S M L

केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत शासनाकडून मराठी सक्तीचा देखावा

29 मे राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या अमराठी शाळांना यंदा पहिलीपासून मराठी सक्तीचा करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. राज्यसरकारच्या या घोषणेनंतर सर्व स्तरावरून त्यांचं स्वागतही करण्यात आलं. तसंच मराठीचं महत्त्व अमराठी शाळांमध्ये वाढेल याचीही चर्चा सुरू झाली. मराठीच्या मुद्द्यामुळे सरकारचं कौतुकही झालं. पण ही घोषण जीआरमध्ये प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीच्या देखाव्याची बाब समोर आली आहे. ' कोणत्याही राज्याबाहेरच्या बोर्डाला जर महाराष्ट्रात शाळा काढायची असेल तर सर्वात आधी राज्याच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी शिवाय शाळा काढतच येत नाही. तसंच एखाद्या विषयाच्या सक्तीचा जीआर काढावा लागतो. नंतर केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून तसं हमीपत्रं घेण्यात येतं. अशा विषयांची शाळांवर सक्ती केली जाते. सक्तीशिवाय शाळाच काढता येत नाही. ' अशी माहिती शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. पण प्रत्यक्षात जीआरमध्ये केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांवर सक्ती केल्याचा उल्लेखच नाही. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून हमीपत्र घेणार ही मंत्र्यांची घोषणाही जीआरमध्ये दिसत नाही. केंद्रीय शाळांचं ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा उल्लेखही जीआरमध्ये केलेला नाही. या जीआरची प्रत एकाही केंद्रीय बोर्डाला पाठवलेली नाही. एकंदरीत केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीचा देखावा केल्याची बाब समोर आली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: May 29, 2009 03:39 PM IST

केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत शासनाकडून मराठी सक्तीचा देखावा

29 मे राज्यातल्या सर्व बोर्डाच्या अमराठी शाळांना यंदा पहिलीपासून मराठी सक्तीचा करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. राज्यसरकारच्या या घोषणेनंतर सर्व स्तरावरून त्यांचं स्वागतही करण्यात आलं. तसंच मराठीचं महत्त्व अमराठी शाळांमध्ये वाढेल याचीही चर्चा सुरू झाली. मराठीच्या मुद्द्यामुळे सरकारचं कौतुकही झालं. पण ही घोषण जीआरमध्ये प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. त्यामुळे केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीच्या देखाव्याची बाब समोर आली आहे. ' कोणत्याही राज्याबाहेरच्या बोर्डाला जर महाराष्ट्रात शाळा काढायची असेल तर सर्वात आधी राज्याच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी शिवाय शाळा काढतच येत नाही. तसंच एखाद्या विषयाच्या सक्तीचा जीआर काढावा लागतो. नंतर केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून तसं हमीपत्रं घेण्यात येतं. अशा विषयांची शाळांवर सक्ती केली जाते. सक्तीशिवाय शाळाच काढता येत नाही. ' अशी माहिती शिक्षणमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. पण प्रत्यक्षात जीआरमध्ये केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांवर सक्ती केल्याचा उल्लेखच नाही. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळांकडून हमीपत्र घेणार ही मंत्र्यांची घोषणाही जीआरमध्ये दिसत नाही. केंद्रीय शाळांचं ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा उल्लेखही जीआरमध्ये केलेला नाही. या जीआरची प्रत एकाही केंद्रीय बोर्डाला पाठवलेली नाही. एकंदरीत केंद्रीय बोर्डांच्या शाळांत मराठी विषयाच्या सक्तीचा देखावा केल्याची बाब समोर आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: May 29, 2009 03:39 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close