S M L

दुष्काळग्रस्तांसाठी 7 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर, वीजबिलही माफ

Sachin Salve | Updated On: Dec 11, 2014 07:00 PM IST

दुष्काळग्रस्तांसाठी 7 हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर, वीजबिलही माफ

11 डिसेंबर : राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळ परिस्थितीसाठी अखेर राज्य सरकार धावून आले आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाडा आणि विदर्भाच्या शेतकर्‍यांना दिलासा देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 7000 कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केलीय. तसंच विदर्भ, मराठवाड्याला गेल्या तीन महिन्याचं कृषी वीजबिल पूर्ण माफ करण्यात आलंय. त्याचबरोबर ज्या शेतकर्‍यांनी वीजेचे अवैध कनेक्शन घेतले आहे ते आता नियमित केली जातील असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. तसंच दुष्काळ निवारण्यासाठी केंद्राकडे 3,925 कोटींची मागणी करणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

अवकाळी पाऊस आणि भीषण पाणीटंचाईमुळे राज्यावर पुन्हा दुष्काळाचे संकट ओढावले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात अवकाळी पाऊस आणि कर्जाला कंटाळून शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्कारलाय. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी दुष्काळी पॅकेज जाहीर करण्यात यावे अशी मागणी लावून धरली होती. अखेर आज दुष्काळानं होरपळणार्‍या महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलंय. दुष्काळाच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारवर जोरदार टीका केली. गेल्या पाच वर्षांत राज्य सरकारनं नैसर्गिक आपत्तीवर सरासरी 1,600 कोटी खर्च केले. पण शेतीच्या विकासासाठी फक्त 2 हजार 692 कोटी रूपये खर्च केले. त्यामुळे शेतीच्या सोयी सुविधा कमी झाल्या, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. सरकार कुठलंही असलं तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या शरमेची बाब असल्याचं म्हणत त्यांनी सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी आहे, आत्महत्या करू नका, सरकारला थोडा वेळ द्या, असं आवाहनही शेतकर्‍यांना केलं. मात्र, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा ही फसवी असून दुष्काळग्रस्तांच्या तोंडाला पानं पुसली गेली आहेत. जे 7000 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले त्यात दुष्काळासाठी फक्त 2000 कोटींचीच तरतूद आहे अशी टीका राष्ट्रवादी आमदार अजित पवार यांनी केली.

सरकारनं शेतकर्‍यांसाठी काय घोषणा केल्या ?

- दुष्काळग्रस्तांसाठी 7000 कोटींचं पॅकेज जाहीर

- विदर्भ, मराठवाड्याला गेल्या तीन महिन्याचं कृषी वीजबिल पूर्ण माफ

- त्यामुळे एकूण 915 कोटींचा बोजा सरकार उचलेल

- अवैध वीज कनेक्शन्स कट केले जाणार नाहीत नियमित केले जातील

- दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांचे कर्जाची पुनर्रचना केली जाईल

- 5 लाख शेतकर्‍यांचं सावकाराकडून घेतलेलं कर्ज माफ

- राज्य सावकारमुकत करण्याचा आमचा निर्धार आहे

- कृषी संजीवनी योजनेला 5 मार्च 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली

- शेतीच्या विकासासाठी 34 हजार 500 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय

- ठिबक सिंचनाचं अनुदान पुन्हा सुरू करणार, त्यासाठी 300 कोटींची रक्कम सरकार देणार

- दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारनं 3925 कोटींचे पॅकेज द्यावं,अशी मागणी राज्य सरकारने केलीय

- राज्यातल्या तीन नद्या जोड प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मान्यता दिलीय.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 11, 2014 04:29 PM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close