S M L

शाळेतल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीसाठी राजस्थान हायकोर्टाचा पुढाकार

1 जून भारतीयांचं दरडोई उत्पन्न यावेळी पहिल्यांदाच 3 हजार रुपयांपर्यंत पोहचलंय. मंदीच्या काळात ही दिलासा देणारी गोष्ट आहे. असं असलं तरीही दुसरीक डे राजस्थानमधल्या शाळेतल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍याचा पगार गेल्या तीस वर्षांत फक्त सत्तरच रुपये राहिलाय. कैलास चंद्रा हे जयपूरमधल्या एका सरकारी शाळेत सफाईकामगार म्हणून काम करतात. गेली 27 वर्षं ते महिन्याला फक्त 70 रुपये पगार घेतात. म्हणजेचदिवसाला त्यांना फक्त दोन रुपये मिळतात.कैलाससारख्या अनेकांच्या पगारात वाढ व्हावी म्हणून आता राजस्थान हायकोर्टानंच पुढाकार घेतलाय. कैलास 1982 पासून या शाळेत काम करत आहेत. 1991 मध्ये त्यांना अनधिकृतपणे कामावरुन काढून टाकण्यात आलं. याविरुद्ध त्यांनी लेबर कोर्टात दाद मागितल्यावर त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आलं. पण त्यांच्या पगारात कोणत्याही प्रकारची वाढ झाली नाही. सेन्ट्रल स्टॅटिसटिकल ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार 2008 - 09 या आर्थिक वर्षांत भारतातल्या कर्मचार्‍यांचं दरडोई उत्पन्न पहिल्यांदाच 3 हजार रुपयांपर्यंत पोहचलंय. त्याशिवाय राज्यातल्या चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांचा पगार 10 हजार रुपये प्रति महिना ठरवण्यात आलाय. या नियमानुसार कैलास यांनाही आतापर्यंत झालेली नुकसानभरपाई मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Jun 1, 2009 03:02 PM IST

शाळेतल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांच्या पगारवाढीसाठी राजस्थान हायकोर्टाचा पुढाकार

1 जून भारतीयांचं दरडोई उत्पन्न यावेळी पहिल्यांदाच 3 हजार रुपयांपर्यंत पोहचलंय. मंदीच्या काळात ही दिलासा देणारी गोष्ट आहे. असं असलं तरीही दुसरीक डे राजस्थानमधल्या शाळेतल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍याचा पगार गेल्या तीस वर्षांत फक्त सत्तरच रुपये राहिलाय. कैलास चंद्रा हे जयपूरमधल्या एका सरकारी शाळेत सफाईकामगार म्हणून काम करतात. गेली 27 वर्षं ते महिन्याला फक्त 70 रुपये पगार घेतात. म्हणजेचदिवसाला त्यांना फक्त दोन रुपये मिळतात.कैलाससारख्या अनेकांच्या पगारात वाढ व्हावी म्हणून आता राजस्थान हायकोर्टानंच पुढाकार घेतलाय. कैलास 1982 पासून या शाळेत काम करत आहेत. 1991 मध्ये त्यांना अनधिकृतपणे कामावरुन काढून टाकण्यात आलं. याविरुद्ध त्यांनी लेबर कोर्टात दाद मागितल्यावर त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यात आलं. पण त्यांच्या पगारात कोणत्याही प्रकारची वाढ झाली नाही. सेन्ट्रल स्टॅटिसटिकल ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार 2008 - 09 या आर्थिक वर्षांत भारतातल्या कर्मचार्‍यांचं दरडोई उत्पन्न पहिल्यांदाच 3 हजार रुपयांपर्यंत पोहचलंय. त्याशिवाय राज्यातल्या चतुर्थ श्रेणीच्या कर्मचार्‍यांचा पगार 10 हजार रुपये प्रति महिना ठरवण्यात आलाय. या नियमानुसार कैलास यांनाही आतापर्यंत झालेली नुकसानभरपाई मिळेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Jun 1, 2009 03:02 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close