद नाकारणं योग्य आहे का?

  • - हो - 44%
  • - नाही - 30%
  • - घटनात्मक बाबींचं ज्ञान नाही - 17%
  • - माहीत नाही/सांगू शकत नाही - 9%

देश उभारणीच्या मुद्द्यावर मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन जातायत का?

  • - हो - 54%
  • - नाही - 15%
  • - माहीत नाही - 14%
  • - सांगू शकत नाही - 17%

असा केला सर्व्हे ?

- देशातल्या 14 शहरांमध्ये हा सर्व्हे करण्यात आला. जयपूर, भोपाळ, दिल्ली, मुंबई, लखनौ, बंगळुरू, वाराणसी, अहमदाबाद, पाटणा, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद, चेन्नई आणि तिरुवनंतपुरम या शहरात हा सर्व्हे झाला. 26 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट 2014 असा हा या सर्व्हेचा कालावधी होता. या सर्व्हेसाठी 6,280 लोकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्यात आला. तर सर्व स्तरांतल्या 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाचा यात समावेश करण्यात आला.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Sep 2, 2014 11:23 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close