S M L

रिव्ह्यू : या 'कोर्टा'ची पायरी चढावीच लागेल

Samruddha Bhambure | Updated On: Apr 17, 2015 08:57 PM IST

रिव्ह्यू : या 'कोर्टा'ची पायरी चढावीच लागेल

कोर्ट या सिनेमाला नेमकं कोणत्या प्रकारात बसवायचं हा प्रश्नच पडतो. कलात्मक म्हटलं तर दिग्दर्शकाचा तसा कोणताही आविर्भाव नाहीये. व्यावसायिक म्हटलं तर त्यात व्यावसायिक मूल्यं किंवा लोकांना आकर्षित करण्यासाठी नेहमी वापरल्या जाणा-या युक्त्या नाहीयेत. खरंतर अशा कोणत्या व्याख्येत अडकून पडणारा हा सिनेमाच नव्हे. हा सिनेमा म्हणजे एक अनुभव आहे, पुन्हा पुन्हा घ्यावा असा अनुभव. कोर्टाची पायरी शहाण्याने चढू नये असं म्हणतात पण जर तुम्ही खरंच शहाणे आणि सुजाण असाल, सिनेमाचे खरे चाहते असाल तर या कोर्टाची पायरी तुम्ही चढायलाच हवी...थोडी वाट वाकडी करावी लागेल, सिनेमाबद्दल असलेल्या पारंपरिक कल्पनांना बाजूला ठेवावं लागेल, सिनेमा बघताना विचारही करावा लागेल, मुख्य म्हणजे थोडा संयम ठेवून हळूहळू मुरत जाणा-या सिनेमाच्या विषयाचा आणि आशयाचा आस्वाद घ्यावा लागेल. प्रत्येक गोष्टीमागे, प्रत्येक सीनमागे काहीतरी कारण आहे, हे कारण जर प्रत्येक प्रेक्षकानं लक्षात घेतलं तरच सिनेमा यशस्वी झाला असं म्हणता येईल.

कोर्ट ही लोकशाहीर नारायण कांबळे यांची कथा आहे. वस्त्यावस्त्यांमध्ये जाऊन लोकगीतं, शाहिरी यांच्या माध्यमातून जनजागृतीचा ध्यास घेतलेला हा लोकशाहीर. नारायण कांबळेंना अटक होते. नारायण कांबळेंच्या शाहिरीमुळेच एका सफाई कामगाराने आत्महत्या केली असा त्यांच्यावर ठपका ठेवला जातो आणि मग सुरु होतो कोर्टातला खेळ... आधी खालच्या कोर्टात आणि मग सेशन्स कोर्टामध्ये खटला सुरु राहतो. या खटल्यादरम्यान जे काही घडतं ते सिनेमात दिसतं, यामध्ये कोर्टाच्या कारवाईवर कोणतंही भाष्य वगैरे करण्यात आलेलं नाहीये, जे आहे, जसं आहे, जे डोळ्यांना दिसतं तेच आणि अगदी तसंच सिनेमात मांडलंय, याच वास्तव मांडणीमुळे सिनेमा अंगावर येतो. प्रेक्षकातल्या भूमिकेतले आपण हळूहळू कोर्टातलेच एक होऊन जातो. न्यायालयीन व्यवस्थेबद्दल आदर वगैरे ठीक आहे, पण कोर्टाचा अवमान करायचा नाही या भितीनं कोर्टातल्या चार भिंतीत नेमकं काय घडतं ते सामान्यांना कधीच कळणार नाही अशीच आपली व्यवस्था आहे. हीच कोंडी फोडण्याचं काम हा सिनेमा करतो आणि म्हणूनच तो बघणं हे आपलं कर्तव्य आहे असंच ठासून सांगावंसं वाटतं. अगदीच स्पष्ट सांगायचं तर सध्याच्या न्यायव्यवस्थेवर शांतपणे मारलेली ही सणसणीत चपराक आहे.

फक्त कोर्ट आणि न्यायव्यवस्था एवढाच सिनेमाचा विषय नाही. सरकारी यंत्रणेचा अदृश्य वावरही सिनेमात जाणवतो. नारायण कांबळे ही एक व्यक्ती नव्हे, तर समाजात जागृती करणा-या ध्येयवेड्या कार्यकर्त्यांचं प्रतीक आहे. या अशा प्रयत्नांना खीळ बसावी यासाठी सरकारी पातळीवर ब-याच हालचाली सुरु असतात, त्या पडद्यामागच्या हालचाली असतील किंवा सफाई कामगारांच्या व्यथा असतील, कोर्टातली भाषा, त्या भाषेवरुन बाहेर होणारा गदारोळ, न्यायाधीश आणि वकील यांचं प्रत्यक्ष आयुष्य अशा अनेक गोष्टींशी प्रेक्षक म्हणून आपला सामना होतो. यातल्या अनेक गोष्टींशी कधी आपला प्रत्यक्ष संबंध आलेला नसतो किंवा येणारही नसतो, पण अप्रत्यक्षपणे त्या गोष्टी आपल्या जगण्याशी निगडीत असतात, त्यांच्याबद्दलचं वास्तव दाखवण्याचं महत्त्वाचं कार्यच हा सिनेमा करतो. आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात चैतन्य ताम्हाणे या तरुण दिग्दर्शकानं जे काही करुन ठेवलंय, ते खरंच अवाक करणारं आहे. वास्तव चित्रण करणं हे नेहमीच कठीण असतं पण कोर्टच्या टीमने हे कठीण काम अप्रतिमपणे जमवलेलं आहे. यात काम करणा-या कलाकारांना कलाकार म्हणायचं की नाही असाही प्रश्न पडेल. यातला ओळखीचा चेहरा गीतांजली कुलकर्णी, पण तिनेही वकील ही भूमिका अक्षरश: जिवंत केलीये. सिनेमा एवढा रिअल आणि स्मूथ आहे की कॅमेरा, एडिटिंग या तांत्रिक गोष्टी जाणवतही नाहीत, असं आणखी बरंच सांगता येईल कोर्टबद्दल, पण शेवटी एवढंच सांगतो, अगदी आवर्जून सिनेमा बघा आणि त्यातला आशय समजून घ्यायचा मनापासून प्रयत्न करा.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 17, 2015 04:39 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close