S M L

शेतकर्‍यांना कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्ती मिळावी : मुख्यमंत्री

Samruddha Bhambure | Updated On: Jul 20, 2015 07:25 PM IST

Devendra fadnavis in VS

20 जुलै : शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार्‍या विरोधकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत उत्तर दिलं. त्यावेळी त्यांनी गेल्या 15 वर्षांतील नियोजनशून्य कारभाराचा पाढा वाचवून दाखवला. शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीपेक्षा पाणी आणि वीज या दोन गोष्टींची सध्या अधिक गरज असून, त्यासाठी सरकारनं पावलं उचलली आहेत. कर्जमाफीपेक्षा कर्जमुक्ती करून शेतकर्‍यांच्या सातबारावर पुन्हा कर्जाचा बोजा पडणार नाही, याची काळजी आमचं सरकार घेईल, असं आश्वासन त्यांनी यावेळी दिलं. राज्यातील दुष्काळी स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी सुरू केलेल्या चर्चेला फडणवीस यांनी आज विधानसभेमध्ये सविस्तर उत्तर दिलं.

कर्जमाफी देणार नाही, असं मी म्हणालोच नाही, असं स्पष्ट करत कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांसाठीच असेल, नेत्यांची घरं भरण्यासाठी नाही, असा चिमटा त्यांनी विरोधकांना काढला. मीही पाच पिढ्यांचा शेतकरी आहे. तुम्ही शिकवण्याची काहीही गरज नाही, असे चोख प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना दिलं.

देशातील 40 टक्के मोठी धरणं महाराष्ट्रात आहेत, पण राज्यातील 82 टक्के शेती आजही कोरडवाहू आहे. सरकारची नियोजनाची दिशा चुकल्याने आज ही वेळ आली आहे. 2008-09 मध्ये केंद्र सरकारने कर्जमाफी केली होती. पण त्याचा सर्वाधिक फायदा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना झाला. विदर्भ-मराठवाड्यातील केवळ 17 टक्के शेतकर्‍यांना या कर्जमाफीचा फायदा झाला, तर पश्चिम महाराष्ट्रातील 53 टक्के शेतकर्‍यांना याचा फायदा झाला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सर्वाधिक विदर्भ-मराठवाड्यात होत आहेत. पण कर्जमाफीचा फायदा पश्चिम महाराष्ट्राला झाला. या कर्जमाफीनंतरही 2009 ते 2014 या काळात राज्यात 9600 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. याचा अर्थ कर्जमाफीमुळे शेतकरी आत्महत्या कमी झालेली नाही. तसंच गेल्या सरकारनं शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देताना अनेक गैरव्यवहार झाल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटलं असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाच्या नजरेला आणून दिलं.

खरोखर पिचलेल्या शेतकर्‍याला कर्जपुरवठा करणं आवश्यक आहे. मात्र त्यांना सोडून कर्ज दुसर्‍यांनाच वितरित झालं. पण आता शेतकर्‍यांना कर्ज न देणार्‍या बँकांवरच गुन्हा दाखल करू, असा इशारा फडणवीस यांनी दिला.

आपलं सरकार कोणत्याही आणीबाणीच्या परिस्थितीसाठी तयार आहे असं त्यांनी सांगितलं. तसंच सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी उभं असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. दुधाला देखील हमीभाव असला पाहिजे. यासाठी राज्य सरकार प्रस्ताव तयार करत असून, तो लवकरच मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर दुधाची विक्री किंमत कशी नियंत्रित ठेवता येईल, जेणेकरून त्याचा वापर वाढेल यासाठीही सरकार अभ्यास करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भ दौर्‍यात ज्या शेतकर्‍यांच्या घरी भेट दिली, त्यापैकी एका शेतकर्‍यानंच आत्महत्या केल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. त्यावर मी ज्यांच्या घरी भेट दिली त्या शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली त्यामुळे मी व्यथित झालो. पण निराश झालो नाही. पुन्हा मी अशा शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांना भेटणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच विधानसभेत सरकारला धारेवर धरणार्‍या माजी अर्थमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनाही मुख्यमंत्र्यांनी बोचर्‍या शब्दांमध्ये उत्तर दिलं. आमचा जाहीरनामा वाचण्यापेक्षा स्वत:चा जाहीरनामा वाचला असता तर विरोधात बसायची वेळ आली नसती, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी जयंत पाटील यांना लगावला.

Follow @ibnlokmattv

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Jul 20, 2015 07:25 PM IST

लोकप्रिय बातम्या

ताज्या बातम्या

ibnlokmat
close