S M L

प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे सोपवलं अर्थखातं

23 मेनव्या सरकारनं खातेवाटप जाहीर केलं आहे. प्रणव मुखर्जी यांना अर्थखातं देण्यात आलंय. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी यापूर्वीही इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात काम केलेलं आहे. यंदा लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रभारी अर्थमंत्री म्हणून त्यांनीच अंतरिम बजेट सादर केलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक आर्थिक मंदीच्या विळख्यातून सोडवण्याचं काम करणार असल्याचं नवे मुख्यमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितलं. प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत तीन वेळा बजेट सादर केलंय. 1982 ते 83 या आर्थिक वर्षात त्यांनी पहिल्यांदा अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी दोन नव्या बचत योजना सुरु केल्या होत्या. अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणूक आणि करसंबंधीचे नियम शिथिल केले होते. तसंच इन्कम टॅक्समध्ये त्यांनी एसटीडी 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं होतं. प्रणव यांनी 1983-84 सालीही बजेट सादर केलं. त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय योजनांचं बजेट 13 हजार 870 कोटींपर्यंत वाढवलं. ग्रामीण विकासासाठीदेखील त्यांनी योजनांचा विस्तार केला. अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी यांनी 29 फेब्रुवारी 1984 साली तिसर्‍यांदा बजेट मांडलं. त्या बजेटमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कृषी क्षेत्रावर अधिक भर दिला. हे संपूर्ण बजेट 30 हजार 132 कोटींचं होतं. या बजेटमध्ये त्यांनी संपूर्ण करप्रणालीत बदल केले. अर्थमंत्री म्हणून काम पाहताना उत्पादीत क्षेत्रांचा विकास आणि गुंतवणूक वाढवणं हे दोन प्रमुख मुद्दे त्यांच्या अजेंड्यावर राहिलेत. त्यानंतर पंचवीस वर्षांनंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी 24 जानेवारी 2009मध्ये अंतरिम बजेटही सादर केलं. मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारण्याची गरज असताना त्यांनी अंतरिम बजेटमध्ये कोणत्याही खास सुधारणा केल्या नाहीत. पण आता हीच जबाबदारी मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्यावर सोपवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही हेच आव्हान आहे की येत्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी मिळेल याला प्राधान्य देणं. ते आता कसं याला प्राधान्य देतायत याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 23, 2009 06:18 PM IST

प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे सोपवलं अर्थखातं

23 मेनव्या सरकारनं खातेवाटप जाहीर केलं आहे. प्रणव मुखर्जी यांना अर्थखातं देण्यात आलंय. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी यापूर्वीही इंदिरा गांधींच्या मंत्रीमंडळात काम केलेलं आहे. यंदा लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रभारी अर्थमंत्री म्हणून त्यांनीच अंतरिम बजेट सादर केलं होतं. भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक आर्थिक मंदीच्या विळख्यातून सोडवण्याचं काम करणार असल्याचं नवे मुख्यमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितलं. प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत तीन वेळा बजेट सादर केलंय. 1982 ते 83 या आर्थिक वर्षात त्यांनी पहिल्यांदा अर्थमंत्री म्हणून बजेट सादर केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी दोन नव्या बचत योजना सुरु केल्या होत्या. अनिवासी भारतीयांसाठी गुंतवणूक आणि करसंबंधीचे नियम शिथिल केले होते. तसंच इन्कम टॅक्समध्ये त्यांनी एसटीडी 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं होतं. प्रणव यांनी 1983-84 सालीही बजेट सादर केलं. त्यावेळी त्यांनी केंद्रीय योजनांचं बजेट 13 हजार 870 कोटींपर्यंत वाढवलं. ग्रामीण विकासासाठीदेखील त्यांनी योजनांचा विस्तार केला. अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी यांनी 29 फेब्रुवारी 1984 साली तिसर्‍यांदा बजेट मांडलं. त्या बजेटमध्ये त्यांनी राष्ट्रीय उत्पन्न आणि कृषी क्षेत्रावर अधिक भर दिला. हे संपूर्ण बजेट 30 हजार 132 कोटींचं होतं. या बजेटमध्ये त्यांनी संपूर्ण करप्रणालीत बदल केले. अर्थमंत्री म्हणून काम पाहताना उत्पादीत क्षेत्रांचा विकास आणि गुंतवणूक वाढवणं हे दोन प्रमुख मुद्दे त्यांच्या अजेंड्यावर राहिलेत. त्यानंतर पंचवीस वर्षांनंतर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी 24 जानेवारी 2009मध्ये अंतरिम बजेटही सादर केलं. मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्था सुधारण्याची गरज असताना त्यांनी अंतरिम बजेटमध्ये कोणत्याही खास सुधारणा केल्या नाहीत. पण आता हीच जबाबदारी मनमोहनसिंग यांनी त्यांच्यावर सोपवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही हेच आव्हान आहे की येत्या पाच वर्षांत अर्थव्यवस्थेला बळकटी कशी मिळेल याला प्राधान्य देणं. ते आता कसं याला प्राधान्य देतायत याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 23, 2009 06:18 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close