S M L

मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा, मुस्लिमांचा समावेश नाही

Sachin Salve | Updated On: Dec 23, 2014 06:26 PM IST

maratha_aarakashan23 डिसेंबर : कोर्टात आरक्षणाची लढाई हरल्यानंतर भाजप सरकारने आता पुन्हा एकदा नव्याने मराठा आरक्षणासाठी तयारी सुरू केली आहे. आज विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा नवा कायदा मंजूर करण्यात आला. हा नवा मसुदा विधानपरिषदेच्या मंजुरीसाठी लवकरच विधानपरिषदेत मांडला जाईल. पण या विधेयकातून मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा वगळण्यात आलाय.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आघाडी सरकारने मार्गी लावला खरा पण कायद्याच्या कसोटीवर तो सपेशल अपयशी ठरला. आघाडी सरकारने मोठा गाजावाजा करत मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं. पण या आरक्षणाला कोर्टात आवाहन देण्यात आलं. मराठा आरक्षण कोणत्या आर्थिक निकषावर देण्यात आला असा सवाल करत मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. मुस्लीम समाजाला फक्त शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षणाची मुभा देण्यात आली. हायकोर्टाने स्थगिती दिल्यामुळे भाजप सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम राखत स्थगिती कायम ठेवली. अखेरीस अधिवेशनाच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्य सरकारने आज मराठा आरक्षणाचा नवा कायदाच मंजूर केला. यापूर्वी सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशाला हायकोर्टाने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर ऍटोर्नी जनरल यांच्या सल्ल्यानुसार सरकारनं आता हा नवा कायदाच केला आहे. हा नवा मसुदा विधानपरिषदेच्या मंजुरीसाठी लवकरच विधानपरिषदेत मांडला जाईल. त्यानंतर तो खर्‍या अर्थाने कायद्याच्या रुपात समोर येईल. पण मराठा आरक्षणाच्या नव्या मुसद्यात शिक्षण आणि नोकरीत आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसंच मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा ही वगळण्यात आलाय. त्यामुळे या आरक्षणावरुन वाद निर्माण होण्याची चिन्ह आहे.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 23, 2014 06:09 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close