S M L

ऑनलाईन प्रवेशाबद्दल अहवाल देण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

6 ऑगस्ट अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाच्या गोंधळासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. तिसरी प्रवेश यादी जाहीर झाल्यानंतर सात हजारांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशा पासून वंचीत राहील्याने या प्रवेश प्रक्रियेतील घोळ सूरूच आहेत. शासनाकडे अनेकवेळा तक्रारी करूनही न्याय मिळत नसल्याने, प्रताप सरनाईक यांनी कोर्टात 18 जुलै रोजी एक निवेदन सादर केलं होतं. त्यावर न्या. स्वतंत्रकुमार आणि न्या. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने या निवेदनाचं रुपांतर जनहित याचिकेत केलं. या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. ही ऑनलाईन प्रक्रिया न थांबवता जबाबदारी पार पाडणा•या एमकेसीएलचीही चौकशी करावी, अशी मागणी याचीकाकर्त्यांनी केली. या ऑनलाईन प्रक्रियेतल्या गोंधळामुळे कॉलेज सुरू होण्यास 1 महिना उशीर झाला आहे.

आईबीएन लोकमत | Updated On: Aug 6, 2009 11:02 AM IST

ऑनलाईन प्रवेशाबद्दल अहवाल देण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

6 ऑगस्ट अकरावी ऑनलाईन प्रवेशाच्या गोंधळासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत. तिसरी प्रवेश यादी जाहीर झाल्यानंतर सात हजारांहून अधिक विद्यार्थी प्रवेशा पासून वंचीत राहील्याने या प्रवेश प्रक्रियेतील घोळ सूरूच आहेत. शासनाकडे अनेकवेळा तक्रारी करूनही न्याय मिळत नसल्याने, प्रताप सरनाईक यांनी कोर्टात 18 जुलै रोजी एक निवेदन सादर केलं होतं. त्यावर न्या. स्वतंत्रकुमार आणि न्या. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने या निवेदनाचं रुपांतर जनहित याचिकेत केलं. या याचिकेवर गुरूवारी सुनावणी झाली. ही ऑनलाईन प्रक्रिया न थांबवता जबाबदारी पार पाडणा•या एमकेसीएलचीही चौकशी करावी, अशी मागणी याचीकाकर्त्यांनी केली. या ऑनलाईन प्रक्रियेतल्या गोंधळामुळे कॉलेज सुरू होण्यास 1 महिना उशीर झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

Tags:
First Published: Aug 6, 2009 11:02 AM IST

पॉपुलर

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close