S M L

सिंधुदुर्गातल्या वाढत्या मायनिंगला तीव्र विरोधाची शक्यता

1 जून सिंधुदुर्ग - केंद्र सरकारने 1997 मध्ये हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केला. पण याच जिल्ह्यात सरकारने आता तब्बल 22 मायनिंग कंपन्यांना खनिज सर्वेक्षण आणि उत्खननाचे परवाने दिले आहेत. यात तीन हजार हेक्टरहून जास्त जमीन मायनिंगखाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे "खाण परवाने" असेच वाढत राहिले तर या जिल्ह्यात मायनिंग विरोध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आहे.पर्यटनासाठी असं उपजत निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या जिल्ह्याचा गेल्या दहा वर्षात पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून कोणताही विकास झालेला नाही. उलट या जिल्ह्यात एकापाठोपाठ एक मायनिंग कंपन्यांना परवाने मिळू लागले आहेत. खनिज ही राष्ट्रीय संपत्ती असली तरी त्यासाठीचे परवाने देण्यावर नियंत्रण असावं, अशी भूमिका आता राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतली आहे. मिनरल्स काढू नका अशी जर कोणी भूमिका मांडली तर एखाद्या राष्ट्रामध्ये हॅवॉक होऊ शकतो. पण कुठलीही गोष्ट नियंत्रणात हवी. किती लीजेस एका वेळेला मंजूर करावी आणि किती ठिकाणी एका वेळेला काम करावं यालाही मर्यादा घालण्याची आवश्यकता आहे असं मत राष्ट्रवादी काँगे्रसचे माजी जिल्हाध्यक्ष दिपक केसुरकर यांनी व्यक्त केलं. दोन महिन्यांपूर्वी सिंधुदुर्गच्या दौर्‍यावर आलेले चिपको आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा यांनीही या प्रकल्पांच्या आक्रमणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. हे मायनिंग प्रकल्प कोकणच्या पर्यावरणावर परिणाम करणारे आहेत असा स्थानिकांचा आक्षेप आहे. तर टोकाचा विरोध करून कोकणचा विकास शक्य नसल्याचंही मत नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुंगणेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मायनिंगसाठी परवाने देण्याचं काम केंद्र सरकार करतं. मायनिंग प्रकल्पांना स्थानिकांचा वाढणारा विरोध पाहता राज्य सरकारची यासंदर्भातली भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत तरी सिंधुदुर्गातल्या खाणींच्या आक्रमणाचा मुद्दा आणखी तापलेला असेल हे नक्की.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 1, 2009 08:45 AM IST

सिंधुदुर्गातल्या वाढत्या मायनिंगला तीव्र विरोधाची शक्यता

1 जून सिंधुदुर्ग - केंद्र सरकारने 1997 मध्ये हा पर्यटन जिल्हा म्हणून जाहीर केला. पण याच जिल्ह्यात सरकारने आता तब्बल 22 मायनिंग कंपन्यांना खनिज सर्वेक्षण आणि उत्खननाचे परवाने दिले आहेत. यात तीन हजार हेक्टरहून जास्त जमीन मायनिंगखाली येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे "खाण परवाने" असेच वाढत राहिले तर या जिल्ह्यात मायनिंग विरोध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आहे.पर्यटनासाठी असं उपजत निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या जिल्ह्याचा गेल्या दहा वर्षात पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून कोणताही विकास झालेला नाही. उलट या जिल्ह्यात एकापाठोपाठ एक मायनिंग कंपन्यांना परवाने मिळू लागले आहेत. खनिज ही राष्ट्रीय संपत्ती असली तरी त्यासाठीचे परवाने देण्यावर नियंत्रण असावं, अशी भूमिका आता राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी घेतली आहे. मिनरल्स काढू नका अशी जर कोणी भूमिका मांडली तर एखाद्या राष्ट्रामध्ये हॅवॉक होऊ शकतो. पण कुठलीही गोष्ट नियंत्रणात हवी. किती लीजेस एका वेळेला मंजूर करावी आणि किती ठिकाणी एका वेळेला काम करावं यालाही मर्यादा घालण्याची आवश्यकता आहे असं मत राष्ट्रवादी काँगे्रसचे माजी जिल्हाध्यक्ष दिपक केसुरकर यांनी व्यक्त केलं. दोन महिन्यांपूर्वी सिंधुदुर्गच्या दौर्‍यावर आलेले चिपको आंदोलनाचे प्रणेते सुंदरलाल बहुगुणा यांनीही या प्रकल्पांच्या आक्रमणाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. हे मायनिंग प्रकल्प कोकणच्या पर्यावरणावर परिणाम करणारे आहेत असा स्थानिकांचा आक्षेप आहे. तर टोकाचा विरोध करून कोकणचा विकास शक्य नसल्याचंही मत नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. भालचंद्र मुंगणेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. मायनिंगसाठी परवाने देण्याचं काम केंद्र सरकार करतं. मायनिंग प्रकल्पांना स्थानिकांचा वाढणारा विरोध पाहता राज्य सरकारची यासंदर्भातली भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र विधानसभेच्या निवडणुकीपर्यंत तरी सिंधुदुर्गातल्या खाणींच्या आक्रमणाचा मुद्दा आणखी तापलेला असेल हे नक्की.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 1, 2009 08:45 AM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close