S M L

घोषणांचा पाऊस, योजनांची खैरात

Sachin Salve | Updated On: Mar 18, 2015 09:32 PM IST

घोषणांचा पाऊस, योजनांची खैरात

18 मार्च : मोदी सरकारच्या 'अच्छे दिन...' घोषणेवर स्वार होत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यावर 3 लाख हजारांचं कर्ज असल्याचं मान्य करत मुनगंटीवार यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. राज्यातील प्रत्येक घटकांसाठी काहीतरी देणं हे लक्षात घेऊन मुनगंटीवार यांनी लोकप्रिय घोषणा केल्यात. तसंच एलबीटी रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण घोषणा केली खरी पण टोलमुक्त महाराष्ट्राचं आश्वासनाला सोईस्करपणे बगल दिलीये. शेतकर्‍यांना दिलासा देत अनेक घोषणाची खैरात करण्यात आलीये. एवढंच नाहीतर केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यातही योजनांचे नामकरण करण्यात आले आहे.

राज्याचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नमन करून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प दुपारी दोन वाजता दोन्ही सभागृहात सादर केला. मुनगंटीवार यांनी भाषणाला सुरूवात केली खरी पण तांत्रिक अडचणीमुळे भाषणात व्यत्यय आला. पण काही मिनिटांनी मुनगंटीवार यांनी 'अभी तो थामी हैं मुठी भर जमीन हातो में, अभी सारा जँहा बाकी है ' अशी शेरोशायरी करून बजेटच्या भाषणाला सुरूवात केली. भाषणाच्या सुरूवातीलाच मुनगंटीवार यांनी राज्यावर 3 लाख हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर असल्याचं मान्य केलं. पण, तरीही या राज्याच्या जनतेला आपल्याकडून अपेक्षा आहे आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत अशी ग्वाही देत घोषणाचा धडाका लावला. शेतकर्‍यांसाठी जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या पाण्याचे नियोजन करणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणा मुनगंटीवार यांनी केली.

सिंचनासाठी 7 हजार 272 कोटी

गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडत चाललेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी भरीव घोषणा केली. राज्यातील कित्येक सिंचन प्रकल्प मंजूर केलेल्या निधीच्या पलीकडे जाऊन खर्चने फुगले आहे. राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देऊ असं आश्वासन देत 7 हजार 272 कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. राज्यात एकूण 780 प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 77 हजार 455 कोटींची गरज आहे. मात्र, सरकारने मोजक्याच प्रकल्पांना लक्ष करत 7 हजार 272 कोटींची तरतूद केलीये.

एलबीटी रद्द

आघाडी सरकारच्या काळात लागू झालेल्या एलबीटी अर्थात स्थानिक कर प्रणालीला व्यापार्‍यांनी कडाडून विरोध केलाय. निवडणुकीच्या काळात भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. अखेर या आश्वासनाची पूर्तता करत येत्या 1 ऑगस्ट पासून एलबीटी रद्द करण्यात येणार आहे. पण, दुसरीकडे व्हॅटमध्ये वाढ करण्यात आलीये. त्यामुळे व्यापार्‍यांची सुटका झालीये आणि ग्राहक लटकले आहे.

शेतकर्‍यांची सावकारी फासातून सुटका

बजेटमध्ये बळीराजाला दिलासा देण्यात आलाय. मुनगंटीवार यांनी सावकारी कर्जातून शेतकर्‍यांची सुटका करण्याची महत्वपूर्ण घोषणा केलीये. राज्य सरकार 171 कोटी रूपये देऊन 2 लाख 23 हजार शेतकर्‍यांना सावकारी व्याजातून कर्जमुक्त करणार आहे. तसंच शेतकर्‍यांना वीज बिलामध्येही सूट देणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावाच्या पाण्याचे नियोजन करणार आहे.

आमदार आदर्श गाव योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियान जोरात राबवलंय. तसंच खासदारांसाठी आदर्श ग्रामविकास योजनाही सुरू केलीय. प्रत्येक खासदारांनी गाव दत्तक घ्यावी असी तरतूद योजनेत करण्यात आलीये. याच योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही आमदार आदर्श गाव योजना सुरू करणार असल्याचं मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलं. गावाच्या विकासासाठी आमदाराने 50 टक्के निधी दिल्यास सरकारही 50 टक्के निधी देणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

मुनगंटीवार यांनी आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद बजेटमध्ये केलीये. राष्ट्रीय अभियान योजनेचासाठी 1,996 कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. तसंच राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी 300 कोटींची घोषणा केलीये. मुंबईतील जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये आणखी 1 हजार खाटा उपलब्ध करून देणार असल्याचं महत्वाचा निर्णय ही घेण्यात आलाय. तसंच कॅन्सरसाठीच्या औषधांवरील कर पूर्ण माफ करण्यात आलाय.

कर प्रणाली होणार सुटसुटीत

कर संकलन सुटसुटीत करून करचोरीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार करणार प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही मुनगंटीवार यांनी दिलीये. कर प्रणालीत कोणतेही फेरबद्दल करण्यात आले नाही. यापुढे कर प्रणाली संगणीकृत करून ठेवण्यात येईल. तसंच 10 हजारापर्यंत मासिक वेतन असणार्‍या महिलांना व्यावसायिक करातून सूट देण्यात आलीये.

मेट्रो सुसाट

मुंबईत मेट्रो 1 ने सुसाट वेग घेतल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातही मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार करण्याचा मानस केलाय. प्रस्तावित मुंबई मेट्रो 3 साठी 109 कोटी रूपये राखून ठेवण्यात आले आहे. मुंबईपाठोपाठ नागपूर आणि पुण्यातही मेट्रो धावणार आहे. यासाठी पुढच्या वर्षी 197 आणि 174 कोटींची राखून ठेवणार असल्याचं मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं.

उद्योग क्षेत्रासाठी 3 हजार कोटी

राज्यातील उद्योगक्षेत्राला चालणा देण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी हात सैल केला. उद्योग क्षेत्रासाठीही अर्थसंकल्पात 3 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलीये. पंतप्रधानांच्या महत्वाकांक्षी मेक इन इंडियाच्या धर्तीवर राज्यात सुरू झालेल्या 'मेक इन महाराष्ट्र' योजनेला चालना देण्यासाठी परवान्याची कार्यपद्धती अधिक जलद करण्यात येणार आहे.

रस्तेविकासासाठी भरीव तरतूद

राज्यातील रस्त्यांची अवस्था आणि विकासासाठी मुनगंटीवार यांनी ग्रामीण भागातल्या रस्तेबांधणीसाठी अडीच हजार कोटींची तरतूद केलीये. तर राज्यातल्या 5 हजार किलोमीटर रस्त्यांचीही दुरुस्ती करणार्‍यासाठी 3 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचा प्रयत्न करणार असंही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केलं.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 18, 2015 06:00 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close