S M L

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लवकरच लागू ?

Sachin Salve | Updated On: Nov 17, 2014 10:39 PM IST

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लवकरच लागू ?

17 नोव्हेंबर : राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना अनुमती कळवलीय. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या कायद्यासाठी पाठपुरावा केला. महाराष्ट्र प्राणीरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक असं या कायद्याचं नाव आहे. युती सरकारच्या काळात हे बिल पास झालं होतं. पण, 1995 आघाडी सरकारच्या काळात ते रखडलं. आता राष्ट्रपतींनी मंजुरी देताच कायदा अस्तित्वात येईल. यामुळे गाय आणि वासरांच्या हत्येवर बंदी येणार आहे.

1995 मध्ये सत्तारुढ झालेल्या भाजप आणि शिवसेना युती सरकारने सत्तारुढ होताच राज्यात गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेत यासंबंधीचे विधेयक महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडले. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले महाराष्ट्र प्राणीरक्षण विधेयक मा.राष्ट्रपतींच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यात आले. 1999 मध्ये महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. या विधेयकाच्या अंमलबजावणी संदर्भात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारचे मत काय आहे, याची विचारणा मा.राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाकडून करण्यात आली. मात्र युती सरकारने केलेला कायदा म्हणून याकडे राजकीय अभिनिवेशातून बघत आघाडी सरकारने मा.राष्ट्रपतींच्या कार्यालयाला मत कळविण्यामध्ये केवळ टाळाटाळ केली. यात 14 वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटला. थोडक्यात वनवासच या कायद्याच्या नशिबी आला होता. विविध संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करत राज्यातील जनसामान्यांच्या हिताचे विविध प्रश्न सोडविण्यात अग्रेसर असलेले तत्कालीन भाजपा आमदार व नव्याने सत्तारुढ झालेल्या भाजपा सरकारमधील राज्याचे अर्थ व नियोजन,वनमंत्री श्री.सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाचा विधानसभेच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा केला.

विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा, हरकतीचा मुद्दा, पॉईंट ऑफ इन्फर्मेशन, कपात सुचना अशा विविध संसदीय आयुधांचा वापर करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा रेटून धरला. विधानसभेत जेव्हा विधेयक मा.राज्यपालांच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यासाठी मांडली जायची तेव्हा सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकत घेत प्राणीरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित करायचा असा जणू क्रमच ठरला होता. या विधेयकाच्या नशिबातला वनवास कधी संपणार असा सवाल राज्य सरकारला विचारत मुनगंटीवारांनी आघाडी सरकारला अनेकदा धारेवर धरले. आघाडी सरकारने पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली याविषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली, असे सांगत वेळ मारुन नेली तर कधी अहवाल प्राप्त झाला नाही म्हणुन वेळ मारुन नेली. त्यानंतर अहवालाची छाननी सुरू असल्याचं सांगितलं. टाळाटाळीचे सर्व प्रयत्न आघाडी सरकारने यासंदर्भात केलं. अनेक प्रश्नांच्या नशिबी असलेला वनवास दूर करुन त्यांचा मार्ग सुलभ करण्याची निसर्गदत्त देणगी व हातोटी लाभलेल्या मुनगंटीवारांनी या प्रश्नाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

31 नोव्हेंबरला राज्यातील भाजपा सरकारचा शपथविधी झाला,सरकार दुसर्‍याच दिवशी कामाला लागले. मुनगंटीवारांनी लगेच या मुद्याला प्राधान्य देत राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून 1995 मध्ये पारित मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे सरकार तयार असल्याचे मत मा.राष्ट्रपती कार्यालयाला कळविण्याची विनंती केली. राज्याचे पशुसंवर्ध विभागाचे सचिव श्री.महेश पाठक यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला 13 नोव्हेंबर 2014 रोजी याबाबत पत्र पाठविले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेच्या माध्यमातून केलेल्या प्रयत्नांच्या फलस्वरुप या विधेयकाची अंमलबजावणी अर्थात राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Nov 17, 2014 10:39 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close